काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष नाघिसकेको छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेसमा संसदीय दलको उपनेता चयन पनि हुन सकेको छैन । देउवा संसदीय दलका नेता पनि हुन् । 

कांग्रेसमा १३औँ महाधिवशेनबाट कोषाध्यक्ष पद मनोनीत गर्ने गरी विधान परिमार्जन गरिएको हो । त्यसअघि कोषाध्यक्ष पनि निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

विधान अनुसार २०७८ मंसिरमा पार्टीको महाधिवेशन भयो । तर, महाधिवेशन भएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि देउवाले पार्टीको कोषलाई अघि बढाउने संयन्त्रलाई नै खाली राखेका छन् ।

देउवाले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि १४औँ महाधिवशेनमा महामन्त्रीमा हारेका प्रकाशरण महतलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेर दिएका थिए । महत देउवाको विश्वासपात्र मानिन्छन् ।

कोषाध्यक्षका लागि देउवा निकट मानिने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विनोद चौधरीसहितको नाम चर्चामा छ । उसो त आरजु राणा पनि कोषाध्यक्षको लाइनमा रहेको बताइन्छ । आरजुलाई अर्को महाधिवशेनमा महत्त्वपूर्ण पदमा लड्न सहज हुने गरी उनका निकटहरूले कोषाध्यक्ष बन्न आग्रह गरिरहेको देउवा खेमाका नेताहरू बताउँछन् । यसबाहेक सुनिल थापा, चित्रालेखा यादवसहितको नाम पनि चर्चामा छ ।

देउवा निकट सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर पार्टी केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको स्वीकार गर्छन् । “बैठकहरूमा कुरा उठेका छन् । कोषाध्यक्ष चयन चाँडो गर्नुपर्‍यो भनेर सभापतिज्यूलाई साथीहरूले भन्नुभएको छ,” सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले बाह्रखरीसँग भने, “विधानले यससम्बन्धी अधिकार सभापतिलाई दिएको छ । उहाँले चाँडै चयन हुन्छ भन्नुभएको छ ।”

उसो त देउवाले केन्द्रीय समितिलाई पनि पूर्णता दिएका छैनन् । १६७ सदस्य समितिमा १० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनय गर्न बाँकी त । तर, संख्या भन्दा धेरै पद बाडेकाले मनोनीत गर्न उनलाई अप्ठेरो परेको एक नेता बताउँछन् । 

“मलाई पनि आश्वासन दिनुभएको छ । भेट्दा सधैँ भइहाल्छ, भइहाल्छ भन्नुहुन्छ । तर, कहिले चयन गर्ने हो अत्तोपत्तो छैन,” एक नेताले बाह्रखरीसँग गुनासो गरे, “मजस्ता धेरैलाई आश्वासन बाँडिएको छ । कहिले कसलाई चयन गर्ने हो, थाहा छैन ।”

तर, सहमहामन्त्री मन्सुर आउँदो केन्द्रीय समिति बैठकअघि कोषाध्यक्ष र केही केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुने बताउँछन् । बैठक असोजमा गर्ने तयारी छ । 

“उहाँले केन्द्रीय समिति बैठक अघि कोषाध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने बुझिएको छ,” उनले भने । 

पार्टी विधानको धारा २१ को उपधारा ४ मा सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट कोषाध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था छ । 

सोही धाराको उपधारा १० मा केन्द्रीय सदस्य मनोनयनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, "कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले कार्यसमितिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेतलाई ध्यानमा राखी ३३ जना सदस्य मनोनीत गरिने छ ।"

सभापति देउवाले २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिसकेका छन् । 

संसदीय दलमा उपनेता कहिले ?

पार्टीको विधान मात्र होइन, संसदीय दलको विधान पनि कार्यान्वयन भएको छैन । पार्टी संसदीय दलको विधानले संसदीय दलको नेता प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम ६ पुसमा गगन थापालाई हराउँदै देउवा संसदीय दलको नेतामा दोहोरिए । दलको नेतामा चयन भएको सात महिना बितिसक्दा समेत देउवाले संसदीय दलको उपनेता चयन गरेका छैनन् । 

पार्टी संसदीय दलको विधानको धारा ८ मा दलको नेतालाई उपनेता चयन गर्ने अधिकार दिन्छ । "आफ्नो कार्यमा सहयोग गर्न तथा तोकेको काम गर्न संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधिसभाका सदस्य मध्येवाट एक उपनेता मनोनयन गर्न सक्ने छन्," संसदीय दलको विधानमा लेखिएको छ । 

देउवाले दलको उपनेता पनि विश्वासपात्र बनाउन चाहन्छन् । अघिल्लो कार्यकालमा पनि उनले फोरम लोकतान्त्रिकलाई पार्टी एकीकरणमा ल्याएर विजयकुमार गच्छदारलाई दलको उपनेता मनोनीत गरेका थिए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएर सांसद पद गुमाएपछि देउवाले दलको उपनेतामा अर्को व्यक्ति चयन गरेनन् । 

अहिले देउवासँग पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि, पूर्व महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह तथा डा. शशांक कोइराला निकट छन् । यिनै नाममध्ये एकलाई उपनेता देउवाले बनाउने चर्चा पार्टीभित्र छ । पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा गएका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि दलको उपनेता बन्न चाहन्छन् । 

देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे विधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संसदीय दलको नेताको भएको बताउँछन् । विधानसम्मत मनोनीत हुनुपर्ने उपनेता चयन गर्न आफूहरूले निरन्तर भने पनि कार्यान्वयन गर्ने तहमा भने दलका नेता भएको जिकिर उनको भनाइ छ । 

“विधानले अधिकार उहाँ (देउवा) लाई दिएको छ । हामीले चाँडो गर्नुहोस् भनेर झक्झकाइरहेका छौँ,” घिमिरले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले भन्ने हो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी उहाँको हो । विधानको कार्यान्वनय हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । उहाँले विधान कार्यान्वयन गर्नुहोला यतिमात्र भन्न सकिन्छ ।”

पार्टीले विधानसम्मत बन्नुपर्ने संसदीय दल कार्यसमिति पनि गठन गर्न सकेको छैन ।