दोस्रो विश्वयुद्धको परिणाम विजेता र पराजितका विजय र त्रासदीमात्रै सीमित रहेन । यसको असर विश्वका अति दुर्गम कुनासम्म पनि पर्‍यो र साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादका किल्लाहरू द्रूत गतिमा ध्वस्त भए । एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकहरू शताब्दीऔंको निद्रा र दमनबाट बिउँझिए र औपनिवेशिक शक्तिहरूलाई उनीहरूकै ठाउँमा फर्काइदिए ।

धेरै पहिले परिचय गुमाएका राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रियता प्राप्त गरे भने एसिया र अफ्रिकामा थुप्रै नयाँ देशहरू उदाए ।

स्पष्टरूपमा नेपाल भने यस किसिमको नयाँ राष्ट्र हैन । यो मानव जातिले थाहा पाएको सबैभन्दा पुरानो पूराकथामा समेत उल्लेखित पुरातन भूमि हो । युगौंसम्म यसले आफ्नो राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम राख्दै बाह्य प्रभाव मुक्त राज्यका रूपमा रह्यो ।

उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तरार्ध र बीसौं शताब्दीको आरम्भको सय वर्षजति अवधि भने यो एउटा जहानियाँ निरंकुश शासनको अधीनमा रह्यो । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यस परिवारले गरेको देशको निर्मम शोषण भने उपनिवेशवादीहरूसँगै मेल खान्थ्यो ।

सन् १९५० मा नेपालका जनताले सफल क्रान्ति गरे र यसपछि निरंकुश शासनको अन्त्य भयो । यस अर्थमा भने नेपाल पनि एसिया र अफ्रिकामा उदाएका नयाँ मुलुकहरूजस्तै एउटा नयाँ देश हो । नेपालको प्रजातान्त्रीकरण (लोकतन्त्रको उदय) र यसका एसियाली र अफ्रिकी मित्रहरूको मुक्ति एकै समयमा हुनु समयको संयोगमात्रै भने होइन ।

लोकतन्त्रीकरण भएको नेपाल र एसिया–अफ्रिकाका नवस्वतन्त्र मुलुकहरूमा समान अल्पविकसितता, पिछडिएको औद्योगिक विकास, कृषि प्रणाली,  सामन्ती भूस्वामित्वदेखि भोक र रोगको समान पृष्ठभूमि रहेको बुझ्न सकिएन भने विशाल एसिया महादेशमा फैलिएको पुनर्जागरणको ज्वारभाटा अर्थहीन हुन पुग्नेछ । 

पृष्ठभूमिको भिन्नताका कारण समस्याको मात्रा र प्रकृतिमा अन्तर होला तर समग्रमा यहाँ आधारभूत समानता छ र यो समानता समस्याको प्रकृति एवं विविधताको सन्दर्भमा मात्रै हैन तीनको समाधानका लागि स्रोतसाधनको उपलब्धताका सन्दर्भमा पनि छ ।

सामान्यतः अझै पनि उनीहरूको दृष्टिकोणमा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुन नसक्नु मूल समस्या हो ।  उचित प्रशासन र विधिको अभावमा अधिकार तथा स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृति बलियो छ । शताब्दीयौंदेखि आफ्ना चाहनाविपरीतको सत्ताको अधिनमा शासित जनता सरकारलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न अभ्यस्त छन् । 

लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गतको सरकार शोषणको माध्यम नभएर राष्ट्रिय पुनर्निमार्णको गौरवशाली कार्यमा साझेदारी गर्ने संयन्त्र हो भनेर उनीहरूले बुझ्न अझै बाँकी छ । प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेकाहरूले पनि लोकतन्त्रको यस महत्त्वपूर्ण पक्षलाई पूर्णरूपमा बुझ्न नसकेको देखिन्छ भने उनीहरूमा लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक वा हानिकारक हुनेगरी गैरजिम्मेवार प्रवृति देखिएको छ ।

हामीले उत्तराधिकारमा पाएको अत्यन्त सीमित आर्थिक स्रोतसाधन हाम्रो अर्को गम्भीर समस्या हो ।

नयाँ मुलुकहरुले आफ्नो देशमा आर्थिक विकासलाई तीव्र गति दिन नसकेसम्म उनीहरूलाई अस्तित्व जोगाउनै निकै कठिन हुनेछ । त्यसैले यी देशहरुमा समृद्धिको योजना तर्जुमा दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कने कौशल हो ।

विकासका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ  तर जनता कति धेरै गरिब छन् भने उनीहरूलाई विकासमा लगानी गर्न ‘पटुका कस’ भन्नु भोकै बस्नु भने बराबरै हुनेछ । विकसित मुलुकहरूले हामीले करको दर केही बढाए समस्या समाधान हुने ठानेको देखिन्छ तर उनीहरूले यी नयाँ देशहरूका लागि कर नै नयाँ विषय हो भन्ने बिर्सेका छन् ।

