काठमाडौ । महिनावारीसँग जोडिएका सबै विभेदलाई हटाएर मर्यादित बनाउन संसद्को हस्तक्षेपकारी पहल आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका छन् । 

महिनावारीलाई विभेदका रूपमा व्यवहार गर्दा जनसंख्याको आधा हिस्साले अमर्यादित र असुरक्षित जीवन गुजार्न बाध्य भएकाले संसद्ले चासो लिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । 

राधा पौडेल फाउन्डेसन, मर्यादित महिनावारी ग्लोबल साउथ कोलिजनले शुक्रबार काठमाडौमा गरेको सांसदहरूसँग मर्यादित महिनावारी संवाद कार्यक्रममा सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाहरूले बनेका नीतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र आवश्यक नीति बन्नुपर्नेमा जोड दिए । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राष्ट्रियसभाका सांसद डा. विमला राई पौड्यालले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउन संसद्मा बहस हुनुपर्ने बताइन् । महिनावारीलाई सांसदहरू आफैँले पनि विभेद गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सांसद पौड्यालले महिनावारीसँग जोडिएका नीति, कानुन, निर्देशिकाको समीक्षा गरेर संसद्ले एकीकृत कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

कतिपय सांसदहरुले दोहोरो चरित्र देखाउने गरेको हुँदा कतिपय बनेका कानुन र बन्दै गरेका नीति नियमहरू पनि प्रभावित हुने गरेको पौड्यालको तर्क थियो । 

संवाद कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारीका अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता डा. राधा पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वभरी महिनावारीलाई विभेदको व्यवहार गर्ने गरेको तथ्यांक पेस गरिन् । ९३ प्रतिशत घरेलु हिंसा घरभित्र हुने गरेको र त्यसको मूल कारण महिनावारीको विभेद रहेको उनको दावी थियो । 

सांसद शोभा ज्ञवालीले अहिलेसम्म बनेका कानुनको कार्यान्वयन र बन्नुपर्ने कानुनका लागि संसद्को मुद्दा बनाउने प्रतिवद्धता जनाइन् । उनले महिनावारी विभेदका कारण नेपालको संविधानमै उल्लेखित एक दर्जन मौलिक हकहरू हनन् भएको विषय गम्भीर भएको बताइन् ।

सांसद प्रतिक्षा तिवारीले महिनावारी छुवाछुत मुक्त र भेदभावरहित बनाउन सांसदहरूको अहम भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् । 

सांसद दीपा शर्माले महिनावरी विभेद सुदूर र कर्णालीको मात्रै विषय बनाउनु दुभाग्र्यपूर्ण भएको र काठमाडौंमा घरघरमा छाउपडी गोड रहेको तर्क गरिन् ।