काठमाडौं ।  जसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थानीय निकाय पदाधिकारी तथा अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउँदैछ, त्यसले स्थानीय तह आर्थिक अनियमितताका हिसाबले अराजक बन्दै गएको देखाउँछ ।

अख्तियारको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा भ्रष्टाचारको आरोपमा स्थानीय तहका ४६९ जनप्रतिनिधि विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दयार गरिएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा ७०, २०७७–७८ मा २२, २०७८–७९ मा १५१ र २०७९–८० मा २२६ जना जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारका अभियुक्त बनेका छन् ।

पछिल्ला गतिविधिले जनप्रतिनिधिहरुको भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्नता बढ्दो क्रममा रहेको तथ्य उजागर गरेको छ ।  स्थानीय तहमा बजेट र विकासका गविधि बढेसँगै जनप्रतिनिधिहरु भ्रष्टाचारमा मुछिने क्रम पनि बढ्दो क्रममा रहेको अख्तियारले तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

यस्ता गतिविधि बढ्दै गए निकट भविष्यमै धेरै जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारको कसुरमा जेल पुग्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमै मुद्दा खेपिरहेका २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा विजयी बने ।  विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका ६ जना व्यक्ति निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि अख्तियारले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म उनीहरु स्वतः निलम्बनमा पर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएको थियो ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको पात्रहरु स्वतः निलम्बित हुन्छन् । तर भ्रष्टाचारको अभियोग लागेकाहरु चुनाव लड्न रोक लगाउने कानुनी व्यवस्था छैन । तिनीहरु निर्वाचित भए पनि निलम्बित रहने हुँदा काम गर्न भने पाउँदैनन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेका बेला २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित हुनेमा कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय, मोहन्याल गाउँपालिका वडा नं.३ का वडा अध्यक्ष नन्दराम गिरी, अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष सुरतबहादुर रावल, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नं. ९ का वाडाध्यक्ष हरिराम भण्डारी, सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष रामदुलार साह र ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. ११ का वडा सदस्य उमेश राय छन् । 

स्थानीय तह : शृङ्खलाबद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

दुई दिनअघि मात्रै पनि दानमा प्राप्त जग्गालाई खरिद गरेको देखाउँदै भुक्तानी दिने सोलुखुम्बु गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष, प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल भ्रष्टाचारको फन्दामा परेका छन् । 

वडाध्यक्ष रमेशकुमार बस्नेत, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र भण्डारी र तत्कालीन लेखापाल जीवन सुवेदीले दानपत्रबाट प्राप्त जग्गा खरिद गरेको देखाउँदै ६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको हो ।

२०८० को भदौ महिना सुरु भएपछि मात्र ६ जना स्थानीय तहका वर्तमान तथा पूर्व जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । तिनीहरुविरुद्ध अख्तियारले लगाएको बिगो जोड्दा जोड्दा डेढ करोडभन्दा बढी हुन्छ । 

खरिद, कृषि कार्यक्रम, स–साना ठेक्का, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, प्रतिवेदन बनाउने, सडक निर्माण जस्ता कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक अनियमितता गरेको अख्तियारले रिपोर्टले देखाउँछ । 

केही सप्तरीको बोदेबर्सान नगरपालिका प्रमुख आतेशकुमार सिंहलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो । उनीसँगै त्यही नगरपालिका–४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी अभियुक्त बने । उनीहरुले १४ लाख ७१ हजार ९२१ रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर ग¥यो । आयोगले बिगो बराबर जरिवाना रकम दाबी पनि लियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सञ्चालन भएको भनिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जगदम्बा कृषक समूहले सम्झौता गरी कार्यदेश लिएको बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमको उनीहरुले गलत प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

यही भदौ १२ गते अख्तियारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १३ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष तथा सदस्य दिलावर कवडियाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । बुटवलस्थित अख्तियारको कार्यालयबाट गएको टोलीले कवडियालाई सेवाग्राहीसँग ९ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । 

कवडियाले पशु फर्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि अनुदान रकम प्राप्त गर्न वडा कार्यालयबाट सिफारिस गरिदिएवापत सेवाग्राहीसँग ९ हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए । उनलाई रङ्गेहात अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

भदौ १२ गते नै अख्तियारले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा महाकाली नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी शुल्क पठाउने ठेक्का सम्झौतामा १ करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ अनियमितता गरेको ठहर अख्तियारको छ । त्यही आधारमा विष्टसँग १ करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । 

भीमदत्त नगरपालिकाको उक्त मुद्दामा वडा नं. १७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द पनि तानिएका छन् । उनी तत्कालीन राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदलका सदस्य थिए ।  उनी पनि आर्थिक अनियमतितामा संलग्न रहेको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

यही भदौ १ गते बिजयनगर गाउँपालिका– ४ का वडाध्यक्ष तिलकराम कँडेलविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने शंकरपुर ताल ठेक्काको ६ लाख १० हजार रुपैयाँ कँडेलले ठेकेदारबाट लिई आफैँ हिनामिना गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा कँडेलसँग ६ लाख १० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । 

अख्तियारका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा १६२ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर गरिएको थियो । यी मुद्दामा प्रतिवादीको संख्या ७६० थियो । प्रतिवादीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारी एक जना, अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी ३५५ जना, निर्वाचित–मनोनीत पदाधिकारी २२६ जना र बिचौलिया–मतियार १६७ जना थिए । 

