काडमाडौं । सांसदहरूले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव सदनले पारित गरेका सरकारका निम्ति ‘निर्देशनात्मक आदेश’सरह हुने संसदीय अभ्यास छ ।  व्यवहारमा यति शक्तिशाली हैसियत प्राप्त गर्ने सांसदहरूका संकल्प प्रस्तावहरू प्रायः ‘रद्दकी टोकरी’ मा पुग्छन्, संसदीय कार्यसूचीमै नराखिँदा ।

सांसदद्वारा दर्ता संकल्प प्रस्तावहरू कार्यसूचीमा राखी सदन प्रवेश नगराउँदा औचित्यहीन सावित भएका छन् ।  यसले सांसदहरूको अधिकारलाई कुण्ठित मात्र बनाएको छैन कि संसदीय कार्य सम्पादनलाईसमेत कमजोर बनाएको छ ।

संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिने काम सरकारको हो भने संसद्मा दर्ता प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्दै सदनमा प्रस्तुत गराउने र आवश्यक कारवाही अघि बढाउने अधिकार सभामुखको हो । तर, सभामुखबाट त्यस्ता विषयमै समयमै संसदीय कार्यसूचीमा राखिँदैन ।

संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भएमा राज्य अंग या संयन्त्रले त्यसअनुरुप काम गर्नैपर्ने हुन्छ ।  प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै पारित संकल्प प्रस्तावका हकमा मन्त्रालयले तीन तीन महिनामा प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, दर्ता भएका संकल्प प्रस्तावहरू संसद् बैठकमा छलफल र सदनको सम्पत्ति बनाउने गरी काम अघि बढेको छैन ।  संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार, २०८० जेठ १ गतेदेखि साउन १६ सम्ममा ६ वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् । तर, दर्ता भएका संकल्प प्रस्तावउपर छलफल सुरू भएको छैन । 

“माननीयज्यूहरूले फरक–फरक मितिमा ६ वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । तर, ती प्रस्तावहरू कार्यसूचीमा राखेर संसद् बैठकमा छलफल भएका छैनन्,” उनले भने ।

संसद्को पहिलो संकल्प प्रस्ताव रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले दर्ता गराएकी हुन् । 

श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जेठ २ गते दर्ता गराएको संकल्प प्रस्तावमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक भएको भन्दै दर्ता गराएकी हुन् । 

जेठ १८ मा रास्वपा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले पार्टीका १० जना सांसदहरूको समर्थनमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश भएकाले औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराए ।

जेठ २१ मा रास्वपा सांसद तथा संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले डेंगु रोगले महामारी लिन सक्ने भन्दै आवश्यक छलफलमा सदनमा गर्न जोड दिँदै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराए ।  यस्तै रास्वपा सांसदहरू निशा डाँगी, सन्तोष परियार लगायतले सय किलो सुन तस्करीको अध्ययन अनुसन्धानको माग गर्दै साउन १० मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले साउन २० मा लम्पी स्किन नियन्त्रण र किसानलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अर्काे संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराए ।  त्यही दिन लिलानाथ श्रेष्ठले मधेस प्रदेशमा पानीको समस्या भएकाले सुख्खा क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएकाले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सबै संकल्प प्रस्ताव समसामयिक घटना र तीनको निरूपणसँग सम्बन्धित छ । तर, संसदले ती विषलाई आफ्नो सम्पत्ति बनाएर सरकारलाई घचघच्याउन चाहेको देखिँदैन ।  दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्तावमध्ये नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र विमानस्थलबाट सय किलो सुन तस्करी प्रकरण अदालतमा विचाराधीन छ । 

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अर्को आदेश नभएसम्म लागू नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  लम्पी रोग, डेंगु तथा तराईलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणाको संकल्प प्रस्तावमा सदनले चासो देखाएको छैन ।  संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको प्राथामिकतामा संकल्प प्रस्ताहरू नपरेको बताउँछन् । 

