काठमाडौं । सरकारले नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनमा लागू हुने नयाँ प्रदूषण मापदण्ड विगत ११ वर्षदेखि सुधार गरेको छैन ।  वातावरण नियमावली २०५४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले २०५६ सालदेखि आयात हुने सवारीका लागि प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्न थालेको थियो ।

पछिल्लोपटक सरकारले सन् २०१२ मा ‘नेपाल भेहिकल मास एमिसन स्ट्यान्डर्ड २०६९’ अथवा ‘एनभीएमईएस–२०६९’ लागू गरेको थियो । प्रदूषण मापदण्डले सवारीसाधनले वायुमण्डलमा उत्सर्जन गर्ने प्रदूषक तत्वहरुका लागि सीमा निर्धारण गर्छ ।

२०६९ मा लागू गरेको मापदण्डले नेपालमा आयात हुने प्यासेन्जर कारका लागि प्रतिकिलोमिटर २.३ ग्राम कार्बन्डाइअक्साइड, ०.२ ग्राम हाइड्रोकार्बन र ०.१५ ग्राम नाइट्रोजनअक्साइड उत्सर्जनको सीमा तोकेको थियो । 

यस किसिमका विभिन्न सीमा उक्त मापदण्डमा रहेका छन् । सरकारले २०६९ सालमा तोकेको मापदण्ड युरोपियन युनियनको उत्सर्जन मापदण्ड युरो–३ सरह थियो । विश्व जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो दिशातर्फ जाँदै गर्दा सबैजसो देशहरुले वायुमण्डलीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्यले सवारीसाधनको उत्सर्जन मापदण्ड बलियो बनाउँदै लगेका छन् ।

युरोपमा सन् २०१५ देखि नै युरो–६ मापदण्ड लागू भएको थियो ।  भारतलेसमेत युरो–६ सरहकै ‘भारत स्टेज एमिसन स्ट्यान्डर्ड’ वा ‘बीएस–६’ २०२१ मा लागू गरेको थियो । नेपालमा भने सन् २०२१ मै प्रस्तावित एवम् मस्यौदा तयार पारिएको युरो–६ सरहकै मापदण्ड एनभीएभईएस–२०२१ अझै लागु हुन सकेको छैन । 

अहिले फेरि सरकारले यसलाई ‘नेपाल भेहिकल मास एमिसन स्ट्यान्डर्ड २०८०’ वा एनभीएमईएस–२०२३ का रुपमा अघि बढाएको छ । २०६९ सालको युरो–३ सरहको मापदण्डको तुलनामा अझैं बढी प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याइएको हो ।

एनभीएमईएस–२०२३ ले नेपालमा आयात हुने ६ सिटसम्मका गाडीको हकमा पोजेटिभ इग्निसन (पीआई) इन्जिन र कम्प्रेसन इग्निसन (सीआई)इन्जिन गरी दुई किसिमले उत्सर्जन मापदण्ड तोकेको छ ।

पीआई र सीआईको हकमा क्रमशः प्रतिकिलोमिटर १ र ०.५० ग्राम कार्बन्डाइअक्साइड, ०.१ ग्राम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन र अक्साइड अफ नाइट्रोजन ०.३० ग्राम, अक्साइड अफ नाइट्रोजन ०.०८ र ०.२५ ग्राम, र पार्टिकुलेट मेटर ०.०२५ ग्राम मात्रै उत्सर्जन हुनुपर्ने सीमा तोकिएको छ । यूरो–६ सरहको यो मापदण्डमा यस्ता विभिन्न सीमा राखिएका छन् ।

यूरो–६ अन्तर्गतका सवारीसाधनका कारण वायुमण्डलमा थुपारिने प्रदूषण युरो–३ मापदण्डको तुलनामा निकै कम हुन्छ ।

बल्ल अघि बढ्यो नीति

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एनभीएमईएस–२०२३ सहमति र राय÷सुझावका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामचन्द्र कंडेलले यूरो–६ सरहको सवारी प्रदुषण मापदण्ड सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताए ।

“दुई हप्ताभन्दा बढी भयो सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो, आइपुगेको छैन,”  अर्थ मन्त्रालयबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा जाने बताउँदै उनले भने, “उताबाट निर्णय गरेर पठाउनुपर्ने होला । अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएपछि क्याबिनेटमा पठाउने प्रक्रियाहरु हुन्छ ।”

मन्त्रालयमा नेतृत्वको अस्थिरताका कारण मापदण्ड स्तरोन्नती गरेर लागू गर्न ढिला भएको उनको भनाइ छ ।

