नेपालका पाँचवटा हिमाली जिल्लाका केही ठाउँलाई सरकारले ‘निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ । ती क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न जाने विदेशी पर्यटकका लागि निश्चित समयवाधि, निश्चित रकम अर्थात् सलामी दस्तुर र केही सर्तहरु तोकेर अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरेको छ । सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको पाँच जिल्ला क्षेत्रहरूमा मुस्ताङ जिल्लाको माथिल्लो भाग, डोल्पा जिल्लाको माथिल्लो भाग, गोरखा जिल्लाको मनास्लु क्षेत्रका चुम र नुव्री भ्याली, हुम्ला जिल्लाको सिमकोट, चंखेली र नाम्खा गाउँपलिकाका केही ठाउँहरु र ताप्लेजुङ जिल्लाको कञ्चनजङ्घा क्षेत्र पर्छन् । 

निषेधित क्षेत्रमध्ये मुस्ताङ जिल्लाको माथिल्लो भागमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच सय अमेरिकी डलर दस्तुर तिर्नुपर्छ भने केही गरी पाँच दिनभन्दा बढी बस्नु परेमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी डोल्पा जिल्लाको माथिल्लो भागमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले पनि १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति पाँच सय अमेरिकी डलर दस्तुर तिर्नुपर्छ र पाँच दिनभन्दा बढी बस्नु परेमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर थप तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै गोरखाको मनास्लु क्षेत्रका चुम र नुव्री भ्यालीमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले सेप्टेम्बर महिनादेखि नोभेम्बर महिनासम्म प्रतिसाताको एक सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ भने अरु बढी बस्न चाहेमा बढीमा एक साताका लागि प्रतिपर्यटक प्रतिदनि १५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै डिसेम्बर महिनादेखि अगस्ट महिनासम्म प्रतिसाता ७५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ भने अरु बढी बस्न चाहेमा बढीमा एकसाताका लागि प्रतिपर्यटक प्रतिदिन १० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । उता हुम्ला जिल्लाको सिमकोट, चंखेली र नाम्खा गापाका केही ठाउँ भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले प्रतिव्यक्ति एक साताका लागि ५० अमेरिकी डलर दस्तुर तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै गरेर अरु बढी बस्न, घुम्न चाहने विदेशी पर्यटकले प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १० डलर तिर्नुपर्छ । ताप्लेजुङ जिल्लाको कञ्चनजंघा क्षेत्रमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले प्रतिव्यक्ति प्रतिसाता २० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ चार साताका लागि । चार साताभन्दा बढी घुम्न चाहेमा अर्को चार साताका लागि २५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । 

किन चाहियो निषेधित क्षेत्र ? 

नेपाल सरकारले यसरी नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा किन यस्ता निषेधित क्षेत्रहरु घोषणा गर्नु पर्यो ? स्वभाविक प्रश्न उठ्छ । कुरो प्रस्टै छ । चीन सरकार पश्चिमा तथा अमेरिकी जासुसहरु नेपालको बाटो भएर पर्यटकका भेषमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत प्रवेश गरी अवाञ्छति गतविधि गर्छन् कि भनेर सशङ्कित रहिआएको छ ।

एकपटक सगरमाथा हिमाल आरोहण गर्न आएका एक अमेरिकी पर्यटकले सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पुगेर ‘फ्री तिब्बत’को झन्डा देखाएको घटनाले चीनको शङ्का निराधार नभएको पुष्टि भएको थियो । यस्तै गतिविधि नियन्त्रणका लागि लक्षित गरेर कर लागु गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतमा पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दार्चुलालगायत जिल्लाका विभिन्न ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो । 

नेपालमा १ सय ४ वर्षे राणाकालमा पनि विदेशीहरुलाई तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो । त्यसैले नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटनले व्यवसायका रूपमा फस्टाउने अवसर पाएन । त्यसको असर हालसम्म पनि परिरहेको छ । विसं २००७ मा राणाशासन अन्त्य भएपछिसँगै विदेशीहरुका लागि नेपाल खुला भयो ।

विसं २०१७ सालको परिवर्तनपछि अरु बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउन थाले । सुरुमा विदेशी पर्यटकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता जुटाउन केही विदेशीहरु नै अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको सुरु गरे । खासगरी सुरुमा बेलायती, जर्मन, जापानी, स्वीस, रुसी, फ्रान्सिसी आदि विदेशी नागरिकहरुले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्न योगदान गरेको देखिन्छ । नेपाल आएर बसेका ती विदेशी सुरुमा पर्यटन व्यवसायीभन्दा पनि अरू नै उद्देश्यले नेपाल आएका थिए । 

यसरी हेर्दा नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र पर्यटन बजारको विस्तार विदेशीबाटै थालिएको हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । पञ्चायतकालमा नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा पनि हुनुपर्ने जति प्रगति भएन । तर, विसं २०४६ मो प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पर्यटनले पनि गति लिन थाल्यो । यद्यपि, नेपाल सरकारले निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्रमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट भने अस्वाभाविक महँगो शुल्क लिने गरेको छ । 

नेपालका निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरु (खासगरी निषेधित क्षेत्रकाबारेमा) बारेमा केही वर्षअघि खुला गर्न गृहकार्य भइरहेको भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । निषेधित क्षेत्र खुल्ला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधमा गृह मन्त्रालयले सकारात्मक पहल र गृहकार्य गर्दैगरेको बताइएको थयो ।

यस विषयमा त्यस बेलाको व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरावलोकन गर्न पर्यटन र गृह (दुवैै मन्त्रालय) लाई निर्देशन दिएको थियो । आश्चर्य अहिले आएर नेपाल सरकारबाट उल्टो काम भएको छ ।