भिरबाट लडेर सिकिस्त घाइते भएका उत्तरी गोरखाको एउटा गाउँका वृद्धलाई उपचारका लागि राजधानी ल्याउन त्यहाँका सा‌ंसदले पैसा तिरेर पनि हेलिकप्टर पठाउन सकेनछन् । यस घटनाले शासन संयन्त्रको हृदयहीन अनुहार फेरि उजागर भएको छ ।

सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएर फर्कँदा भिरबाट लडेर घाइते भएको समाचार सुनेलगत्तै हेलिकप्टर पठाउन खोज्दा पनि प्रशासनिक झमेलाका कारण अनुमति नपाएको गुनासो सा‌ंसदले सामाजिक सञ्जालमा गरेका छन् । सत्तारुढ दलकै सांसद यति निरीह हुन्छन् भने जनसाधारणको अवस्था कस्तो होला ?

घटना भएको ठाउँ गोरखाको चुमनुव्री -२ सरकारले तोकेको निषेधित क्षेत्रमा पर्छ । यसैले त्यस क्षेत्रमा हेलिकप्टर लैजान गृह मन्त्रालयको अनुमति आवश्यक हुन्छ । विदेशी पर्यटकको आवागमन नियमनका लागि बनाइएको यस नियमका कारण सास्ति भने स्थानीय जनतालाई भएको छ ।

संयोग, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको गृह जिल्ला पनि गोरखा नै हो । यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि पछिल्लोपटक गोरखाबाटै निर्वाचित भएका हुन् । तै पनि, ती सिकिस्त घाइते वृद्धलाई उपचार गराउने उद्देश्यले उद्धार हुन सकेन ।

हिजो सोमवारकै अर्को समाचारअनुसार मुगुको ताल्चा विमानस्थलबाट पहिले नै टिकट लिएका चिकित्सक र बिरामीको टोली निर्धारित उडानमा उड्न पाएनन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी०का केही नेतालाई उडाउन विधिवत् टिकट किनेका यात्रुको अवसर खोसिएको रहेछ ।

प्रशासनिक झमेलाका कारण कतै सिकिस्त घाइतेको उपचारका लागि एकमात्र उपयुक्त साधन प्रयोग गर्न पाइँदैन भने कतै कथित ‘विशिष्ट व्यक्ति’ का कारण जनसाधारण हवाइ यात्रामा समेत वञ्चित हुन्छन् । अनि यस राज्यलाई नागरिकले कसरी आफ्नो ठान्ने ?

गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै हेलिकप्टर उडानको अनुमति दिन सक्नुपर्थ्यो । राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो भने त उद्धारको पहल स्थानीय गाउँपालिकाले गर्ने र जिल्ला प्रशासनले सबै जिम्मा लिनुपर्थ्यो । खर्च बाहिरबाट जुटाउनु पर्ने भए पनि प्रशासनिक झमेला त नदिनु नि !

शासन प्रशासनमा विद्यमान अनुदार सामन्ती चरित्रका कारण जनसाधारण सार्वभौम हुँदा पनि निरीह बन्नुपरेको हो ।  अरूको पालो मिचेर हवाई यात्रा गर्नेहरूले त्यसो गर्नु अनुचित हो भन्ने आत्मसात् गरून् । यस्तै, चुमनुव्रीको जस्तो घटना निषेधित क्षेत्रका धेरै गाउँमा हुन्छन् भन्ने बुझेर स्थानीय प्रशासनलाई नै उडान अनुमति दिने व्यवस्था गरियोस् ।