काठमाडौं । सरकारले ०७९ फागुन २५ मा संसद्मा लगेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अझै पारित भएको छैन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
राजनीतिक दलहरुले आयोगसँग समन्वय गर्न अनौपचारिक संयन्त्र बनाएका थिए ।
पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रलाई आयोगसँग समन्वय र सहजीकरण गर्दै राजनीतिक दलभित्रको असमझदारी सल्झाउने जिम्मेवारी थियो ।
त्यसअतिरिक्त कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति गत जेठ ५ गते उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उक्त उपसमितिमा पनि दलीय संयन्त्रमै रहेका नेम्वाङ र लेखकसहित कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेका सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर घर्ती र गोमा सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, जनता समाजवादी पार्टीबाट रञ्जुकुमारी झा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर थिए । उक्त उपसमितिको प्रतिवेदन अझै तयार भइसकेको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन अघि बढाउन बनेको ११ सदस्यीय उपसमिति देखि दलीय संयन्त्रसम्मलाई नेतृत्व दिइरहेका नेम्वाङको निधन भएको छ ।
उपसमितिको नेतृत्त्वमात्र नभएर नेम्वाङले राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी कायम गर्ने महत्वपूर्ण भुमिका पनि निर्वाह गरेका थिए । तर, उनको निधनले समन्वयात्मक भूमिका खेलिदिने व्यक्तिको अभाव खडकिएको छ ।
एमाले पछिल्लो समयमा शान्ति प्रक्रियामा सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दा माओवादीलाई साइजमा राख्न संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी कानुनलाई कसिलो बनाउने पक्षमा छ । उसले संक्रमणकालीन न्यायमा उठाएका सवालहरु सर्वोच्च अदालत र सरोकारवालाहरुले उठाएकै जस्ता छन् ।
तर, माओवादीसँग सत्ता साझेदारी वा एउटै दल भएका बखत त्यस्ता विषय नउठाएको एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा लिएको अडान राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
नेम्वाङले आफ्नै दल र नेतृत्वलाई समेत विश्वासमा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास पनि नगुमाउने र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन पनि सहज हुनेगरी कानुनमा निर्माणमा सक्रियता देखाएका थिए । नेम्वाङको त्यो भूमिकाका कसले निर्वाह गरिदिने भन्ने प्रश्न सुरु भएको छ ।
“सुवासजीले उपसमितिमा विधेयकमा संशोधनका खाका तयार पार्न बनेको उपसमितिको नेतृत्व गरिरहनुभएको थियो,” नेम्वाङसँग सहकार्य गरेका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “यो उपसमितिको नेतृत्व मात्र नभएर उहाँले अनौपचारिक रुपमा राजनीतिक दलीय संयन्त्रको पनि नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।”
ती नेताका अनुसार, एमाले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगले गर्ने कामसमेत सामान्य कानुन र अदालतले गर्ने जस्तै हुनुपर्ने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका बेला नेम्वाङले भने आफ्नो पार्टी र नेतृत्वलाई लचिलो पार्दै अन्य दलहरुबीचमा पनि समझदारी निर्माणको भूमिका खेलेको थिए ।
उपसमितिमा बसेर काम गरेकी जसपा सांसद रञ्जुकमारी झा नेम्वाङ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई चाँडो टुंग्याउने विषयमा सकारात्मक रहेको बताउँछिन् ।
“सुवास दाइ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन निर्माणमा कोही पनि पक्ष या प्रतिपक्ष छैन भन्नुहुन्थ्यो,” सांसद झाले बाह्रखरीसँग भनिन्, “उहाँ यो हामी सबैको साझा मामिला हो भन्नु हुन्थ्यो ।”