त्यसैले विकसित देशमा जसरी उच्च मात्रामा करको भर पर्नु ठूलो गल्ती हुनेछ । राष्ट्रिय पुँजी वृद्धिमा मात्र निर्भर हुनु पनि अहिलेका लागि व्यावहारिक उपाय होइन । निजी लगानी र ऋणको रूपमा वैदेशिक सहायताले धेरै मात्रामा समस्या समाधान गर्नसक्ने देखिन्छ । वैदेशिक लगानी आर्कषण गर्ने स्थिरता, ऋण लगानी गर्न ऋणीको योग्यताको मूल्याङ्कन र निजी उद्यमहरूका लागि अनुकूल वातवरणजस्ता विषयहरू बाहेकै पनि यसको कार्यान्वयनमा लामो समय लाग्छ ।

प्रक्रिया घटाउने, पर्याप्त बाह्य र आन्तरिक लगानी सुनिश्चित गर्ने, भौतिक र पूर्वाधार निर्माणको लागत घटाउनेजस्ता उपाय पहिल्याउनुपर्छ । यथार्थमा यी सजिले समाधान हुने विषय होइनन् ।

विश्वको हाम्रो भेगका केही देशले राष्ट्रिय विकासको उपायका रूपमा लोकतन्त्रको निषेध गरेको अचम्मको स्थिति देखापरेको छ । त्यसैले आज आर्थिक विकास लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गर्ने हो वा अधिनायकवादी (तानाशाही) पद्धतिबाट गर्ने भन्ने बहस उत्पन्न भएको छ । सही प्रतिपक्षको अभाव र स्वतन्त्रतापछि अपरिपक्व मानसिकताका कारण तानाशाह लोकप्रिय भएको देखिन्छ । विकासशील लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रगतिको सुस्त गतिले पनि तानाशाहीलाई जनताको मन जित्ने अवसर दिएको छ ।

लोकतन्त्र यी मुलुकहरूमा राजनीतिक प्रणाली र जीवन पद्धतिका रूपमा परीक्षणमा छ । यसको कसी लोकतन्त्रले राम्रोसँग जनताका आवश्यकता पूरा गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने नै हो । गरिबी निवारणका लागि एकातिर बीसौं शताब्दीको जटिलता र उत्तरदायित्व छ भने त्यसको सामना गर्न सत्रौं वा अठारौं शताब्दीका उपकरणमात्र उपलब्ध छन् । 

एसिया र अफ्रिकाका नयाँ देशहरूमा आज विकसित मुलुकको आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताको समेत अभाव छ । स्वतन्त्रतासँगै उनीहरूका सामु जताततै स्वतन्त्रताकै लागि ठूलो खतरा हुने समस्या छन् ।

यी देशहरूले यथाशीघ्र ती समस्या समाधान गर्न सकेनन् भने भर्खरै प्राप्त सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ रहनेछैन । परन्तु, गहिरो जरा गाडेका यस्ता समस्याको समाधान भने सहजै हुँदैन । जब हामी यीमध्येको कुनै एक समस्यामाथि आँखा लगाउँछौं तब सुरु नै कहाँबाट गर्ने भनेर निराश हुने अवस्था छ । यद्यपि, हामीलाई ती समस्याको गहिरो र पूर्ण जानकारी छ ।

गरिबीको निरन्तरता

नयाँ देशहरूले सामना गरिरहेका बिशेष समस्याहरुमध्ये गरिबी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । यी देशमा गरिबी इतिहासकै बिरासत हो । निकट भविष्यमा गरिबी निवारण गर्ने उत्कट आकांक्षा तत्कालका लागि समाधान गर्न नसकिने भन्ने समस्या हुने देखिन्छ ।

अधिकांश यी गरिबीग्रस्त देशहरूमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ र राजनीतिकरूपमा जनता पहिलेभन्दा धेरै सचेत भएका छन् भन्ने पनि सत्य हो । उनीहरूले आफ्ना लोकतान्त्रिक अधिकार जानेका छन् र त्यसलाई महत्त्व दिन्नन् । यी आधारभूत कारकले स्वाभाविकरूपमा जनतामा आकांक्षा जगाएको छ र त्यसैले उनीहरु लोकतन्त्रले आफूलाई भोकबाट मुक्ति दिने दिनको उत्सुकताका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । तर, यी मानिसलाई तत्काल पेटभर खुवाउन पुग्ने  आर्थिक साधन र उपाय भने बिरलै उपलब्ध छन् । तसर्थ, आफ्नो राजनीतिक चेतनासहित विकासको आकाक्षा बोकेर उनीहरू कतिन्जेल भोकै बस्नेछन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।

