सरकार कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको ‘करतब’बाट चल्ने होइन र लोकतन्त्रमा त त्यसरी चलाउन खोज्नु पनि हुँदैन । उनीहरूलाई भने आकाश धान्ने ‘हुटिट्याउँ’कै सिको गरे झैँ ‘म यो गर्छु र ऊ गर्छु’ भन्दै गुड्डी हाँक्ने कुलत नै लागेको देखिको छ । यस्तो गुड्डी प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै कर्मचारीको समेत अहं तुष्टिमा सीमित भए जनसाधारणको खासै चासोको विषय पनि हुनेथिएन । तर, सरकार चलाउनेहरूको ‘फोस्रो हुँकार’को प्रतिध्वनि ‘बालुवा ताते’जस्तो हुन पुग्दा जनसाधारण मारमा परेका छन् । यसैले तिनको फोस्रो हुँकार चासो र चिन्ताको विषय बनेको हो ।

टाइमिङमात्र गलत हो त ?

जाली प्रमाणपत्रको मुद्दामा सांसद सुनील शर्मालाई पक्रेर थुनामा राख्ने सरकारी ‘करतब’ अन्ततः प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले शर्मालाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएपछि उनी रिहा भए । शर्माले केही दिनदेखि ‘क्विन्टल सुन तस्करी’ प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता र अर्थमन्त्रीको लाचारीकाे बारेमा प्रश्न गर्दै आएको थिए ।

उनका तर्क र प्रश्न कति सही वा उचित थिए भन्ने अर्को विषय हो । तर, गृह र अर्थमन्त्रीविरुद्ध बोलेकै बेला पक्रेर थुनामा राख्न खोज्नु भने सरकारको अधिनायकवादी करतब नै देखिनपुग्यो । अर्थमन्त्रीले ‘टाइमिङ’ गलत भएको हुनसक्छ भनेछन् । साँच्चै ! गृहमन्त्रीले पनि ‘टाइमिङ’बाहेक अरू गलत नियत थिएन भन्न सक्लान् ?

डाक्टर रञ्जितकुमार यादवसँग माफी माग ! 

सांसद शर्मासँगै अरू केही डाक्टरहरू पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनका क्रममा पक्राउ परे । शर्मामाथि मात्रै कारबाही चलाएको होइन भन्ने देखाउन नै तिनलाई पनि यति नै बेला समातिएजस्तो देखिन पुग्यो । यसले नेपाल प्रहरीलाई पुनः एकपटक गृहमन्त्रीको ‘प्यादा’कै हैसियतमा झारिदियो । हुलमुलमा एक जना युवक बित्थामा समातिएछन् । अनुसन्धान गरेर किटान भएपछि बल्ल कसैलाई पक्राउ गर्नुपर्ने प्रहरीले यसरी नागरिकलाई हचुवामा समात्ने र थुन्ने गर्न थाल्ने हो भने लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ । 

जाली प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा समातिएका डाक्टर रञ्जितकुमार यादवलाई प्रहरीले हचुवामा समात्यो र हल्ला मच्चायो । सञ्चार माध्यम र त्यसभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीकै हुइयाँ चल्यो । बिचरा, रञ्जित बित्थामा बदनाम भए । प्रहरीले छाडे पनि उनको बदनामी मेटाउन त खोजेन । यद्यपि, बदनामी मेटाउन खोजे नै पनि सजिलो हुँदैन । तैपनि, प्रहरीले उनीसँग माफी मागेको छैन । प्रहरीको कामको जस लिन हतार गर्ने गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि डाक्टर यादवसँग माफी मागेका छैनन् । 

बज्रस्वाँठ अभ्यासले सरकारलाई हाइसन्चो 

हुनत, सार्वजनिकरूपमै ‘अभियुक्तलाई ‘टुँडीखेलमा उभ्याएर चटाचट गिँड्नुपर्छ’ भन्दै हिँड्ने ‘बज्रस्वाँठ’ पनि नेपालको प्रतिनिधि सभामा जनताबाटै चुनिएर आएका छन् । तर, जस्ता भए पनि ती नेपाली जनताका प्रतिनिधि हुन् । त्यसभन्दा पनि संसद् देशको सबैभन्दा उच्च निकाय हो । तर, संसद् सञ्चालन हुनै सकेको छैन । सरकारलाई त ‘हाइसञ्चो’ नि ! देशमा भएका कति विकृति, विसङ्गति र विपत्तिका सम्बन्धमा दिनहुँ सांसदहरू प्रश्न गर्थे । त्यसको उत्तर दिनुपर्थ्यो । मन्त्री संसद्को बैठकमा उपस्थित हुनुपर्थ्यो । केही पनि परेन । 

