site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Global Ime bankGlobal Ime bank
संसद् अवरोध नगरी विरोधका अरू प्रक्रिया अपनाउन सकिँदैन ?

संघीय संसद्लाई दलगत लाभहानिको हतियार बनाउनु संसदीय कर्म मानिँदैन । संसदीय नियम र प्रक्रियाबाट समस्याको हल निकाल्न सकिन्छ । संसद् अवरोध अतिवादी सोच हो । संसदीय पद्धतिमा प्रतिपक्षी दलले ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव हुँदै संकल्प प्रस्तावबाट सरकारलाई निर्देश दिन सक्छ । तिनको अवलम्बन गर्नुको साटो निहुँ खोज्दै संसद् अवरुद्ध गर्नु जिम्मेवार राजनीति होइन । विगतमा यसरी नै संसद् अवरोध गर्दा अन्ततः अवरोधलाई नै हानि भएका अनगिन्ती उदाहरण छन् । क्षणिक लाभ देखिएको वा अहंतुष्टिका लागि संसद् अवरोधलाई हतियार बनाउनु उचित होइन ।

एक महिनायता संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठक प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)को विरोधका कारण अवरुद्ध छन् । नेपालमा सानो निहुँमा पनि संसद् बैठक अवरोध गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्नुलाई संसारमा कहीँ पनि राम्रो मानिँदैन । संसद् बैठकमा सदस्यले आफ्नो विचार वा मत स्वतन्त्ररुपले राख्न पाउने संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । एमालेले सार्वभौम सांसदका संविधानप्रदत्त अधिकारमा प्रहार गरेको छ । यो एमालेको हठवादी प्रवृत्ति हो । नियमावलीबमोजिम प्रक्रिया आत्मसात् नगरी संसद्लाई बन्धक बनाउनु जिम्मेवारीपूर्ण कार्य होइन । 

यसरी निरन्तर संसद्को बैठक अवरुद्ध हुँदा संसद् र संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा दलका नेताको औचित्य समाप्त भएको सन्देश प्रवाह हुनजान्छ । सत्तामा बसिसकेका सत्तापक्ष र विपक्षका सबै नेतालाई यो थाहा भएकै विषय हो । जनताको आवाज बन्द गर्ने काम जो कसैले गरे पनि संविधान र जनविरोधी नै हुन्छ ।

Dabur Nepal
NIC Asia

एकातिर मुलुकमा बाढीपहिरोले सताइरहेको छ भने अर्कातिर महँगी, कृत्रिम अभाव, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दैगएको छ । यसमा सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्नु कुनै पनि दृष्टिले औचित्यपूर्ण देखिँदैन । राज्यका तीन अंगमध्येको व्यवस्थापिकाको दुवै सदन अवरुद्ध हुनु आफैँमा गैरराजनीतिक र गैरजवाफदेहीपूर्ण कार्य हो ।

विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सबै दलका शीर्ष नेता सत्तामा पटकपटक पुगेका छन् । तर, देशमा पूर्वाधार क्षेत्रलगायत समग्र क्षेत्रको विकास उल्लेख्य फड्को मार्न सकेको देखिएन । राज्यका अंग तथा निकायमा अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना, दुरुपयोग, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित तवरले बढिरहेको छ ।

यतिबेला भ्रष्टाचार तथा अनिययिमितता कसरी रोक्न सकिन्छ भनी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई संसद् र संसदीय समितिहरुले प्रश्न सोध्ने र जानकारी लिनुपर्ने थियो । तर, त्यसको सट्टा संसद्को बैठक नै अवरुद्ध गर्नुको औचित्य कसरी सिद्ध हुन्छ ? 

यो प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संवैधानिक जिम्मेवारीको पनि विषय हो । निरन्तरको अवरोध वा सूचना टाँस्दै वा अर्को दिनका निम्ति बैठक सारिरहँदा उहाँहरुको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता कमजोर देखिन पुग्छ ।   

यतिखेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आफूलाई ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनीरुपमा किनबेचका घटना, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आपराध र सुन तस्करीको अनुसन्धानमा केन्द्रित गरेको देखिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन तथा अनुसन्धानको  कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने काममा सत्ता पक्षका नेताहरूको दबाब र प्रभाव पर्छ कि भनी यतिखेर संसद् र संसदीय समितिहरुले निगरानी बढाउनु अत्यावश्यक थियो ।

तर, संसद् र संसदीय समितिका बैठक नै चल्न नदिने गरी विरोध हुँदा कतै अनुसन्धानलाई नै अप्ठेरो पार्न खोजिएको त होइन ? जनमानसमा प्रश्न खडा भएको छ ।

सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यतिबेला आफ्ना सदस्यलाई झन् जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गराउनुपर्ने थियो । यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुख्य माग सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने देखिन्छ । त्यो माग आफैँमा नराम्रो होइन र यसमा सत्ता पक्षले पनि विरोध गर्नुपर्ने देखिँदैन । तर, उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपूर्व नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धानको ब्युरोको छानबिन र अनुसन्धानको काम कारबाही प्रभावित हुन जान्छ कि जाँदैन भनी सोच्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

विगतमा संसदीय विशेष समिति हुन् र उच्चस्तरीय समितिका कामकारवाही र प्रभावहिनता देखेर यस्ता समिति बनाउनु भनेको भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति र संस्थालाई उम्काउन बल पु¥याउनु हो भन्ने अर्थमा जनताले लिएको पाइन्छ । त्यसरी समिति बनाउनुपूर्व विगतका अध्ययन÷प्रतिवेदन, सुझाव र निष्कर्षहरू कार्यान्वयन भए या भएनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । 

अहिले संसदीय समितिहरूको कामकारबाहीको गुणस्तरीयता, निष्पक्षता, प्रभावकारिता र अध्ययन/छानबिन गर्ने क्षमता र योग्यताका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । यतिखेर देखापरेका ठूला काण्डहरूमा ठूला दलका नेताहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहे या भएको स्पष्टै छ । त्यसले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र कानुनसम्मतरुपले अघि बढाउन नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई पनि सहज देखिँदैन । उसको अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पु¥याउनु राजनीतिक दल, नागरिकको पनि समाजिक र नैतिक कर्तव्य हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान तथा छानबिन कार्यमा विगतमा झैैँ  दबाब र प्रभाव पार्ने काम गर्नु हुँदैन । यस्तो अनुचित दबाब र प्रभाव परेको थाहा भयो भने घटनाले अर्कै रुप पनि धारणा गर्नसक्छ । 

राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले मात्रै नभएर जनसाधारणले पनि यी तीन विषयको छानबिन तथा अनुसनधान कार्य कसरी अगाडि बढ्छ भनी निकै ठूलो चासो र सरोकार लिएर हेरिरहेका छन् । यो सबैलाई थाहा भएकै विषय पनि हो । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ, शुद्ध र जवाफदेही नहुँदा छानबिन र अनुसन्धान कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभाव पर्दैन भन्नसक्ने अवस्था  पनि छैन । यो आशंका हटाउने दायित्व सत्ता पक्ष र विपक्षका नेताहरुको पनि हो । 

अनियमितता, सार्वजनिक साधन र स्रोतको दुरुपयोग एवं हिनामिना तथा भ्रष्टाचार संसारमा कहीँ पनि सजिलो देखिँदैन । यतिखेर चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न दृढतापूर्वक अघि बढिरहेका छन् । तर, हरेक भ्रष्टाचार र अनियमतताका घटनामा आफ्नै पार्टीका पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको संलग्नता रहेको घटनाले राष्ट्रपति सीलाई पनि निकै अप्ठेरो परिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि अनियमितता, सार्वजनिक साधन स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई रोक्नै पर्ने बाध्यता छ । यो संवैधानिक जिम्मेवारीलाई सशक्त र संयुक्तरुपले पूरा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

यतिखेर उत्पन्न प्रकरणहरूमा दोषीलाई यो वा त्यो निहुँमा छुटाउने प्रयास गरियो भने शासन व्यवस्थामा ठूलो संकट पनि आउन सक्छ । सबै नेताको योग्यता, कार्यदक्षता र कार्यक्षमता तथा निष्पक्षतामाथि पनि ठूलो प्रश्न उठ्न जान्छ । 

यतिखेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका लागि पनि कम चुनौती छैन । उसको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा कही केही कमीकमजोरी रहेको पाइएमा त्यस्ले अर्को सङ्कट निम्त्याउने अवस्था आउन सक्छ ।

नेपालमा निष्पक्षता तथा नैतिक आदर्श र मूल्यमान्यतालाई  राजनीतिक, प्रशासनिक र निजीस्तरमा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले  यी तीन प्रकरणको छानबिन तथा अनुसन्धानमा निष्पक्षता र नैतिकता तथा इमान्दारी कायम हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न व्यापकरूपमा उठिरहेको छ । सीआईबीले खासगरी अनुसन्धान कार्यमा निष्पक्षता, कानुनी आधार, योग्यता, दक्षता र कार्यक्षमता प्रर्दशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लेखक संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ३, २०८०  ०९:२३
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Everest BankEverest Bank
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro