गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ललितपुरको भैंसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूका लागि ‘सम्पर्क कार्यालय’ र ‘आवास’ भव्य भवनहरू उद्घाटन गरे । उनले समारोहमा यी भवनहरूबाट संघीयता ‘संस्थागत’ हुने दाबासमेत गरे । 

सैंबु आवास क्षेत्रमा २७ रोपनी १२ आना जमिनमा बनाइएका यी ७ वटा विलासी भवन निर्माणमा पुगनपुग १ अर्ब खर्च गरिएको छ । यी भवनको हेरचाह र मर्मत सम्भार पनि पक्कै राज्यकै खर्चमा गरिनेछ ।

काठमाडौंबाहिर कार्यक्षेत्र भएका प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्री बस्न बनाइएका भवनको परिसरमा काकाकुल उपत्यकावासीलाई खिज्याउने गरी पानीको फोहोरा पनि निर्माण गरिएको छ । ती भवनमा विद्युत् अवरुद्ध हुन नदिन जेनेरेटरबाट आपूर्ति गरिनेछ । 

संघीयताप्रति व्यक्त जनगुनासो मूलतःः प्रदेशको संरचनाभन्दा पनि फजुल खर्चमा केन्द्रित देखिन्छ । हुन पनि प्रदेश सभा र सरकारहरू बितेको पाँच वर्षमा सम्झनलायक कुनै काम गरेनन् । यसैले पनि प्रदेशहरूको अपरिहार्यता सिद्ध हुन सकेन । 

यस्तो अवस्थामा प्रदेशका राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीलाई राजधानी उपत्यताका विलासी आवासीय भवन निर्माण गर्दा जनमानसमा रहेको असन्तुष्टि वितृष्णा बन्न पुग्ने देखिन्छ । त्यसले संघीयताको औचित्यमा थप प्रश्न उत्पन्न हुने निश्चित छ ।

यथार्थमा प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूका लागि राजधानीमा आवास भवन बनाउने सोच नै अनुपयुक्त हो । सामान्य खर्च पनि राजस्वबाट नपुग्ने अवस्थामा यसरी अनावश्यक भवनमा खर्च गर्नु आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सबै दृष्टिबाट गलत देखिन्छ ।

एउटा प्रहसनमा कलाकारले चोरहरूका कारण सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्दा धेरै कारखाना चलेका र रोजगारी मिलेको भन्दै अहिले राजनीतिकर्मीलाई कटाक्ष गरेका थिए । नेपालका अधिकांश राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सोच पनि यस व्य‍ङ्ग्यभन्दा खासै फरक देखिँदैन । 

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रशासकका लागि राज्यको ढुकुटी मासेर यस्ता विलासी भवन बनाउनु प्रकारान्तरले संघीयताको औचित्य समाप्त गर्न सघाउनु हो । संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन र संरचना बनाउन सघाएमात्र संघीयता संस्थागत हुनेछ ।

प्रदेश सदरमुकामबाट राजधानी आउँदा सरकारी काममा आएमा तिनले राज्यकै ढुकुटीबाट भ्रमण भत्ता पक्कै पाउँछन् । व्यक्तिगतरूपमा काठमाडौं आउँदा र बस्दा राज्यलाई व्ययभार थोपर्न त उनीहरूलाई पक्कै लाज लाग्छ । यसै पनि प्रदेशका अरू सरकारी अधिकारीले भत्ताबाटै गुजारा चलाउँछन् । 

यसैले यी विलासी भवनहरू बेचेर स्वास्थ्य सुविधाको अभावमा बाटैमा सुत्केरी हुँदा मर्ने वा विद्यालय जान खोला तर्दा ज्यान जाने ठाउँमा आधारभूत सुविधा जुटाउन खर्च गर्नु बुद्धिमानी हो । जनतामा देखिएको प्रदेशप्रतिको वितृष्णा पनि कम हुनेछ ।