काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसद एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जातीय विभेद र उत्पीडन गर्नेहरूमाथि आजीवन कारावासको सजाय दिने कानुन बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गरेपछि मात्रै अमेरिका लगायतका मुलुकमा जातीय तथा वर्णभेद अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले पीडकलाई आजीवन कारावासको सजाय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

आज पनि नेपाल र भारत जातीय विभेदले पीडित हुनु परेकोमा आपत्ति जनाउँदै सांसद गौतमले त्यसको अन्त्य अब पीडकलाई सम्झाएर, बुझाएर नहुने जिकिर गरे ।

मंगलबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिएपनि त्यस अनुसारको कानुन नबन्दा त्यसबाट हुने उत्पीडन अझै कायमै रहेको तर्क समेत गरे ।

आफूले सुरुदेखि नै जातीय विभेदजस्ता अमानवीय शोषण, दमन, थिचोमिचोलाई अन्त्य गर्नका लागि विद्रोह गर्नेहरूलाई कठोर जरिबाना गर्ने, दबाउने काम पनि संविधान अनुसारको कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण हुन गएको पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, "यहाँ सम्झाउने, बुझाउने अनेक विषयहरू भए । र, त्यस सम्बन्धमा पनि खर्च धेरै भएको छ । तर हाम्रो देशको मात्र होइन, जातीभेद, वर्णभेदजस्ता समस्याबाट संसारका अरु देशहरू पनि पीडित भएका छन् । तर अहिले जातिभेदबाट पीडित हुने भारत र नेपाल नै हो । हाम्रो यहाँ त्यसमा सुधार भएको स्थिति छ । तर कानुन त्यस्तो छैन । कानुन भनेको बल हो । त्यो बल प्रयोग हुनुपर्छ । अहिले जेजति कानुनहरू बनेका छन् । संविधानले पनि अधिकार दिने भनेर भन्छ । तर त्यो दण्डनीय अधिकार हो ।"

सांसद गौतमले जातीय विभेद गर्नेहरूको सम्पती कब्जा गरेर सरकारले पीडितलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।