अर्थात् भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेमा सरकारी कर्मचारीपछि दोस्रो ठूलो संख्या निर्वाचित जनप्रतिनिधिको छ ।  गत आर्थिक वर्ष ८ जना निर्वाचित तथा मनोनित जनप्रतिनिधिलाई अख्तियारको टोलीले सेवाग्राहीसँग घूस लिइरहेको अवस्थामा (रंगेहात) नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

स्थानीय तहविरुद्ध बढी उजुरी

“अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । यसमा जनप्रतिनिधिको संख्या पनि ठूलै छ,” अख्तियारका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले बाह्रखरीसँग भने । 

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १६ हजार २३८ वटा उजुरी परेका थिए ।  यीमध्ये ५ हजार ३२१ वटा उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिए । 

अर्थात् परेकामध्ये ३२.७६ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला मन्त्रालयसँग जोडिएका थिए ।  संघीय मामिलासँग जोडिका उजुरीहरु धेरै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएको अख्तियारले जनाएको छ । 

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८–७९ मा भनिएको छ, “आयोगमा परेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतका सार्वजनिक निकायहरुका उजुरीहरुलाई तहगत आधारमा विश्लेषण गर्दा उजुरीको झण्डै आधा हिस्सा (४७.०८ प्रतिशत) स्थानीय तहसम्बद्ध निकायहरुका विरुद्ध परेको देखिन्छ ।’’ 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरुमा अलग–अलग रुपमा प्रदेशगत उजुरीलाई विश्लेषण गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी पर्ने गरेको भनाई अख्तियारको छ । 

अख्तियारका अनुसार, स्थानीय तहतर्फ मधेश प्रदेशका स्थानीय तहहरुविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७३–७४ सम्म सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए ।  संघीय शासन व्यवस्थापछिको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा शिक्षा र संघीय मामिलाका उजुरी बराबरी झैँ देखिए । 

त्यसपछाडिका चार आर्थिक वर्षहरुमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) र शिक्षातर्फका उजुरीहरुको अन्तर क्रमशः बढ्दो क्रममा छ ।  अख्तियारका अनुसार, आर्थिक २०७४–७५ मा शिक्षामा ३ हजार ५७० र संघीय मामिला सम्बन्धी ३ हजार ५११ वटा उजुरी परेका थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७६–७६ मा शिक्षामा ४ हजार ८४ र संघीय मामिला सम्बन्धी ६ हजार ४७२ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका थिए । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा शिक्षामा ४ हजार ११६ र संघीय मामिलासम्बन्धी ७ हजार ५६३, २०७७–७८ मा शिक्षामा ३ हजार ५३१ र संघीय मामिला सम्बन्धी ७ हजार ४०४ र २०७८–७९ मा शिक्षामा ३ हजार ७२५ र संघीय मामिला सम्बन्धी ८ हजार ६४ वटा उजुरी परे । 

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा १५, घुस लिएको आरोपमा ८, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको आरोपमा ४७, गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी आरोपमा ७९, गलत लिखत–प्रतिवेदन दिने र  कागजात सच्याएको आरोपमा २ जना निर्वाचिन जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।

आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा विशेष अदालतमा दायर गरिएका गैरकानुनी लाभ हानि र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसम्बन्धी मुद्दाहरुमा सबैभन्दा बढी निर्वाचित–मनोनीत ७९ र ४७ जना प्रतिवादी थिए । 

अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका १३१ मुद्दामा ६३९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो । यिनीहरुमध्ये भूतपूर्व मन्त्री १, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ३, अधिकृतस्तरका कर्मचारी १५१, सहायक–सहयोगीस्तरका कर्मचारी १५९, निर्वाचित–मनोनीत पदाधिकारी १५१ र बिचौलिया–मतियार–घुसदाता १७४ जना छन् । 

“विगतका वर्षमा भन्दा यसवर्ष निर्वाचित–मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारी र निजी संस्था वा मतियार–बिचौलिया–अन्यसमेतको मिलेमतो बढेको प्रवृत्ति देखिएबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै क्षेत्रमा निगरानी, अनुगमन र सचेतना अभिवृद्धि हुन आवश्यक छ,” अख्तियारले भनेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा ११४ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दामा ४४३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।  उनीहरुमध्ये विशिष्ट श्रेणीका एक जना, अधिकृतस्तरका १६५, सहायकस्तरका ९६ जना कर्मचारी, निर्वाचित–मनोनीत पदाधिकारी २२ जना र बिचौलिया तथा मतियार १५९ जना थिए । 

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा घुस लिएका आरोपमा ६, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको आरोपमा ५, गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याएको आरोपमा ९ र राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा २ जना जनप्रतिनिधि विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा अख्तियारले दायर गरेको ४४१ वटा मुद्दामा १ हजार २१२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

प्रतिवादीमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एक जना, तत्कालीन मन्त्री २ जना, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी ९ जना, अधिकृतस्तरका कर्मचारी ३३५ जना, सहायकस्तरका कर्मचारी ४४० जना, निर्वाचित–मनोनीत पदाधिकारी ७० जना र बिचौलिया तथा मतियार ३३५ जना रहेका छन् । 

उक्त वर्ष घुस लिएको आरोपमा १६, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा ३, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीको आरोपमा १५, गैरकानूनी लाभ वा हानि पु¥याएको आरोपमा ३१, राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा १ र अन्य कारण ४ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।