सामुदायिक भनिने तर समुदायको स्वामित्व र नियन्त्रण नभएका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । उनीहरूको आन्दोलनका कारण सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएको छ । 

शिक्षकको सङ्ख्या देखेरै त होला सत्ता पक्षका नेताहरूले ‘शिक्षकका माग पूरा गर’ भन्न थालिसकेका छन् । प्रतिपक्ष त यसै पनि सरकारको विरोधमा हौसिने नै भयो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक सायद अरू स्थानीय तहले शिक्षकहरूले विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छैनन् । यद्यपि, प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा भने महानगरपालिकाले पनि असहमति जनाएको छ । 

अहिलेको आन्दोलनमा राखिएका कतिपय माग उचित पनि होलान् तर तिनलाई पूरा गराउन अपनाइएको विधि भने पक्कै गलत हो । विद्यालयमा पठनपाठन बन्द नगरी आन्दोलन गर्ने उपाय खोज्नुपर्थ्यो । 

शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा नेपाल शिक्षक महासंघले दिएका सुझाव समावेश नगरिएको भन्दै काठमाडौंमा सडकमा प्रदर्शन गरिएको छ । यसैबीच सरकार र महासंघका प्रतिनिधि वार्तामा बसे पनि टुंगोमा पुग्न भने सकेनन् । 

आन्दोलनका मागहरू प्राविधिक र प्रशासनिक प्रकृतिका देखिए पनि राज्य व्यवस्था र आर्थिक अवस्थासँग जोडिएका छन् । यी सबै तानातानीमा शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्न सधैँ झैँ गौण हुनपुगेको छ । 

दरबन्दी सिर्जनालगायतका विषयमा राज्यलाई थपिने व्ययभारको लाभ र लागतको विश्लेषण हुनुपर्छ । शिक्षक वा कुनै समूहका लागि पनि राज्यले धान्न नसक्ने व्यवभार थोपर्न मिल्दैन ।

यस्तै सेवा आयोगको परीक्षासमेत नदिई स्थायी हुने र निवृत्तिभरण पाउनुपर्ने माग न्यायोचित देखिँदैन । अरू सेवाका कर्मचारीले पनि यस्तै माग राखेर आन्दोलन गर्न थाले भने के होला रु

यी सबैभन्दा पनि स्थानीय तहको मातहत नरहने भन्ने मागमा त झन् सिद्धान्ततः सम्झौता हुनै सक्दैन । शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर राख्न त संविधान संशोधन गर्नु जो पर्छ । 

यसैले व्यवहार र सिद्धान्तका दृष्टिले नमिल्दो र शिक्षणको गुणस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्नु बुद्धिमानी होइन । राजनीतिक नेताले तिनका माग समर्थन गर्नुपूर्व विचार गर्नु उचित हुनेछ ।
 
कानुन बनाउँदा सरोकारवालाको हितलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । तर, शिक्षा ऐनले सबैभन्दा पहिले त विद्यार्थीले स्तरीय शिक्षा पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शिक्षकको हित त्यसभन्दा पछि आउने हो । 

यसैले शिक्षक महासंघले सडक आन्दोलन बन्द गर्ने र सरकारले उनीहरूका भनाइ सांसदसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनु उचित हुनेछ । यस्तै शिक्षाविद् र अर्थविद्हरूका तर्क पनि संसदीय समितिमा सुनिनुपर्छ । सबैको तर्क सुनेर अन्तिम निर्णय त विधायकहरूले नै गर्ने हो । 

सडक आन्दोलनले ऐन बनाउन ढिलो हुनेबाहेक अरू उपलब्धि हुनेछैन । बरू संसदीय समितिमा हुने छलफलमा शिक्षक प्रतिनिधिले आफ्नो पक्ष राम्रोसँग राखेर संसद्हरूलाई सहमत गराउन सके ऐन पनि बन्छ र माग पनि पूरा हुन्छ । गुरुहरूबाट यति समझदारीको अपेक्षा गर्नु अन्यथा त नहोला नि !