संघीय संसद्लाई दलगत लाभहानिको हतियार बनाउनु संसदीय कर्म मानिँदैन । संसदीय नियम र प्रक्रियाबाट समस्याको हल निकाल्न सकिन्छ । संसद् अवरोध अतिवादी सोच हो । संसदीय पद्धतिमा प्रतिपक्षी दलले ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव हुँदै संकल्प प्रस्तावबाट सरकारलाई निर्देश दिन सक्छ । तिनको अवलम्बन गर्नुको साटो निहुँ खोज्दै संसद् अवरुद्ध गर्नु जिम्मेवार राजनीति होइन । विगतमा यसरी नै संसद् अवरोध गर्दा अन्ततः अवरोधलाई नै हानि भएका अनगिन्ती उदाहरण छन् । क्षणिक लाभ देखिएको वा अहंतुष्टिका लागि संसद् अवरोधलाई हतियार बनाउनु उचित होइन ।

एक महिनायता संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठक प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)को विरोधका कारण अवरुद्ध छन् । नेपालमा सानो निहुँमा पनि संसद् बैठक अवरोध गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्नुलाई संसारमा कहीँ पनि राम्रो मानिँदैन । संसद् बैठकमा सदस्यले आफ्नो विचार वा मत स्वतन्त्ररुपले राख्न पाउने संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । एमालेले सार्वभौम सांसदका संविधानप्रदत्त अधिकारमा प्रहार गरेको छ । यो एमालेको हठवादी प्रवृत्ति हो । नियमावलीबमोजिम प्रक्रिया आत्मसात् नगरी संसद्लाई बन्धक बनाउनु जिम्मेवारीपूर्ण कार्य होइन । 

यसरी निरन्तर संसद्को बैठक अवरुद्ध हुँदा संसद् र संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था तथा दलका नेताको औचित्य समाप्त भएको सन्देश प्रवाह हुनजान्छ । सत्तामा बसिसकेका सत्तापक्ष र विपक्षका सबै नेतालाई यो थाहा भएकै विषय हो । जनताको आवाज बन्द गर्ने काम जो कसैले गरे पनि संविधान र जनविरोधी नै हुन्छ ।

एकातिर मुलुकमा बाढीपहिरोले सताइरहेको छ भने अर्कातिर महँगी, कृत्रिम अभाव, बेरोजगारी र आर्थिक मन्दीका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दैगएको छ । यसमा सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्नु कुनै पनि दृष्टिले औचित्यपूर्ण देखिँदैन । राज्यका तीन अंगमध्येको व्यवस्थापिकाको दुवै सदन अवरुद्ध हुनु आफैँमा गैरराजनीतिक र गैरजवाफदेहीपूर्ण कार्य हो ।

विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सबै दलका शीर्ष नेता सत्तामा पटकपटक पुगेका छन् । तर, देशमा पूर्वाधार क्षेत्रलगायत समग्र क्षेत्रको विकास उल्लेख्य फड्को मार्न सकेको देखिएन । राज्यका अंग तथा निकायमा अनियमितता, बेरुजु, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना, दुरुपयोग, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित तवरले बढिरहेको छ ।

यतिबेला भ्रष्टाचार तथा अनिययिमितता कसरी रोक्न सकिन्छ भनी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई संसद् र संसदीय समितिहरुले प्रश्न सोध्ने र जानकारी लिनुपर्ने थियो । तर, त्यसको सट्टा संसद्को बैठक नै अवरुद्ध गर्नुको औचित्य कसरी सिद्ध हुन्छ ? 

यो प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संवैधानिक जिम्मेवारीको पनि विषय हो । निरन्तरको अवरोध वा सूचना टाँस्दै वा अर्को दिनका निम्ति बैठक सारिरहँदा उहाँहरुको कार्यक्षमता र कार्यदक्षता कमजोर देखिन पुग्छ ।   

यतिखेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आफूलाई ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनीरुपमा किनबेचका घटना, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने आपराध र सुन तस्करीको अनुसन्धानमा केन्द्रित गरेको देखिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छानबिन तथा अनुसन्धानको  कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने काममा सत्ता पक्षका नेताहरूको दबाब र प्रभाव पर्छ कि भनी यतिखेर संसद् र संसदीय समितिहरुले निगरानी बढाउनु अत्यावश्यक थियो ।

तर, संसद् र संसदीय समितिका बैठक नै चल्न नदिने गरी विरोध हुँदा कतै अनुसन्धानलाई नै अप्ठेरो पार्न खोजिएको त होइन ? जनमानसमा प्रश्न खडा भएको छ ।

सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यतिबेला आफ्ना सदस्यलाई झन् जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत गराउनुपर्ने थियो । यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुख्य माग सुन तस्करीको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने देखिन्छ । त्यो माग आफैँमा नराम्रो होइन र यसमा सत्ता पक्षले पनि विरोध गर्नुपर्ने देखिँदैन । तर, उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपूर्व नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धानको ब्युरोको छानबिन र अनुसन्धानको काम कारबाही प्रभावित हुन जान्छ कि जाँदैन भनी सोच्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

विगतमा संसदीय विशेष समिति हुन् र उच्चस्तरीय समितिका कामकारवाही र प्रभावहिनता देखेर यस्ता समिति बनाउनु भनेको भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति र संस्थालाई उम्काउन बल पु¥याउनु हो भन्ने अर्थमा जनताले लिएको पाइन्छ । त्यसरी समिति बनाउनुपूर्व विगतका अध्ययन÷प्रतिवेदन, सुझाव र निष्कर्षहरू कार्यान्वयन भए या भएनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । 

अहिले संसदीय समितिहरूको कामकारबाहीको गुणस्तरीयता, निष्पक्षता, प्रभावकारिता र अध्ययन/छानबिन गर्ने क्षमता र योग्यताका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । यतिखेर देखापरेका ठूला काण्डहरूमा ठूला दलका नेताहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहे या भएको स्पष्टै छ । त्यसले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र कानुनसम्मतरुपले अघि बढाउन नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई पनि सहज देखिँदैन । उसको अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पु¥याउनु राजनीतिक दल, नागरिकको पनि समाजिक र नैतिक कर्तव्य हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान तथा छानबिन कार्यमा विगतमा झैैँ  दबाब र प्रभाव पार्ने काम गर्नु हुँदैन । यस्तो अनुचित दबाब र प्रभाव परेको थाहा भयो भने घटनाले अर्कै रुप पनि धारणा गर्नसक्छ । 

राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताले मात्रै नभएर जनसाधारणले पनि यी तीन विषयको छानबिन तथा अनुसनधान कार्य कसरी अगाडि बढ्छ भनी निकै ठूलो चासो र सरोकार लिएर हेरिरहेका छन् । यो सबैलाई थाहा भएकै विषय पनि हो । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ, शुद्ध र जवाफदेही नहुँदा छानबिन र अनुसन्धान कार्यमा राजनीतिक नेतृत्वको दबाब र प्रभाव पर्दैन भन्नसक्ने अवस्था  पनि छैन । यो आशंका हटाउने दायित्व सत्ता पक्ष र विपक्षका नेताहरुको पनि हो । 

अनियमितता, सार्वजनिक साधन र स्रोतको दुरुपयोग एवं हिनामिना तथा भ्रष्टाचार संसारमा कहीँ पनि सजिलो देखिँदैन । यतिखेर चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ अनियमितता, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न दृढतापूर्वक अघि बढिरहेका छन् । तर, हरेक भ्रष्टाचार र अनियमतताका घटनामा आफ्नै पार्टीका पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुको संलग्नता रहेको घटनाले राष्ट्रपति सीलाई पनि निकै अप्ठेरो परिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि अनियमितता, सार्वजनिक साधन स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई रोक्नै पर्ने बाध्यता छ । यो संवैधानिक जिम्मेवारीलाई सशक्त र संयुक्तरुपले पूरा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । 

यतिखेर उत्पन्न प्रकरणहरूमा दोषीलाई यो वा त्यो निहुँमा छुटाउने प्रयास गरियो भने शासन व्यवस्थामा ठूलो संकट पनि आउन सक्छ । सबै नेताको योग्यता, कार्यदक्षता र कार्यक्षमता तथा निष्पक्षतामाथि पनि ठूलो प्रश्न उठ्न जान्छ । 

यतिखेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका लागि पनि कम चुनौती छैन । उसको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा कही केही कमीकमजोरी रहेको पाइएमा त्यस्ले अर्को सङ्कट निम्त्याउने अवस्था आउन सक्छ ।

नेपालमा निष्पक्षता तथा नैतिक आदर्श र मूल्यमान्यतालाई  राजनीतिक, प्रशासनिक र निजीस्तरमा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले  यी तीन प्रकरणको छानबिन तथा अनुसन्धानमा निष्पक्षता र नैतिकता तथा इमान्दारी कायम हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न व्यापकरूपमा उठिरहेको छ । सीआईबीले खासगरी अनुसन्धान कार्यमा निष्पक्षता, कानुनी आधार, योग्यता, दक्षता र कार्यक्षमता प्रर्दशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लेखक संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।