काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्कालका लागि दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन् ।

सो नदी नियन्त्रणका लागि १९ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको र अझै दुईवटा प्याकेजको काम बाँकी रहेकाले अहिले सो कार्यालय दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने अवस्था नरहेको मन्त्री बस्नेतले प्रष्ट्याए । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले सुदूरपश्चिमका बाढी, पहिरो र सिँचाइ हेर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले सोही कार्यालयलाई दिने तय गरिएको पनि जानकारी दिए ।

“हालसम्म १७ वटा प्याकेज निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र तदनुसार दुई अर्ब ६२ करोड रकम बराबरको १७ वटा प्याकेजहरुको निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएको छ,” उनले भने, “महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय त्यो आयोजनाको जुन बाँकी कामहरु छन् । ती कामहरु पूरा नभएर त्यहाँबाट सारिँदैन ।”

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट महाकाली नदीतटीय क्षेत्र नियन्त्रणका लागि सो आयोजनाको कार्यालय दार्चुलामा स्थापना गरेको थियो । दुई अर्ब ६७ करोड बराबरको बजेटमा सुरु गरिएको सो आयोजनाको काम दुई अर्ब ६२ करोड रकम बराबरको १७ वटा प्याकेजहरुको निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।