संविधान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न ३४ जना अपराधीलाई सजाय माफी दिने निवेदन गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । विभिन्न गम्भीर अपराधमा अदालतले कसुरदार ठहर गरेको अपराधीलाई प्रचलित कानुनअनुसार सजाय मिनाहा गर्न कानुनी प्रावधान पूरा गर्नुपर्छ ।

विभूषण वितरणमा समेत मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्ने तयारी गर्ने सरकार अपराधीलाई कानुनविपरीत सजाय माफ गराउन किन आतुर भएको हो रु अपराधीहरूको निवेदन राष्ट्रपति समक्ष पठाउँदा संलग्न हुनुपर्ने कागजातसमेत पूरा नभएको जानकारी सम्बन्धित अधिकारीले दिएका छन् ।

राजनीतिक दबाबका कारण नै त्यस्तो अपुरो निवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हुनसक्ने देखिन्छ । नत्र, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आवश्यक कागजात र सिफारिस संलग्न हुनुपर्ने प्रावधानको उल्लङ्घन पक्कै गर्ने थिएनन् । सम्भवतः यसैले राष्ट्रपति कार्यालयले ती निवेदनको आधार माग गरेको हुनपर्छ ।

सामान्यतः संविधान दिवसलगायत राष्ट्रिय पर्वहरूमा आंशिक सजाय भोगिसकेका र चालचलनमा सुधार भएका कैदीहरूको सजाय पूरै वा केही मिनाहा गर्ने प्रचालन छ । तर, कैद मिनाहाको सिफारिस गर्नका लागि सरकारले निश्चित विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसरण गर्नुपर्छ । 

यस वर्ष पनि सजाय मिनाहाका लागि नियमित प्रक्रियाअनुसारको सिफारिस गरिएको हुनुपर्छ । त्यस्तो सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सामान्यतः औपचारिकता पूरा गरिदिने हो । यसै पनि नेपालको संविधान, २०७२ ले राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस मान्ने व्यवस्था गरेको छ ।

परन्तु, सरकारका तर्फबाट आउने कुनै पनि निवेदन वा सिफारिस संविधान र कानुनसम्मत भने हुनुपर्छ । कानुनी प्रावधान पूरा नगएका वा प्रतिकूल देखिएका सिफारिस वा निवेदन भने स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । यसैले सरकारको कानुनविपरीत सिफारिस फिर्ता पठाएर राष्ट्रपति कार्यालयले सही कदम उठाएको छ ।

यसैले गृह मन्त्रालयले निवेदन पठाएका ४३ जनाका हकमा कानुनी विधि र प्रक्रिया पुगे नपुगेको हेरेरमात्र सजाय माफीको निर्णय हुनुपर्ने देखिन्छ । विधिसम्मत नभए पनि राष्ट्रपतिले माफी दिने हो भने एकातिर दण्डहीनता बढ्नेछ भने अर्कोतिर निर्णयको दोष राष्ट्रपतिमाथि लाग्नेछ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले फिर्ता पठाएपछि गृह मन्त्रालयले  सिफारिसको औचित्य र कानुनी आधार तथा विधि एवं प्रक्रियाका हकमा पक्कै विस्तारमा पुनर्विचार गर्नेछ ।  सरकारलाई पनि कानुनविपरीत निर्णय गर्ने छुट नभएको स्पष्ट सन्देश प्रवाहित हुनु यस प्रकरणको सकारात्मक पक्ष हो ।