उनले नेम्वाङकै समन्वयका कारण उपसमितिले प्रतिवेदन करिव–करिव तयार पारिसकेको बताइन् ।
“हामीले उपसमितिको प्रतिवेदन करिव तयार पारेका छौं । आइतबार पनि उहाँले हामी उपसमितिका सदस्यहरुलाई अलिक लामो समय बसेर टुंग्याउ भनेर बोलाउनुभएको थियो र हामी बसेर छलफल गरेका थियौ,” झाले भनिन्, “तर, त्यस दिन नेपाली कांग्रेसले विपी साहित्य महोत्सव आयोजना गरेका कारण कांग्रेसतक सांसदहरु उपस्थित हुनुभएन । मन्त्री पनि उपस्थित हुनुभएन । र, हामी त्यो बैठकलाई अनौपचारिक छलफलमा सीमित गरेर उठेका थियाँै ।”
नेम्वाङले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्वबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने भएकाले राम्रोसँग काम गर्नु पर्ने बताएको उनले जानकारी दिइन् । “मैले त शीर्ष नेतृत्वसँग पनि छलफल गरौं र हाम्रो प्रतिवद्धता यो छ भनेर सदनमा बोल्न भनौ भनेकी थिए,” झाले भनिन् ।
उपसमितिले विधेयकमा रहेको ‘हत्या’लाई मानव अधिकार उल्लंघनको सूचीबाट गम्भीर मानवअधिकार उलंघनतर्फ सार्नेगरी काम भएको पनि जानकारी दिइन् ।
यस्तो छ शान्ति प्रक्रियामा अवरोध
०६३ कात्तिक ५ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुई वर्षभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने उल्लेख थियो ।
माओवादी लडाकाहरुको व्यवस्थापनसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्यपक्ष र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कानुनी कारवाही गर्दै बाँकी मुद्दामा मिलापत्र र माफी मिनाहा गर्ने गरी भएको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा त्यसमा उल्लेख भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नै ढिला मात्र गठन भयो ।
०७१ मा आयोग गठन भएपछि पनि गम्भीर अपराधलाई सामान्यीकरण गर्दै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएपछि सर्वोच्च अदालतले ऐनका केही प्रावधान नै खारेज गरिदिएको थियो ।
०७१ माघमा सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश गरेपछि सरकार सर्वोच्चच्को आदेश सच्याउन ‘भ्याकेट’मा गएका थियो । तर, सर्वोच्च्ले त्यो पनि खारेज गरिदियो । तर, सर्वोच्चले खारेज गरेका प्रावधान सच्याउनुको सट्टा बलमिच्याइ ऐनका प्रावधान कायम राखेको थियो ।
संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङको नेतृत्वमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र पूर्व न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको नेतृत्वमा बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएका थिए ।
पटक पटक म्याद थपेर आयोग र पदाधिकारीको निरन्तरता भएपनि आवश्यक ऐन संशोधन नगरिदिने, कर्मचारी आवश्यकताअनुसार उपलब्ध नगराउने, आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने र आवश्यकताअनुसार बजेट नदिने जस्ता असहयोगले आयोगहरु प्रभावकारी हुन सकेनन् ।
पटक–पटक म्याद थप गरे पनि त्यसबेलाका पदाधिकारीहरु जिम्मेवारी पूरा नगर्दै बिदा भए ।
०७६ मा तत्कालीन नेकपा र कांग्रेसबीच कानुन र आयोगका पदाधिकारी दुवै फेर्न समझदारी बनेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गणेशदत्त भट्टको नेतृत्वमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र युवराज सुवेदीको नेतृत्वमा बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन भएका थिए ।
तर, दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । मन्त्रिपरिषद्ले गत आसार १९ गते आयोगको म्याद आगामी पुुस मसान्तसम्म थप्ने निर्णय गरी असार २५ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेका सरकारले ऐनको दफा ४२ (२) अनुसार ३० दिनभित्र संसदमा पेश गर्न सकेन ।
