काठमाडौं । वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ले बीपी कोइरालाले भूमिको मुद्दामा जोड दिए पनि संविधानले त्यसबारे नबोलेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको बीपी साहित्य महोत्सवको ‘समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बीपी’ सेसनमा बुधबार उनले यस्तो बताएका हुन् ।

“बीपीले सबैभन्दा बढी जोड दिएको भूमिकै मुद्दामा थियो । बीपीलाई सम्झने हो भने ०१६ सालको ‘क’ क्लासको बिर्ता उन्मूलनको क्लासबाट सम्झिने हो,” उनले भने, “त्यही भूमिको मुद्दामा संविधान बोल्दैन ।”

उनले कांग्रेसकै प्रधानमन्त्री भएका बेला दर्ता भएका मोहीलाई मोहियानी हक दिने र अरूलाई नदिने भनेर गरिएको निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । ‘बीपीकै चेला’ले मोही भइराख्नुपर्ने र दर्ता नहुने काम गरेको उनको टिप्पणी छ ।

“त्यही पार्टीको प्रधानमन्त्री ०५४ सालमा हुँदा दर्ता भएका मोहीलाई मोहियानी हक दिने आधा,” उनले भने, “अरू मोहीलाई दर्ता नगर्ने भनेर निर्णय गरेको हो, भूमि ऐनको चौथो संशोधनमा । मोहीहरू भइराख्नुपर्ने, मोही दर्ता नहुने बीपीकै चेलाहरूले गरेको हो ।”

बाह्रखरीका विशेष सम्पादक हरिबहादुर थापाले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा आहुतिले बीपीले उन्मूलन गरेको भनिएको बिर्ताको ‘क’ क्लासको मोहीले अझै पनि लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरे ।

“बीपीले उन्मूलन गरेको भनेको बिर्ताको ‘क’ क्लासको मोही रैती भन्छन् तिनीहरूलाई, उनीहरूले अहिले पनि लालपुर्जा पाएका छैनन्,” आहुतिले भने ।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा आफ्नो गाउँ रहेको र त्यहाँ बिर्ता उन्मुलन नभएको सुनाए । नुवाकोटका ६०० घरपरिवारले पनि अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको उनको भनाइ छ ।

यो विषयमा संविधानमा उल्लेख नगरिएकामा उनले असन्तुष्टि जनाए । “जब भूमिकै बारेमा बोल्दैन, अरू के मा बोल्छ ?,” उनले भने ।

नेपाली समाजको समयस्या र रूपान्तरणबारे संविधान मौन रहेको आरोप उनले लगाए । “यो संविधानले नेपाली समाजको जे समस्याहरू छन्, सामाजिक, समावेशी र सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति–यो संविधानले आधारभूत रूपमा केही पनि बोलेको छैन,” उनले भने, “राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा धेरै कुरा लेखिएका छन् । निर्देशक सिद्धान्त लागु गरे पनि हुन्छ । नगरे पनि हुन्छ ।”

उनले नेपाली समाज जात व्यवस्थामा उभिएको र महिलालाई दासका रूपमा व्यवहार गर्ने गरिएको टिप्पणी गरे । “म पहिले संविधानसभामा थिएँ । नेपाली समाज जात व्यवस्थामा उभिएको छ । पितृसत्ता एउटा जबरजस्त समस्या छ । हरघरमा महिलाहरू दासको रूपमा छन्, त्यो कति प्रतिशत भन्ने घरअनुसार फरक छ–जुन कुरा संविधानले स्वीकार गर्दैन,” उनले भने, “नेपाली समाज जात व्यवस्थामा उभिएको छ । प्रत्येक मान्छेसँग कि ठूलो छ कि सानो छ । बराबर कोही पनि छैन । त्यो कुरालाई संविधानले स्वीकार गर्दैन ।”

आदिवासी जनतजाति, भोजपुरी, मैथिलीलगायत उत्पीडितको ‘राष्ट्रियता लुटिएको’ विषयमा संविधानमा केही उल्लेख नगरिएको उनको भनाइ छ । “जे यथार्थ, त्यही संविधानले बोल्दैन । तब समाधान कसरी गर्छ ?,” उनी भन्छन्, “यो संविधानले नेपाली समाजमा जे समस्या छन्, त्यसलाई छ भनेर भन्ने आँट पनि गरेको छैन । यसले व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई अधिकार, दिएको छ, सामाजिक सम्पत्तिलाई लुटिदिएको छ । सामाजिक सम्पत्तिको रक्षा कसले गर्छ ?”