संघीय गणतान्त्रिक संविधान नेपालको लामो राजनीतिक सङ्घर्षको उपलब्धि हो । विसं २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना गरेपछि पनि मुलुकले थुप्रै राजनीतिक उकालोओरालो पार गरिसकेको छ । विसं २०४६ र २०६२/६३को जनआन्दोलन त्यसलगत्तैको मधेस आन्दोलन र जातीय पहिचानका संघर्षहरू पश्चात मुलुकले २१७ वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गर्दै संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था अँगालेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, शृंखलाबद्ध आन्दोलन र विदेशी दबाबबीच जननिर्वाचित संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ मा जारी भयो ।

संविधान निर्माण भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ । यसको कार्यान्वयनको पहिलो चरण बिस्तारै पार हुँदैछ । यसबीच दुईवटा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने ६ पटक सरकार फेरिएको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण भने राजनीतिक खिचातानीका कारण ओझेलमा परेको छ । संघीयता कार्यन्वयन र संविधानपछिको सम्पूर्ण व्यवस्था सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण कतिपय कानुन अझै पनि मस्यौदाकै चरणमा छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार संविधानमा स्पष्ट उल्लेख  भए पनि कार्यविधि कानुनको अभावका कारण उक्त अधिकार प्रयोग गर्नबाट अझैपनि वञ्चित छन् ।

संघीयतामा कानुन निर्माणको आवश्यकता

शासन सञ्चालनका लागि कानुन आवश्यक हुन्छ । संघीय व्यवस्थामा पनि कानुन निर्माण अपरिहार्य  छ । कानुन निर्माणको प्रयोजन धेरै भए पनि यसको मुख्य उद्देश्य संविधानको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कार्यन्वयन मानिन्छ । संघीयता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने यस्ता ऐन कानुनले संघीयता कार्यन्वयनसँगै विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्छन् ।

हाम्रो संघीय व्यवस्था तीनै तहको सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको छुट्टै अधिकार व्यवस्था गरे पनि संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा साझा अधिकार पनि जोडिएर आएको छ । त्यस्ता साझा अधिकारका विषयमा भने संघीय सरकारलाई प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेशलाई स्थानीय तहभन्दा माथि राखिएको छ ।

हाम्रो संघीयता मिश्रित प्रकृतिको छ । एकातिर हामीले बेग्लै अधिकार पनि छुट्याएका छौँ र त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न साझा अधिकार पनि राखेका छौँ । बेग्लै अधिकारमा त संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आआफ्ना कानुन निर्माण गर्न स्वतन्त्र नै छन् तर साझा अधिकारको विषयमा भने विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । यस विषयमा तीनै तहका सरकारले नीति बनाउँदा आवश्यक समन्वय नगर्ने हो भने मुलुकको सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने खतरा बढेर जान्छ । साथै मुलुकले त्यस्ता कानुन समयमै निर्माण नगर्ने हो भने मुलुकको समग्र विकास नै अवरुद्ध हुन सक्छ । दिगो विकासको लक्ष्यसम्म पुग्न पनि कानुन निर्माणले बलियो जगको रूपमा समेत मद्दत गर्न सक्छ । त्यसकारण कानुन निर्माणमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील हुनु आवश्यक छ ।

संघीय शासन व्यवस्थाप्रति जनताको अपेक्षा र आकांक्षा

जनअपेक्षा र आकांक्षा पूरा नगरे जुनसुकै व्यवस्था पनि काम नलाग्ने हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा जनताले खोज्ने 'दैलोमा सरकार' त निर्वाचनमार्फत पाएकै छन् तर अझै पनि संघीय कार्यविधिहरू जारी नहुँदा ‘हात्ती छिर्दा पुछार अड्किए’ जस्ता बनेका छन् । संविधानले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरी हक अधिकार सुनिश्चित गरिदिए पनि त्यसलाई स्पष्ट सम्बोधन गर्ने विशेष कानुन अझैसम्म बनेका छैनन् । जनतामा अझै पनि स्थानीय सरकारको कार्यसञ्चालनप्रति अनभिज्ञता र सांसदहरूमा आफ्नो भूमिकाको अज्ञान देखिन्छ । संघीयतालाई खर्चिलो शासन प्रणाली भन्नेहरूको लागि कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती पनि व्यङ्ग्य गर्ने बहाना बनेको छ । त्यसमाथि कोसी प्रदेश (नम्बर १) मा हालै देखिएको सरकार परिवर्तनको शृंखला र अदालतले दिएको आदेशले त्यस्ता व्यक्तिलाई टिप्पणी गर्ने मौका थपिदिएको छ ।