देशको चौतर्फी विकास गर्ने हाम्रो सम्पूर्ण समर्पण र दृढ संकल्प हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको समस्याले हामीलाई अलमल्याइरहेको छ । हामीले मूलतः समाजमा ‘मुर्दा’ शान्ति कायम राख्ने विधिका रूपमा तर्जुमा गरिएको पुरानो निरंकुश वा औपनिवेशिक शासन प्रणालीको क्रूर एवं दमनकारी प्रशासनिक संयन्त्रलाई विरासतका रूपमा पाएका छौँ । 

यो सम्पूर्ण प्रशासनलाई नयाँ सोचमा पुनर्अभिमुखीकरण गर्नुछ तर नयाँ सोचका प्रशासकहरूको समूह तयार पार्न समय लाग्छ । यो सुस्त प्रक्रिया द्रुत विकासको योजनामा लागेका सबै राज्यका लागि तगारो बनेको छ ।  

नयाँ राज्यहरूको ठूलो समस्यामध्ये एक मनोवैज्ञानिक समायोजन हो । लोकतान्त्रिक परम्परा मानिसहरुको हृदयमा बलियोसँग बसिसकेको छैन ।

त्यसैले प्रतिफलका लागि जनताले लामो समय पर्खनु पर् यो र लोकतन्त्रले त्यसमा केही गर्न सकेन भने आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्न उनीहरूले उपलब्ध उग्र उपायसमेत खोज्न सक्ने जोखिम हुन्छ । एसिया र अफ्रिकाका हालै भएका पछिल्ला घटनाबाट पनि यो स्पष्ट भएको छ ।

राष्ट्रिय विकास अपरिहार्य र अत्यावश्यक छ । त्यसका दुई विकल्पहरुमा दमन, नियन्त्रण र स्वतन्त्रताको अपहरण गर्ने अधिनायकवाद वा तर्क, आग्रह र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पूर्ण अभ्यास सुनिश्चित गर्ने लोकतन्त्र रहेका छन् । 

हामी लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको पक्षमा छौँ । राष्ट्रिय विकासका लागि लोकतन्त्रनै सर्वोत्कृष्ट विधि हो भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त छौँ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको गति सुस्त हुनु जरुरी छैन । जनसहयोगका लागि बल प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन । लोकतन्त्रले यसलाई राम्रोसँग अभिलेखन गर्नसक्छ र हामीसँग यसको व्यावहारिक अनुभव पनि छ ।

हुलाक कार्यालयमा जनसहभागिता जुटाउन हामीले त्यसको प्रयोग गरेका छौं र यसमा जनसहभागिता कति उत्साहजनक थियो भने हालै हामीले सयौं सहकारी हुलाक कार्यालय स्थापनाको उत्सव मनाएका छौँ ।

हालै आयोजित ‘भोकबाट मुक्ति अभियान’ सप्ताहमा सरकारका सदस्यहरूले साँच्चै क्षेत्रमै गएर काम गरे । यसमा जनताको प्रतिक्रिया कति ठूलो थियो भने हामीलाई देशबाट भोकमरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार दिएको छ । हामीले गर्नुपर्ने भनेको जनसहभागिताको वातावरण प्रदान गर्नु हो जुन अवश्य पनि नेतृत्वबाट आउनुपर्छ ।

यस्तो नेतृत्वको निर्माण नयाँ लोकतान्त्रिक राज्यहरूको ठूलो जिम्मेवारी हो । नयाँ राज्यहरूमा समाजवादको सफलता वा असफलता यसैमा निर्भर गर्छ भने अधिनायकवादी मोहको खतरा भने सधैँ रहन्छ ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा निर्भर एसिया र अफ्रिकाका युवा मुलुकलाई तानाशाही वा कम्युनिस्ट विकल्पबाट जोगाउन विकसित समाजवादी देशहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ती राष्ट्रहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै राष्ट्रिय सम्पत्तिको असमान वितरणलाई शान्तिपूर्ण रूपमा घटाउने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने,  न्यूनतम काम र ज्याला उपलब्ध गराउने, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र सामाजिक सेवा सञ्चालन गर्नेजस्ता समाजवादी आदर्शका लागि सफलतापूर्वक संघर्ष गरेका छन् र तिनलाई जोखिममा पार्ने आन्तरिक कारणहरू छैनन् ।

उनीहरूले अब युवा लोकतान्त्रिक राष्ट्रका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउन सक्छन् भने कमविकसित समाजवादी मित्रहरूलाई तिनले वर्षौंमा आर्जेका प्राविधिक ज्ञान र जनशक्ति तथा उपलब्ध आर्थिक स्रोतजस्ता आवश्यकता दिएर सघाउन सक्छन् ।

(नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले सन् १९६० को अगस्ट १५ मा इजरायलको रेहोवटमा भएको ‘नयाँ राज्यहरूको उन्नतिमा विज्ञान’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन अवसरमा गरेको सम्बोधन इजरायली राजदूत हनन गोदर गोल्डबर्गरले मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बीपीको सो भाषण राष्ट्रपतिलाई उपहारस्वरुप हस्तान्तरण गरेका थिए ।)