काठमाडौं । राष्ट्रपतिद्वारा कैद माफी मिनाहा पाएका ६७० जनाकोे लिस्ट खोज्दै जाँदा अझ गम्भीर अपराधका दोषीलाई पनि कैद मिनाहा दिने प्रयास भएको रहस्य खुलेको छ ।
गृह अन्तर्गतका एक अधिकारीले बाह्रखरीलाई दिएको जानकारीअनुसार, रानीबारीमा हेमन्त श्रेष्ठ दम्पतीको हत्याकाण्डका दोषीलाई पनि संविधान दिवसका दिन नेपालगन्जका ‘रिगल डन’ सँगै कैद मिनाहा गर्ने ‘प्रयास’ भएको थियो ।
ती अधिकारीका अनुसार, सरकारले नै रानीबारी हत्याकाण्डमा अपराधी ठहर भइ जेलमा रहेका मनराज गुरुङ र प्रमेश चौहानलाई पनि कैदमाफी गरी रिहाइको प्रयास गरेको थियो । त्यस निम्ति विभिन्न ठाउँबाट दबाबसमेत सिर्जना गरिएको थियो ।
०५९ असार ३१ गते बिहान घरधनी गीता खड्काको हत्या योजनासहित गुरुङ र चौहान उनको घर गएका थिए । गीता खड्कालाई भुइँतलामा आउन फोन गरेर बोलाएका थिए । तर, खड्का नआएपछि उनको घरभाडामा बस्ने हेमन्त श्रेष्ठ र अञ्जली श्रेष्ठको हत्या गरेका थिए ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले गरेको अनुसन्धानमा गीता खड्काले मेनपावर व्यवसायमार्फत सम्पत्ति कमाएकी थिइन् । तर, उनका सन्तान नभएको हुँदा उनको सम्पत्ति हडप्न हत्या योजना बनाउँदै गुरुङ र चौहानलाई सुपारी दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
उक्त हत्याकाण्डका मुख्यअभियुक्त अर्थात् सुपारी दिने व्यक्ति पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरुलाई सुपारी दिने को थियो भनी पनि प्रहरीले खुलाउन सकेको छैन ।
सीआईबीका तत्कालीन नेतृत्त्वकर्ता हेमन्त मल्ल त्यसबेला मुख्य योजनाकारसम्म भने पुग्न नसकेको बताउँछन् ।
“गुरुङ र चौहान हत्या गर्ने मानिसहरु हुन् । तर, हत्याका मुख्य योजनाकार भने त्यो बेला पक्राउ गर्न सकिएन । त्यो अझै अनुसन्धानकै क्रममा होला,” मल्लले बाह्रखरीसँग भने ।
प्रहरीको दाबी अनुसार, हेमन्त श्रेष्ठ र अञ्जली श्रेष्ठको इन्जिनियर दम्पती मारिनुपर्ने अन्य कुनै कारण छैन । गीता खड्काको हत्या गर्दा उनीहरुले थाहा पाउँछन् र पक्राउ परिन्छ भन्ने डरबाहेक ।
त्यसबाहेक श्रेष्ठ दम्पतीका सात वर्षीया छोरीमाथि पनि खाँटीमा खुकुरी प्रहार भएकामा उनी भागेर बाथरुम छिरेको हुँदा बचेकी थिइन् । मुख्य अभियुक्तको खोजी गर्ने भन्दा पक्राउ परेका अभियुक्तलाईसमेत माफी दिने प्रयास भएको गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा त्यस्तो क्रुर र पासविक घटनाका दोषीलाई पनि आममाफी दिने प्रयास भएको ती अधिकारीले बताए । तर, कैद माफीका लागि कारागार व्यवस्था विभागबाट सिफारिस गराउन दबाब परेको थियो । विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालको अडानका कारण विफल भएको थियो ।
“माथि राजनीतिक वृत्तमा कुरा मिलाइसकेपछि कारागारबाट सिफारिस गराउने तयारी रहेछ । गृह प्रशासनले रानीबारी जस्तो क्रुर हत्याका दोषीलाई कैद मिनाहा दिनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट धारणा बनाएको पाइयो,” ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “तर, प्रेसर यसरी आयो कि गृहसचिवले त्यो धान्न नसक्ने अवस्था भएछ ।”
ती अधिकारीले थाहै नहुने ठाउँबाट पैसाको चलखेलमा बिचौलियाहरुले दिने दवाव धान्न कर्मचारी प्रशासनलाई ‘हम्मे’ हुने गरेको पनि सुनाए ।
“रानीबारी हत्या काण्डका दोषीहरुलाई कैद माफीका लागि गृहसचिवमार्फत् कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कासीराज दाहाललाई जेलबाट फाइल मगाउनुपर्ने भयो भन्नुभएको थियो,” ती अधिकारीले भने, “तर, दाहालले ‘एकपटक प्रधानमन्त्रीसँग समय मिलाउनुस् म यसबारे ब्रिफ्रिङ गर्छु’ भने पछि गृह सचिवलाई दबाब दिनेहरु पनि पछि हटे जस्तो देखियो ।”
ती अधिकारीका अनुसार, दाहालले आफ्नो सिफारिसमा निर्दोषहरुको हत्या गर्नेहरुलाई छुट दिन नहुने अडान लिएपछि त्यो रोकिएको हो ।
पैसा र पहुँचवाला अपराधीहरु कैद छुट पाउँछन्, असल चालचलनको दर्जा दिँदै । तर असल चालचलन भएका व्यक्तिको पहुँच हुँदैन । तिनीहरु चाहिँ जेलमै सड्छन् । पैसा र पहुँच भएकाहरु जघन्य अपराधमा संलग्न हुँदा हुँदै पनि कैद छूट पाउँछन् ।