उनले अघि भने, “ढिलाइ हुनुको कारण बीचमा मन्त्रीज्यू पनि हुनु भएन, ढिलाइ भएर नियुक्त हुनु भयो, फेरि एउटा सचिवज्यू आउनु भयो, फेरि अर्काे सचिवज्यू आउनुभएको छ । यस किसिमको अस्थिरताको कारणले ढिलाइ भएको हो तर प्रक्रियामा समस्या छैन, प्रक्रियामै छ ।”

अर्थ मन्त्रालयबाट आएपछि एक डेढ महिनामै नयाँ मापदण्ड लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयबाट आएपछि अघि बढी हाल्छ, हामी त एक–डेढ महिना पनि नलाग्ने अनुमान गर्छाैँ ।”

यस्तै वातावरण मन्त्रालयकै सहसचिव शिवजी शर्माले अर्थ मन्त्रालयसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पनि मापदण्ड सहमति एवं राय÷सुझावका लागि पठाएको बताएका छन् ।  त्यहाँबाट आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड अहिले प्रक्रियामा रहेको बताएको छ ।  मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले एनभीएमईएस–२०२३ ‘प्रक्रियामै तर, निर्णय हुन बाँकी रहेको’ बताएका छन् ।

तत्काल लागू हुनुपर्ने व्यवसायीको माग

नेपालमा अब, यूरो–६ सरहको मापदण्ड लागु हुनुपर्ने अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष ध्रुव थापाको भनाइ छ । एकै पटक युरो–६ सरहको मापदण्ड लागु गर्नु भन्दा पनि चरणवद्ध तरिकाले जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, अहिले ढिलाइ भइसकेका कारण “कर्मसियल भेहिकलमा चरणबद्ध तरिकाले गए पनि प्यासेन्जर भेहिकलका हकमा अब, यूरो–६ लागू हुनुपर्छ,” उनले भने । यस्तै नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले पनि अब, बीएस–६ सरहको मापदण्ड अपनाउनु पर्ने बताएका छन् । 

“नाडाले करिब दुई वर्षअघि नै पनि सरकारलाई भनेकै हो नयाँ मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ भनेर । अहिले व्यवसायीहरु नै पनि युरो–६ आउनुपर्छ भनिरहेका छन् । अब त त्यसमा जानुपर्ने होला,” नाडाका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

नेपालमा अब ढिला नगरी यूरो–६ सरहको मापदण्ड लागु हुनुपर्ने ज्योती ग्रुप अफ कम्पनीजका निर्देशक सौरभ ज्योतीको भनाइ छ । वायु प्रदूषण गराउन सबैभन्दा प्रमुख भूमिका अटोमोबाइल क्षेत्रको समेत रहेको बताउँदै डिजेल–पेट्रोलका गाडी सबैभन्दा न्युन प्रदूषक उत्सर्जन गर्ने प्रविधिका आयात गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

“विश्वकै अग्लो हिमाल सगरमाथा रहेको नेपाल सुन्दर देशमा त पर्छ तर,सबैभन्दा बढी प्रदुषित सहरहरुमध्येमा पनि काठमाडौं पर्छ,” भारतमा बीएस–६ आइसकेको बताउँदै नेपालमा पनि नयाँ मापदण्ड लागू हुनुपर्ने उनले बताए,

“२०१२ देखि हाम्रो नयाँ मापदण्ड आएको छैन । भारतमा बीएस–६ ओबीडी–२ए लागु भइसकेको छ । नेपालमा एनभीएमईएस–२०२३ लागु गर्ने मस्यौदा प्रक्रिया सुरु भएको ३ वर्षसम्म लागु हुनसकेको छैन,” उनले भने ।

राम्रो प्रडक्ट, न्युन प्रदूषण उत्सर्जन, बढी माइलेज दिने र बढी फिचर हुने भएका कारण ७०–८० प्रतिशत ग्राहकले १०–१५ हजार रुपैयाँ महँगो भएपनि बीएस–६ वा युरो–६ सरहकै मोडेलकै गाडी किनिरहेको उनले बताएका छन् । 

त्यसभन्दा न्युन मापदण्ड भएका गाडी किन्नेको संख्या २०–३० प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले नीति नल्याउँदा नेपालमा युरो–४ मोडलका सवारीहरु पनि भित्रिइरहेको उनले बताए । 

यसले एउटा त उच्च प्रदूषण भइरहेको र अर्काे विश्वभर यूरो–६ लागु हुँदा नेपालका लागि मात्रै न्युन मापदण्डका गाडी उत्पादन भएर आउनुले देशको प्रतिष्ठामाथि नै आँच आउँने स्थिति बनेको उद्यमी सौरभ ज्योती बताउँछन् ।