काठमाडौं महानगरपालिकाको भृकुटीमण्डपस्थित कार्यालयबाहिर एक युवा अभियन्ता केही दिनदेखि सत्याग्रहमा छन् । महानगरपालिकाले खोसेको सहरका विपन्नतम समुदायको जीविकोपार्जनका उपाय व्यवस्थितरूपमा पुनः सुरु गर्न दिनुपर्ने माग राखेर यी अभियन्ता महानगरपालिकाको ढोकाबाहिर उभिएका छन् । उनको आन्दोलनले कुनै विनाश गरेको छैन ।
सायद, यही कारणले उनीसँग महानगरपालिकाले वार्ता गर्ने पहल पनि गरेको छैन । उनका माग प्रत्यक्षमा महानगरपालिकासँग सम्बन्धित देखिएपछि संघ र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले पनि चासो नराखेका होलान् । सत्याग्रहको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार र अभ्यास पनि त नेपालका शासक र प्रशासकमा छैन ।
लगातार उभिँदा सुन्निएका उनका पैतालाहरूले ती सत्याग्रही कति कष्टमा छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा उनको स्वास्थ्य अवस्था स्पष्ट हुने तस्बिर र समाचार व्यापक भएका छन् । महानगरपालिकालगायत प्रदेश र संघ सरकारका पदाधिकारीले पनि थाहा पाएकै हुनुपर्छ ।
केही दिन पहिले शिक्षकहरूले राजधानीको यातायातदेखि सडकका फूलबिरुवासमेत अस्तव्यस्त र ध्वस्त हुनेगरी आन्दोलन गरे । सरकारले तिनका मागको औचित्यमा प्रश्नै नगरी सम्झौता गर्यो । यद्यपि, केही शिक्षक अझै सडकमै छन् । तिनका अनुसार माग पूरा नभए आन्दोलन ‘अझ सशक्त’ हुनेछ ।
दुर्भाग्य, उनको सत्याग्रहको सम्मान गरेर वार्तामा बोलाउनेसम्मको विवेक कसैले देखाएका छैनन् । यी सत्याग्रहीको पछाडि कुनै राजनीतिक दल वा संगठन नभएकाले र विध्वंश उनको शैली पनि नभएकाले कुनै तहको सरकार पनि उनको आन्दोलनबाट ढल्दैन । अर्कातिर, सत्ता र शक्तिबाहेक शासकले अरू भाषा बुझ्नेगरेका पनि त छैनन् ।
शासकहरू संस्कार अलोकतान्त्रिक भए पनि अहिलेको शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक हो । लोकतन्त्रमा शासकको संस्कार लोकतान्त्रिक नभए पनि अभ्यास त हुनैपर्छ । सत्याग्रहीको आवाज झिनोमसिनो जस्तो होस सत्तामा रहनेहरूले सुन्नुपर्छ । वार्तामा कुरा नमिले आआफ्नो निर्णय गर्न दुवै पक्ष स्वतन्त्र हुन्छन् तर संवादकै निषेध गर्नु लोकतान्त्रिक हुँदैन ।
सत्याग्रही ईःका मागहरूमा उनको व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको देखिँदैन । उनले उठाएको सहरका विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनका उपाय यथार्थमा तीनै तहका सरकारहरूको दायित्व हो । तैपनि, उनीसँग पार्ता गर्ने विवेक मूलतः महानगरपालिकाका पदाधिकारीले देखाएनन् । यस प्रकारको विवेकहीनता अन्ततः प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
यसैले महानगरपालिकाका पदाधिकारीले तत्काल सत्याग्रहीहरूसँग वार्ता गरेर समाधानका उपाय खोज्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकार र वाग्मति प्रदेश सरकारले पनि सघाउनुपर्छ । समाधान पहिल्याउन नसके पनि सत्याग्रहको उपेक्षा हुँदैन भन्ने विवेक त देखाउनै पर्छ । अन्यथा, काठमाडौं महानगर ‘अन्धेर नगरी’ प्रमाणित पुग्नेछ ।