ती अधिकारीको बुझाइमा, सरकारले कैद मिनाहा गरिएकामध्येकै ‘खुङखार’ अपराधी भने रिगल डन नै हुन् । तर, त्यसबाहेकका व्यक्तिहरु पनि सबै छुट दिन लायकका छैनन् । ती अधिकारीले भनेजस्तो आफ्नै गतिविधिबाट रिग सार्वजनिक भएका हुन् ।
रिगलबाहेक सरकारले कैद मिनाहा गरेका ६७० जनाको अनुहार आमनागरिकले चिन्न पाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा सार्वजनिक गर्न नसकेबाटै उसले गरेको निर्णय पारदर्शी छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।
सरकारले राष्ट्रपतिमार्फत कैद मिनाहा गरिएका व्यक्तिको नाम किन सार्वजनिक नगरेको भन्ने प्रश्नमा गृहका अधिकारीहरु आफ्नो निर्णयप्रति सरकारको आत्मविश्वासको संकटका रुपमा अर्थ्याउँछन् ।
अपराध कर्ममार्फत् आर्थिक हैसियत बनाउने र त्यही आर्थिक हैसियतको प्रयोगबाट शक्तिको अभ्यास गर्न पल्केका अपराधीहरु समाजमा रबाफ देखाइरहेका छन् । केही वर्षअघि मात्र अपराध गरेर जेल गएकाहरु फर्केर त्यही समाजमा आफ्नो रवाफ देखाउँदा अपराधविरुद्धको सामाजिक मान्यतालाई हियाउने काम भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी अपराधीहरुले रावफ देखाउने नै हुँदा त्यसको जवाफ सरकार र राष्ट्रपतिले दिनुपर्ने बताउँछन् ।
“देशको सरकार र देशको सबैभन्दा ठूलो प्रोटोकल राष्ट्रपतिले माफी दिएपछि अपराधीले रवाफ त देखाउँछ नै” अधिकारी भन्छन्, “त्यसरी माफी दिनेले त्यसलाई कसरी ‘जस्टिफाइ’ गर्छन् अहम प्रश्न यो हो ।”
अधिकारी कैद माफी तथा छुट यो विधि पालना नभएर दण्डहिनता भएको बताउँछन् । मुलुकी फौजदारी संहिताले माफी मिनाहाको व्यवस्था गरेपनि क्रुर घटनामा प्रतिबन्ध लगाएको उनको भनाई छ ।
“जे भइरहेको छ, त्यसलाई दण्डहिनता भन्छन् । किन भने अदालतले कोल्ड व्लडेड मर्डर हो भनेको केसलाई कुनै पनि कारणले एउटा लामो अवधि जेलमा नबिताइकन माफी मिनाहा दिन मिल्दैन,” अधिकारीले भने, “हिजो अपराध प्रमाणित गर्दाको अपराध गलत सावित भएमा, सजाय निर्धारण गर्ने कानुन खारेज भएमा वा कानुन कायम रहँदा पनि हिजो कडा मानिएको अपराध आज अन्य कानुनबाट सामान्य मानिने अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा, आममाफी दिने हो ।”
यस्तो थियो रानीबारी हत्याकाण्ड
दोलखाका मनराज गुरुङ र रामेछापका प्रमेश चौहानले ३१ असार २०५९ मा रानीबारीस्थित गीता खड्काको घरमा डेरामा बस्ने इन्जिनियर दम्पती हेमन्त श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती अञ्जली श्रेष्ठको हत्या गरेका थिए ।
उनीहरुले श्रेष्ठकी छोरीमाथि समेत खुकुरी प्रहार गरेका थिए । तर, उनीभने बाथरुममा छिरेर जोगिएकी थिइन् । प्रहरीका अनुसार त्यो बेला उनीहरु घर बेटी गीता खड्काको हत्या गर्न पुगेका थिए ।
तर, गीता शौचालयमा लुकेपछि उनीहरुले श्रेष्ठ दम्पतीको हत्या गरेर फरार भएका हुन् । गीता मेनपावर व्यवसायी थिइन् ।
सीआईबीले स्केचका भरमा अनुसन्धान गरेको थियो । त्यो बेला प्रहरीले विभिन्न १८ समिति नै बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो । रानीबारी हत्या पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल सीआईबीको प्रमुख हुँदा सुल्झिएको हो ।
उनीहरुले सुपारी लिएर हत्या गरेको खुलेको मल्ल बताउँछन् । गुरुङ र चौहान हत्या भएको १२ वर्षपछि पक्राउ गरिएको थियो । तर, हत्याका मुख्य योजनाकार भने त्यो बेला पक्राउ गर्न सकिएन । मल्ल भन्छन्, ‘‘त्यो अझै अनुसन्धानकै क्रममा होला ।”
उनकै टोलीले मनराज गुरुङ र प्रमेश चौहानले १ चैत २०७१ मा पक्राउ गरेका हुन् । उनीहरुले दुई लाख रुपैयाँ लिएर गीता खड्काको हत्या गर्न गएको र खड्कालाई मार्न माथिल्लो तलामा जानुपर्ने र खड्काको हत्या भए सूचना चुहिने डरले उनीहरूले श्रेष्ठ दम्पतीलाई मारेर माथिल्लो तलामा गएको प्रहरीको अनसन्धानबाट खुलेको थियो ।
पक्राउ परेका गुरुङ र चौहानलाई २८ असार २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । हाल गुरुङ केन्द्रीय कारागार सुन्धारा र चौहान डिल्लीबजार कारागारमा राखिएको छ ।