ऐनको फा ४२ (१) मा ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर तर, सरकारले त्यसरी गरेको बाधा अड्काउ फुकाएको जानकारी संसद्मा ३० दिनभित्रै गराउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिएको छ । सरकारले उक्त बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अवरोधका कारण ३० दिनभित्र पेश हुन पाएन ।
यसअघि ‘अनुचित लेनदेन मिटर व्याजसम्बन्धी अध्यादेश’ त्यसरी निस्क्रिय भएको थियो ।
तर, बेपत्ता व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमा यसअघि पनि त्यस्तै भएको कमजोरीको उदाहरण देखाएर संसदमा पेश गरी अघि बढाइएको छ । यही कारण दुबै आयोगहरु जीवित छन् र तर पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासभामा जानुअघि विधेयक पारित गर्ने र आयोग बनाउने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । त्यसका लागि एमालेले राखेको संक्रमणकालीन न्याय हेर्नेगरी संसदीय विशेष समिति बनाउने प्रस्तावसमेत प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेका थिए ।
तर, संसदीय समितिमा भागवण्डा मिलेपछि एमालेले त्यो सर्त छोडेका कारण संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेको हो । तर, त्यहाँबाट पनि समयमा काम नहुँदा प्रधानमन्त्री आयोग बनाएर होइन आयोगसम्बन्धी कानुन समेत नबनाइ राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिन यही भदौ ३० गते अमेरिका जाँदैछन् ।
सरकारले सहयोग नै गरेन – सिंह
बेपत्ता छानविन आयोगका निवर्तमान सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंह सरकारले सहयोग नगरेका कारण आयोगले उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा राजनीतिक प्रतिवद्धताको अभाव छ भने मन्त्रीपिच्छे फरक शैली अख्तियार हुने गरेका छन् ।
कर्मचारी दरबन्दीअनुसार नदिने, कर्मचारीले बुझ्न खोज्दाखोज्दै सरुवा गरिदिने समस्या छ भने राजनीतिक संयन्त्रबाट पनि पर्यााप्त समन्वय हुन सकेन । साधन–स्रोत सीमित गरिदिँदा आयोगको हात बाँधिएको थियो ।
उनले वेपत्ता आयोगले धेरे काम गरे पनि सरकारले भने सहयोग नगरेको बताए । सिंहका अनुसार, २५ सय ३२ जना वेपत्ताको विस्तृत अनुसन्धान चल्दै थियो । आयोगले एक हजार २ सय परिवारका तीन हजार व्यक्तिलाई आयोगले वेपत्ता व्यक्तिको परिवारको सदस्यको परिचयपत्र उपलब्ध गराइसेको थियो ।
क्षतिपूर्ति नपाएका पाँच सय ३७ जनाको नाम सिफारिस गरेका थियो । तर सरकारले भने सिफारिस गरेका ५३७ जनामध्ये ९२ जनालाई मात्र अन्तरिम राहत उपलब्ध गराएको छ ।
आयोगले करिब २४ जना वेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गरेको थियो । दोषी किटान भएका व्यक्ति हाल कहाँ छन् भनी सोध्दै माओवादी केन्द्र, कांग्रेससहित अन्य पार्टीका कार्यालय र सुरक्षा निकायमा पत्राचार गरेको थियो ।
परिचयपत्र बाहकलाई राज्यले दिने सेवा सुविधा पनि सिफारिस भइसकेको र उनीहरुलाई सिंहदरवार प्रवेशका लागि परिचयपत्रले काम गर्न व्यवस्था गरिएको थियो । बेपत्ताको नाममा रहेका जग्गा जमिन बँैकमा राखी ऋण लिएकाका हकमा छुट तथा व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था पनि सिफारिस भएको थियो ।
सिंहका अनुसार, शिक्षा र उपचारका लागि स्वास्थ्यमा निःशुल्क गरिदिन, यातायातमा छुट दिन, आवासको अधिकार नपाएकालाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन, घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा छुट दिनेलगायतका सिफारिस आयोगले गरेको छ । तर, सरकारबाट भने सिफारिसको कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ ।
