काठमाडौं । सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न गठन गर्ने भनिएको आयोगका विषयमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षीबीच सहमति जुट्न सकेन । संसद्‌मा राष्ट्रिय हैसियत भएका सात दलबीच गत भदौ ६ गते नै भएको असोज ५ गते देखि काम थाल्ने गरी आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार आयोग गठन गर्नुको साटो पुनः आयोग गठनका विषयमा सरकारले छलफल थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा अडान लिएको छ ।

गत शुक्रबार भएको छलफलमा सहमति नजुटेपछि आइतबार पुनः प्रमुख तीन दलका नेताहरूको बैठक बसेको थियो ।

एमालेले इलेक्ट्रिक चुरोट भेपमार्फत ल्याइएको ९ किलो र ब्रेक–सूमा लुकाएर ल्याएको ६० किलोसहित त्यसअघि र पछिका सुन तस्करीको अनुसन्धान गरी अभियोजनसम्म गर्ने क्षेत्राधिकार हुनुपर्ने अडान राखेको छ । सत्तारूढ दलहरूले भने सीआईबीमार्फत भइसकेका अनुसन्धानका विषयमा फेरि शून्यबाट अनुसन्धान गर्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दा प्रभावित हुने र अनुसन्धानले पनि निष्कर्ष दिन नसक्ने भन्दै सैद्धान्तिक विषयमा सुझाव दिने क्षेत्राधिकार मात्र राख्न अडान राखेपछि सहमति नभएको प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । 

“अब कानुन सुधारको पाटो, संरचनागत सुधारको पाटो, उहाँहरूको कुरा कानुन परिमार्जन परे त्यसको सुझाव दिने, सीआईबीको प्रतिवेदन छानबिन होइन, अध्ययन गर्ने मात्रै भन्ने उहाँहरूको कुरा रह्यो,” सचेतक बर्तौलाले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले त्यसले पुग्दैन भन्यौँ, त्यसका लागि आयोग आवश्यक पनि हुँदैन ।”

एमालेले आयोग भन्नुको कारणसहित बुँदा थप्न माग गरे पनि सत्तापक्ष सहमत नभएको उनले बताए । 

“२०८० साउन २ गते र सोभन्दा अघि वा पछि विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट भेप र ब्रेक–सूमा राखी वा अन्य तरिका अपनाई विभिन्न स्थानबाट गरिएको सुनको अवैध पैठारी, तस्करी प्रकृति, परिमाण, दायरा र सो कार्यमा संलग्न स्वतन्त्र एवम् निस्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने,” बर्तौलाले भने, “आयोगलाई हामीले दिने कार्यादेशमा यो पनि राख्नुपर्छ भन्यौँ । यो हु्ँदैन, त्यसो गर्ने हो भने त अनुसन्धान जिरोबाट थाल्नुपर्छ आयोगले भन्नुहुन्छ उहाँहरू मान्नुहुन्न ।”

उनले आयोग नै अनुसन्धानका लागि बनाइएकाले आफ्नो प्रस्तावमा के बेठिक छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । 

सत्तारूढ दलले भने आयोगले सबै काम गर्ने कार्यादेश दिएर राज्यका संयन्त्रलाई केही पनि होइनन् भन्ने सन्देश दिन नहुने बताएका छन् । सत्तारूढ नेपाली कांंग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सीआईबीले गरिसकेको अनुसन्धानलाई केही पनि होइन जस्तो र त्यसको मूल्य नै छैन जस्तो बनाउन नहुने बताए । आयोगले कानुनी र संरचनागत सुधारमा सुझाव दिने र सीआईबीको प्रतिवेदनमा कमी देखिए अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न सक्ने उनले बताए । 

“सुन तस्करीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मौजुदा कानुनमा के–कस्तो परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यो परिमार्जन गर्ने कुरा सिफारिस गर्ने आयोगले । अहिलेको संरचनाहरूमा के–कस्तो सुधार गर्नुपर्छ सुधार गर्ने । अहिलेसम्म जे जति अनुसन्धान, छानबिनहरू भएका छन्, त्यसमाथि पनि अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययनलाई पनि हेरेर त्यसलाई प्रतिवेदन दिने, भदौ ६ गतेको सहमतिको आशय यही हो,” लेखकले भने, “केही घटनाहरूमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिसकेको छ । त्यो अनुसन्धान भइसकेको छ । त्यो अनुसन्धानलाई शून्यमा नसोचौँ । त्यो छानबिनको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरेर त्यसमा कमी, कमजोरी छन् भने थप अनुसन्धान गरौँ । तर राज्यका स्थायी संयन्त्रले गरेका अनुसन्धान केही पनि होइन, सबै नयाँ किसिमले गरौँ भन्यो भने राज्यका स्थायी संस्थाहरूको काम गर्ने कुरा समाप्त हुन्छ ।”

राज्यका स्थायीरूपले छानबिन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने निकायले गरिसकेका काममा प्रश्न उठेर मात्र थप छानबिन र अनुसन्धान हुन सक्ने उनको भनाइ थियो 

“फेरि सुरुबाट गर्ने होइन कि भएको अनुसन्धान, छानबिनमा उभिएर त्यसमा थप अरू के कुरा गर्नुपर्ने छ । कमजोरी छ भने थप गरेर जाऔँ भनेका छौँ,” लेखकले भने, “एमालेको भनाइ अहिलेसम्म केही भएको छैन शून्य छ भनिएको आशय देखिएको । त्यसो गर्दा निरन्तर काम गर्ने अंग कमजोर हुन्छ ।”

छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको उपस्थिति थियो ।