काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएको बताएका छन् उनले शिक्षाको उद्देश्य बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने वा मानिसलाई कम्प्युटर बनाउने मात्रै नभएको बताए ।

आइतबार सम्पन्न विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अनुसन्धानात्मक, जनमुखी र सर्वसुलभ शिक्षाले मात्रै मानिसले जीवन उद्देश्य बुझ्ने बताए । त्यसका लागि शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनैपर्ने र शैक्षिक नेतृत्वमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्नैपर्ने उनले बताए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूसहितको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए । 

विश्वविद्यालय सुधारका विभिन्न एजेन्डाबारे छलफल भएको उक्त बैठकमा आयोग पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको सुरक्षाबारे प्राथमिक चासो राखेकोमा सुरक्षासहित शिक्षाको गुणात्मक विकास हुनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए ।

विश्वविद्यालयलाई निःसर्त शान्ति क्षेत्र बनाउनुपर्ने र विद्यार्थी र करार प्राध्यापकहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने समेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।