हालसम्मका उपलब्धिहरू

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको २०८०सालको प्रतिवेदनअनुसार संविधान कार्यान्वनको लागि १५५ कानुन चाहिनेमा १११ कानुन बनिसकेका छन् । उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने विषय २४ र ६ वटा छन् । यस प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषय, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हकसम्बन्धी विषय, शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन,  जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन, महाअभियोगसम्बन्धी विषयका कानुनलाई संघीयताको मर्म र संविधानअनुकूल हुने गरी नयाँ बनाउनु पर्छ । यसै प्रतिवेदनले राष्ट्रपतिको कार्यसम्पादनलाई थप स्पष्ट गर्ने विषय, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल थप हुनेसम्बन्धी विषय, संघीय संसद्को विशेषाधिकारसम्बन्धी विषय, जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी विषयमा थप स्पष्ट कानुनको आवश्यकता देखाएको छ । प्रतिवेदनले केही कानुनहरू पुरानो र असान्दर्भिक भएको र समयानुकूल संशोधन आवश्यक ठानेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघमा संघीय निजामती ऐन ९ महिनाभित्र ल्याउन आदेश गरेको छ । यस्तै संविधानमा उल्लेखित थारू समुदायहरूसहितको समानुपातिक समावेशिताको हकको कार्यन्वयन गराउन आदेश दिएको छ । भर्खरैमात्र सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त विधेयकसहित विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ताको लागि पठाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता कार्यन्वयन समितिसमेत गठन भइसकेको छ जसको मुख्य काम संघीयता कार्यन्वयन गर्न बनेका र यसको लागि चाहिने ऐन तथा नियमावलीको अध्ययन गर्नु हो ।

आठ वर्षका चुनौती र अवसर

संघीयतापछि मुलुक स्थिरतामा जानेमा विज्ञहरूको अपेक्षा थियो। प्रदेशको नामकरणमा होस् वा प्रदेश राजधानी बन्दा होस् संघीयतापश्चात पनि विभिन्न आन्दोलन भए । लगभग सबैजसो आन्दोलनरत पक्ष शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनतामा एक किसिमको उज्यालो आश पलाएको थियो। जनताले नयाँ व्यवस्थालाई समेत नजिकबाट नियालिरहेका छन् र संघीयता सधैँ त्यसको केन्द्रविन्दुमा रहिरह्यो।

राजनीतिक अस्थिरता

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा संविधान जारी भएदेखि अहिलेसम्म छोटो समयमै धेरै घटना देखिइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद् विघटनलाई दुईपटक असंवैधानिक घोषणा गरिदियो । तत्पश्चात प्रतिपक्षी दल बनेको नेकपा (एमाले)ले कैयौंपटक लामो समय प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेकाकारण धेरै विधेयक निष्क्रिय भए भने कतिपय विधेयक प्रक्रियामा जान सकेनन् । त्यसको हालसालैको उदाहरण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशलाई मान्न सकिन्छ। प्रतिपक्ष र सरकारबीचको सुमधुर सम्बन्धले मात्र सदन सुचारुरूपमा चल्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीको बेलाबेलामा आइरहने विवादास्पद टिप्पणीले पनि सदनमा प्रतिपक्ष र सरकारबीच अशान्ति पैदा भइरहेको छ ।

निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थिर ढंगले शासन प्रशासन चलाउनु पर्ने बेलामा कोसी प्रदेशमा न त प्रदेश सभा राम्रोसँग चलेको छ न सरकार नै स्थिर रहेको छ । बितेका ८ महिनामा ५ करोड सकियो तर जम्मा ३ वटा कानुनमात्र बने । नियमावली पारित नहुँदा संसदीय समितिहरू समेत गठन हुन बाकी छन् ।

निष्कर्षर सुझाव

संविधान बनेको ८ वर्षमा पनि यसको कार्यन्वयनको लागि चाहिने आवश्यक नियम कानुन बनिनसक्नु राम्रो सङ्केत हैन । यसले संविधानको मर्म र जनताको भावनालाई नै कमजोर पार्छ। संघीयता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने र कार्यन्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा यस्ता कानुनहरू प्राथमिकतामा राखी चाडैँ प्रचलनमा ल्याउनुपर्छ । कुनै मुलुकको कानुनी व्यवस्था त्यस देशको प्रशासन, न्याय र राज्य संरचनाको प्रतिबिम्व हो । त्यसकारण यस्ता ऐनहरू निर्माण गर्दा नै संघीयता र संविधान अनुकूल रहनुपर्नेमा सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । कानुन बन्दा स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप र दबाबलाई मान्यता नदिई आफ्नै देश र माटो सुहाउँदो बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि मस्यौदादेखि पारित हुने चरणसम्म आवश्यक सुधार र छलफल निरन्तर चलिरहनु पर्छ र संविधानलाई हेरेर सरोकारवाला समूहको सहमति जुटाउन आवश्यक हुन्छ ।

यसबीच चल्ने बाहिरी दाउपेचलाई पनि नजिकबाट निगरानीमा राखेमात्र कूटनीति र आन्तरिक सुरक्षा नीतिजस्ता विषयको सही विश्लेषण गर्न सकिन्छ । कानुन निर्माण गर्ने क्रममा विदेशी चासो र दबाब आउनुलाई कूटनीतिमा स्वाभाविक मान्ने गरे पनि स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको दृष्टिमा यो जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ ।

नेतृत्व तहमा केन्द्रीकृत मानसिकता र राजनीतिक स्वार्थ नहटेसम्म संविधान र संघीयताको मूल सिद्धान्त र मर्म पानामै सीमित हुन जान्छ । त्यसकारण जनताको जीवनस्तर उकास्न संविधानको व्यावहारिक र कार्यविधिगत कार्यन्वयन नै उत्तम उपाय हो ।

(काठमाडौँ स्कुल अफ ल (चौथो वर्ष)