प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अचेल अलि बेग्लै सुनिन थालेका छन् । उनले सुशासनको कुरा गर्न थालेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट (माओवादी केन्द्र)लाई ‘जनताको पार्टी’ बनाउछौँ भन्न थालेका छन् । लाग्छ, दाहाल केही ‘राम्रो’ छाप पनि छाड्ने मानसिकतामा छन् ।
अर्कातिर विगत हेर्दा भने उनका भनाइ पत्याइहाल्न कठिन हुन्छ । सत्ताका लागि साथ छाड्न बेरै नलगाउने दाहालले पहिले पनि कुरा त ठूलाठूलै गर्थे । व्यवहारले भने उनी वा माओवादी केन्द्रका नेताहरू छवि सकारात्मक बन्न सकेको छैन । विशेषगरी ‘भ्रष्टाचार’ र ‘अनियमितता’का लागि माओवादीहरूले पुराना दलका नेतालाई समेत उछिनेको जनधारणा पाइन्छ ।
यसैले होला उनका कथनमा विश्वास गर्नेभन्दा त्यसलाई ‘पाखण्ड’ ठान्ने बढी देखिन्छन् । तैपनि, दाहाललाई ‘शङ्काको सुविधा’ नदिनु भने न्यायोचित हुँदैन । उनमा साँच्चै नै जनताको अवस्था बदल्ने ‘सदाशय’ पलाएको पनि त हुनसक्छ नि !
र, शङ्काको सुविधा दिनुपर्ने कारण पनि छ ।
उपलब्ध मौका एउटामात्रै र अहिलेमात्रै
देशको राजनीतिक अवस्था निकै तरल भएको छ । अर्को चुनाव जुनसुकै बेला भए पनि अहिले समाजमा देखिएको संस्थापनविरुद्धको आक्रोश कायमै रहने सम्भावना नै बढी देखिन्छ । त्यस अवस्थामा व्यापक जनाधार भएको मानिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)जस्ता दलहरूकै स्थति निकै दयनीय हुनसक्छ ।
अर्कोतिर, माओवादी केन्द्रको समर्थन बढ्न असम्भव नभए पनि निकै कठिन देखिन्छ । अर्थात्, अर्को चुनावपछि दाहाल प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना अत्यन्तै कम छ । यसैले दाहालका लागि ‘केही राम्रो’ गर्न चाहने हो भने यही कार्यकालमा नै गरिहाल्नुपर्छ । थप समय र सुविधा उनलाई पनि उपलब्ध छैन ।
अहिलेका नेताहरूमा परिवर्तनलाई सजिलै आत्मसात् गर्ने र नयाँ परिस्थितिको आकलन गर्ने क्षमता पनि दाहालमा देखिएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म उनको त्यो क्षमता देशको हितमा भन्दा दाहाल र माओवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताको स्वार्थपूर्तिमा नै बढी काम लागेको छ । दाहालले माओवादीलाई शान्ति सम्झौतापछि लगातारजस्तै सत्तामा टिकाएका छन् । तर, त्यसको लाभ के भयो त ?
सत्ताको स्वादले बिग्रिएका कार्यकर्ता
एकातिर माओवादीको जनाधार खस्केको छ भने अर्कातिर पार्टी पनि चिराचिरा भएको छ । उनैका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलेसमेत माओवादी नेताहरूको अस्वाभाविक जीवनशैलीप्रति प्रश्न उठाएका छन् । यसको सबै दोष अध्यक्ष दाहालमाथि नै जान्छ तर लाभ भने टोबहादुर रायमाझीदेखि रामबहादुर थापासम्मले लिएका छन् । पौराणिक कथाका रत्नाकरको पापको बोझ बोक्न परिवारजन तयार नभएजस्तै दाहालका कार्यकर्ताले पनि अप्ठेरो परेमा अब उनको साथ दिनेछैनन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’जत्तिका चतुरले यति त पक्कै बुझेका छन् ।
जनताका आँखामा माओवादी - जता भत्क्यो उतै दैलो
सरकारले राम्ररी काम गर्न सकेन भन्ने प्रसङ्गमा एक जना सेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षकले भनेका थिए - ‘माओवादीलाई त के छ र जता भत्क्यो उतै दैलो’ । जनसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्छ उनको यस धारणाले । माओवादीको गैरजिम्मेवार शैलीकै कारण जनताको यस्तो दृष्टिकोण बनेको न हो ।
र, यो सबैको अवगाल त दाहालले नै बेहोर्नुपर्छ इतिहासमा अनि अहिले पनि ।
खाँचो एउटा ठूलै झड्काको !
