काठमाडौं । असोज २ गते बसेको वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले डिजिटल बैंक स्थापना गर्न ऐन तथा नियम संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादर श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

डिजिटल बैंक स्थापना गर्न सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थालाई पूर्णता दिन ऐनलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको हो । पछिल्लो सयम बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गइरहेको समयमा डिजिटल बैंक कस्तो हुन्छ भन्ने सबैलाई चासो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिने र नियमा गर्ने निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो ।

राष्ट्र बैंकले पनि अहिले डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि तयारी थालेको बताइएको छ । पहिलो चरणमा यस्तो बैंक स्थापना गर्नका लागि राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गर्ने काम भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता डा. डिल्लिराज पोखरेलले बताए ।  

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाउने छ । “धेरै प्रगति त भएको छैन । डिजिटल बैंक स्थापना गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्छ,” उनले भने, “अहिले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयारीको काम भइरहेको छ । पहिले ऐनमा फिजिकल बैंकिङको कुरा मात्र थियो । डिजिटल बैंक स्थापना गर्न अब केही बुँदा थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

डिजिटल बैंकको अवधारणा
अहिले सबैलाई डिजिटल बैंक कस्तो हुन्छ भनेर चासोको विषय बनेको छ । नेपालमा अहिले भौतिकरूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बैंक सञ्चालनमा छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा डिजिटल बैंक पनि प्रचलनमा छन् । यस्तो बैंकले सबै कार्य अनलाइनबाट नै गर्ने छ । डिजिटल बैंकले एउटै शाखाबाट देशभर सेवा दिन सक्ने पोखरेल बताउँछन् । डिजिटल बैंकको सेवा लिन शाखा कार्यालय धाउन नपर्ने पनि अवधारण रहेको छ । यो बैंक प्रविधिमा बढी केन्द्रित हुने छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूले पनि डिजिटल बैंकिङ सेवा दिँदै आएका छन् । तर, डिजिटल बैंक र डिजिटल बैंकिङ भनेको फरक हो । डिजिटल बैंकबाट ऋण प्रवाह, निक्षेप संकलन तथा अन्य सेवाहरू पनि अनलाइनबाट नै हुने छन् । यो बैंकबाट सेवा लिने सेवाग्राहीहरू बैंकमा धाउन नपर्ने पनि बताइएको छ ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूले भने सीमित डिजिटल बैंकिङ सेवा दिँदै आएका छन् । डिजिटल बैंकले भने सबै सेवा अनलाइनबाट नै दिने बताइएको छ । यसका शाखा कार्यालय पनि जताततै नहुने बताइएको छ । यसरी शाखा कार्यालय कम खोल्दा बैंकको सञ्चालन खर्चमा पनि कमी आउने छ ।

यो बैंकको अभ्यास नेपालका लागि नौलो हुने पोखरेल बताउँछन् । बैंक कस्तो बनाउँने भनेर ऐन संशोधन पहिले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

“बैंक स्थापना गर्नका लागि पहिले ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसैले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयारी हुँदै छ,” उनले भने, “मस्यौदा तयार गरेरमात्र हुँदैन । यो ऐन संसद्‌बाट पारित हुनुपर्छ ।” प्रक्रिया धेरै अगाडि भने नबढेको पोखरेल बताउँछन् ।