स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाएपछि नेपाल आयल निगमले केहीपटक इन्धनको मूल्य थपघट गरिसकेको छ । त्यतिबेला खासै चर्चा भएको थिएन । यसपटक भने दसैंका मुखमा विशेषगरी खाना पकाउने ग्यासमा अनपेक्षित मूल्य बढेकाले बढी नै आलोचना भएको छ । 

नेपाली उपभोक्तालाई ‘अनुदाने’ बानी लागेको छ । यसैले उपभोक्तालगायत बौद्धिक वर्गसमेत निगम घाटामा नजाओस् तर आयात गरिएको भए पनि इन्धन सस्तोमा पाइयोस् भन्ने चाहन्छन् । सरकारमै रहेका राजनीतिक नेताहरूसमेत आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाउनु हुँदैन भन्ने ठान्छन् ।

सायद,‘अलिनो पनि नखाऊँ नुनको ढिको पनि नफोरौँ’ भन्ने उखानले यही नेपाली मानसिकताको प्रतिनिधित्व गर्छ । सुन्दा मीठो लागे पनि यो व्यावहारिक र लाभदायी उपाय भने होइन । स्वचालित प्रणाली अपनाएपछि यस्तो अप्ठेरो सहनुको युक्तिसङ्गत विकल्प देखिँदैन ।

त्यसो भए दसैंका मुखमा सबैतिर बढेको बजार भाउबाट आक्रान्त उपभोक्तालाई सरकारी स्वामित्वको निगमको एकाधिकार रहेको इन्धनमा पनि बढी पैसा तिराउनु न्यायोचित हो त रु पक्कै पनि होइन । सरकारले नागरिकलाई सकेसम्म सहुलियत दिनुपर्छ भन्नेमा कसैको पनि विमति नहोला ।

यसमा प्रत्यक्ष जिम्मेवार नेपाल आयल निगम देखिए पनि मूल दोषी भने सरकार नै हो । उदाहरणका लागि अहिले बढी चर्चामा रहेको खाना पकाउने ग्यास ९एलपीजी० को मूल्यलाई लिन सकिन्छ । सरकारी कर नथपिने हो भने ग्यासको मूल्य यति धेरै पक्कै हुने थिएन । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारले निर्धारण गर्ने इन्धनको मूल्य बढ्नै नदिन त न नेपाल सरकारले सक्छ न निगमले नै सक्छ । यसैगरी अनुदान दिएर सस्तोमा इन्धन बेचेर नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले लामो समय धान्न सक्तैन । 

परन्तु, स्वचालित मूल्य प्रणालीका नाममा अहिले लगाइएको कर यथावत् रहे जनसाधारणले पनि धान्न नसक्ने अवस्था हुनेछ । जनमानसमा असन्तुष्टि बढेमा कमजोर जगमा उभिएको सरकारले पनि धान्न सक्तैन । यसैले ‘सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने’ उपाय यथाशीघ्र खोजिनुपर्छ । 

तत्कालका लागि कम्तीमा पनि भदौ र असोजमा एलपी ग्यासमा बढेजति रकम कम हुनेगरी सरकारले करमा छुट दिनु उचित हुनेछ । यसबाट बल्लतल्ल बानी पर्न लागेको स्वचालित मूल्य प्रणालीको अभ्यास पनि खलबलिने छैन भने उपभोक्ताले पनि सहुलियत पाएको महसुस गर्नेछन् । 

त्यसो त कारोबारमा एकाधिकार भएको नेपाल आयल निगमको चुहावट, भ्रष्टाचार र फलुलखर्च नियन्त्रण गरेर पनि इन्धनको मूल्य केही कम गर्न पक्कै सकिनेछ । सरकारले करको दर न्यायोचित बनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य बढ्दा नेपाली उपभोक्ताले गुनासो पनि कम हुनेछ ।

दीर्घकालीनरूपमा भने पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ । त्यसमा पनि पूर्वाधारमा धेरै लगानी नगरीकनै एलपी ग्यास विस्थापन हुनसक्छ । कम्तीमा खाना पकाउँदा एलपी ग्यासको सट्टा बिजुलीको उपभोग बढाउन उपभोक्तालाई प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न सरकारले उपाय गर्न सक्छ ।

यसैले सडक आन्दोलन वा चर्को आलोचना सुरु नहुँदै सरकारले एलपीजीमा लगाइएको कर तत्काल छुट दिएर बुद्धिमानी देखाओस् । विशेषगरी डिजेलमा चर्को कर लाग्दा पर्ने चक्रीय प्रभाव दृष्टिगत गरी त्यसलाई न्यायोचित बनाउने पहल पनि तत्काल थाल्नु समयोचित हुनेछ