यिनै सबै आत्मसात गरेर दाहालले सबैलाई झट्का दिने निर्णय गरे भने खासै आश्चर्य पनि हुनेछैन । अहिले उनले ‘सुशासन’ शब्द धेरै दोहोर्याउने गरेका छन् । देशमा दण्डहीनता रहँदासम्म ‘शासन’मा ‘सु’ होइन ‘कु’ उपसर्ग लाग्छ । र, सबैलाई थाहा छ - मूलतः माओवादीकै कारण देशमा दण्डहीनता बढेको हो ।
भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाही प्रधानमन्त्री दाहालको अर्को थेगो भएको छ । अहिले नै उनका निकट सहयोगीहरूमाथि जनताले सपरिवार भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन् । तिनको जीवनशैली र आय स्रोतका बीच तालमेल नमिलेको देखेपछि जोसुकैले पनि भ्रष्टाचारको आरोप त लगाउँछ नै ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऐनअनुसार काम गर्ने हो भने माओवादी केन्द्रका लगभग सबै पदाधिकारी अहिले जेलमा हुनसक्थे । अस्वाभाविक जीवनशैली भ्रष्टाचारको एउटा बलियो प्रमाण त हो जुन जनसाधारणले छर्लङ्ग देख्छन् । दाहालले यो सबै नबुझेका र नदेखेका त पक्कै छैनन् ।
प्रयोजन सकिएको पार्टीको बोझ
अहिलेको माओवादी केन्द्रमा जति नै सुधार, परिवर्तन वा विनिर्माणै गरे पनि त्यसका नेता कार्यकर्ताले सुशासन वा भ्रष्टाचार निवारण थेग्न सक्तैनन् । एउटा सानो उदाहरण- दाङको संस्कृत विश्वविद्यालयको हजारौं बिघा जमिन माओवादी नेता कार्यकर्ताले हडपेका छन् । देशको कानुन, समाजको प्रचलन र नैतिक दृष्टिले पनि यो अपराधै हो । माओवादी केन्द्र सत्तामा वा शक्तिकेन्द्रका रूपमा रहुन्जेल त्यो जमिन विश्वविद्यालयले फिर्ता पाउन सक्तैन ।
सार्वजनिक संस्थाको जमिनमा व्यक्तिको अवैध कब्जा भइरहँदा सरकारले उल्टै कब्जा गर्नेको पक्षपोषण गर्ने मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले सुशासन र भ्रष्टाचार उन्मूलनको चर्चा गर्नु पनि ‘पाखण्ड’ प्रतीत हुन्छ । संगठन कार्यकर्तामा आधारित छ । ठूलो संख्यामा पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएकाले तिनलाई पाल्न पार्टीले अपारदर्शीरूपमा ‘असुली’ नगरी सुख छैन । पार्टीले पूर्णकालीन कार्यकर्ता पाल्ने परम्परा नभएको कांग्रेसजस्तो दलमा समेत ‘माओवादी रोग’ देखा परिसकेको छ भने स्वयं माओवादीको के कुरा ?
अब कता ?
यसैले पुष्पकमल दाहालले छिटै नै एउटा बाटो रोज्नुपर्ने देखिन्छ - सबैका यावत कलङ्को भारी बोकेर इतिहासका ‘कुख्यात’ हुने कि आँगमा लागेको थुलोजसरी अरूकाे पाप टकटक्याएर देशको हितमा केही सकारात्मक काम गरेर ‘विख्यात’ हुने ?
माओवादी पार्टीको मोह वा समाजवादी मोर्चाको चक्कर त्यागेर उदार लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्न कठिन त पक्कै हुन्छ तर सही गन्तव्यमा पुग्ने हो भने बाटो त्यहीमात्र बाँकी छ पुष्पकमल दाहालका सामु ।
शङ्काको सुविधाको सदुपयोग गर्लान् त दाहालले ?
र अन्त्यमा
चिनियाँ राजदूत छन सोङले भारतका सम्बन्धमा नेपालमा गरेको टिप्पणीलाई बढी नै विवादको विषय बनाइएको देखियो । यसमा नेपाली समाज र विशेषगरी राजनीतिक क्षेत्रमा रहेको लघुताभास कति अभिव्यक्त भएको छ र कूटनीतिज्ञ कहलिने लोभ अनि भारत रिझाउने चाहना कति छ ठ्याक्कै भन्न त सकिँदैन । तेस्रो मुलुकको राजदूतले गरेको टिप्पणीले नेपाल - भारत सम्बन्धमा खासै प्रभाव पर्दैन । यस्तै यस्ता कथनले नेपालको सार्वभौमसत्तामा पनि कुनै असर पक्कै पर्दैन ।
यसो त राजदूत छनको कथन जे भए पनि ‘असत्य’ भने होइन । पक्कै पनि भारतको भर परेर नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्तैन । साथै, चीनले पनि नेपालको हितका लागि वा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्दैन । गरेको छैन । सत्य के हो भने नेपाल भारत वा चीनमा निर्भर हुँदासम्म आत्मनिर्भर हुँदैन ।
यही टिप्पणीका लागि चिनियाँ राजदूतसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ भनेर हल्ला मच्चाउनेहरू नै फेरि चीनले ‘चुच्चे नक्सा’लाई मान्यता दिएन भनेर कोहोलो मच्चाउँदै छन् । संसद् र संसदीय समितिमा राजदूत छनको आलोचना अलि बढी नै भयो । नेपालीले त्यति टिप्पणी पचाउन सक्छन् र पर्छ पनि ।
यस्तो उर्बौलो पाराले चीन तर्सिने वा सचिने कल्पना कसैले गरेको छ भने त्यो मूर्खतामात्रै हो । बरू बिच्किने डर बढी हुन्छ । चीन वा भारत जो बिच्के पनि मारमा पर्ने त जनता नै हुन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेलामा अप्ठेरो पार्ने नै नियत भए कुरा बेग्लै ।