डेंगु रोगसम्बन्धी दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्न लाग्दा स्वास्थ्यमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाने भएपछि त्यो सम्भव नभएको बताउँछन् । 

“सभामुखसँग सल्लाह गरेर केही संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने टुंगिएको थियो । तर, सरकारले ढिलासुस्ती गर्दा केही संकल्प प्रस्तावहरू औचित्यहीन भए,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “संकल्प प्रस्ताव आदेश बराबरको हैसियत राख्छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले नियतवस् पनि हुन सक्छ चासै दिएन । अब बस्ने बैठकमा डेंगु रोगसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राख्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ ।”

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ परिच्छेद १२ मा संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।  नियमावलीको दफा ७९ मा दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ । सोही परिच्छेदको दफा ८८ मा संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरेर सदनले मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रालयम पठाउने उल्लेख छ । 

“सचिवले बैठकबाट स्वीकृत भएको प्रत्येक संकल्प प्रस्तावको प्रति मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित मन्त्रीलाई कार्यान्वयनको लागि पठाउनेछ,” उक्त दफामा लेखिएको छ, “स्वीकृत संकल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन गरी सोको प्रगति विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बद्ध समिति र सचिवालयलाई हरेक तीन–तीन महिनामा नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।”

किन हुँदैन छलफल ? 

संविधान निर्माण भएपछिको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट २३ वटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको देखिन्छ ।   संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०४८–२०७९) अनुसार एउटामात्र संकल्प प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत भएर छलफल भएको थियो ।

किन संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएर कार्यसूचीमा पर्दैन र छलफल हुँदैन त ? 

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा कानुनसरह मान्यता पाउने संकल्प प्रस्ताव पास गरे सरकार आफैँ समस्यामा पर्ने भएकाले सदनमा प्रस्तुत हुन नसकेको हो ।  संसदीय व्यवस्था लागू भएको देशमा यस्ता प्रस्तावले कानुनी मान्यता पाउने भएकाले पनि सरकार डराएर पास गरेर अघि बढाउन डराएको बुझाइ उनको छ । 

सदनले पास गरेर कार्यन्वयन गर्न पठाइएको संकल्प प्रस्ताव सरकारले कार्यान्वयन हुन नसके के कारण हो त्यसको जवाफ सदनलाई दिए हुन्छ भन्ने नियमवालीको व्यवस्था भएपनि नियमावली पढेर बुझ्नेको संख्या अत्यन्तै थोरै भएको शर्मा बताउँछन् । 

“सरकारमा बस्नेले नियमावली पढ्दैन, सदनमा बस्नेले पनि केहीबाहेक नियमावली पढ्दैनन् । अनि त्यसको महत्व गरिमा के हो ? कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूलाई थाहै छैन,” शर्माले बाह्रखरीसँग भने । 

नियमावली बनाउँदै सरकारको पक्षबाट चलखेल भएको तथा चलखेल बुझ्ने सदस्यहरू पनि मन्त्री बन्ने आशमा नियमावली कमजोर बनाउने खेलमा आँखा चिम्लने गरेको भनाइ उनको छ ।  शर्मा विगत पनि यस्तै हुने अनुभव सुनाउँदै त्यसैको निरन्तरता अहिलेको संसद्मा देखिएको तर्क गर्छन् । 

“हिजोको सांसदहरु अलि पावरफूल हुँदा अलि विशेष खालका र महत्वपूर्ण संकल्प प्रस्ताव छलफल गराएरै छाड्नुहुन्थ्यो,” उनले थपे, “अब राजनीतिक पार्टी र तीन चार दलका नेताको हातमा पावर गयो । तिनीहरूबीचको मिलेमतोमा विकृति मौलायो ।”

कानुन बनाउने र जनहितमा बहस गर्नुपर्ने संसद् सोही मर्मअनुरूप चलेको छैन । स–साना विषयमा निरन्तर अवरोध हुने तर, संविधान कार्यान्वयन र व्यवस्था बलियो बनाउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा पनि सक्रिय भएको छैन ।