अचम्म, सरकारलाई सजिलो बनाउने कामको नेतृत्व भने प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले गरेको छ । बजेट पारित भइहाल्यो । अब संसद् बैठक अन्त्य गरे पनि सरकारलाई त केही फरक पर्दैन । कानुन अध्यादेशबाट बनाए भइहाल्छ । बहस न विवाद । कर्मचारीले गरेको मस्यौदा पटापट कानुन ! एमाले त अझ त्यसका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली यसै पनि संसद्लाई सहन सक्तैनन् । उनले सक्नेबित्तिकै भङ्ग गरिहाल्थे । एउटै संसद् दुईपल्ट भङ्ग गराएको ‘कीर्तिमान’ जो कायम गरेका छन् । यस्तै व्यक्तिगतरूपमा पूरै ओलीको एकलौटी नभए पनि संसद्लाई सबैभन्दा धेरै समय चल्न नदिएको कीर्तिमान एमालेका नेताहरूकै छ । कासी, कश्मिर, अजब नेपाल ! त्यसै भनेका त हैनन् क्या । 

न्यायालय पनि !

सांसद शर्मालाई थुनामुक्त गरी तारेखमा राख्न आदेश दिने अदालतले  उही प्रकृतिका  अरू अभियुक्तलाई भने रिहा गरेन । यथार्थमा थुनामै राखेर पूर्पक्ष गर्नुपर्ने कसुर त तिनको होइन । किन न्यायाधीशहरूसमेत मानवीय संवेदनाका विषयमा पनि ‘अन्याय’ गर्न न हिचकिचाएका हुन् ? अझ ललिता निवास जग्गा हिनामिना मुद्दामा त थुनामा राख्न नपर्नेमात्र होइन राख्नै नमिल्नेहरूलाई समेत कैदमा राखिएको छ ।

पहिलो त ललिता निवासकाे मामिला जटिल बनाउने काम सरकारले नै गर््यो । अहिलेसम्म पनि त्यस प्रकरणमा वास्तविक दोषी खुट्याउन खोजिएन । मालपोतमा किनबेच भइरहेको जग्गा खरिद गर्नेलाई समेत पक्रेर थुन्नुपर्ने कारण बुझ्नै सकिँदैन ।

सरकारी जग्गा हिनामिना त राज्यका विभिन्न तहमा बसेका निर्णयकर्ताले गरेका न हुन् । मुद्दा चलाउने भए उनीहरूमाथि चलाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिकरूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने संसदीय परम्परा छ । प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय गरे पनि सबै मन्त्रीले त्यसलाई सरकारको निर्णय मान्नुपर्छ । नमान्ने हो भने मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ । यस आधारमा हेर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई र पछि माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराईका पालामा विभिन्न निर्णय भएका छन् । 

मन्त्री चाहिँ ‘पानीमाथि ओभानो’ !

कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा भएको जग्गा फिर्ता दिने निर्णयमा ‘सरकारले चर्चेबाहेक’ भन्ने लेखिएको छ । सरकारले चर्चेको परिभाषामा राष्ट्र बैंक, सभामुख निवास हुँदै प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री निवास सबै  पर्छ । यसैले २०४७ को निर्णयमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । पछिल्ला निर्णयका कारण सरकारी जमिन हिनामिना भएको देखिन्छ भने पहिले त्यस्तो निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीका साथै निर्णयका बखत कायम रहेकाे मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यमाथि मुद्दा चलाउनुपर्छ । सम्भवतः अहिलेका गृहमन्त्री पनि भट्टराई सरकारमा मन्त्री थिए ।

सबैलाई पक्रेर थुन्न त पर्दैन तर माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू अहिलेको सरकारमा रहनु पनि हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने आदेश त सर्वोच्च अदालतले दिइसकेकै छ ।

क्विन्टल सुनकाण्डमा प्रहरीलाई खुरुखुरु काम गर्न दिए बरू नतिजा निस्केला । भएका संयन्त्रहरूलाई कमजोर बनाएर वा अधिक्रमण गरेर विधिको शासन बसाल्न सकिँदैन । तिनैलाई सक्षम र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । प्रहरी र कर्मचारीले पनि आदेश होइन कानुनको पालना गरन् । भोलि बेहोर्नुपर्दा आदेशले जोगाउन सक्तैन । आयोगकै माग गर्ने हो भने त ललितानिवासमा पो गर्नुपर्ने हो !

पुलिस राजको अलच्छिन !

जग्गा हिनामिनाजस्ताे बिगो कसैले मास्न नसक्ने र कसैको जीउधनमा क्षति नपुग्ने मामिलामा पनि पक्रेर थुनिहाल्ने तानाशाही शैली नेपाल प्रहरीले नै त्याग्नुपर्छ । सरकारका ‘करतबवाज’हरूको आदेशअनुसार कानुनको व्यवस्था बेवास्ता गर्ने हो भने त्यो ‘पुलिस राज’ हुन्छ । त्यसलाई कानुनी राज्य वा विधिको शासन भन्न पाइँदैन ।  

विपक्षले यस्ताे विषय उठाउँदैन । किनभने उसका नेताहरूमाथि पनि तरबार झुन्डिरहेकै छ । सदाबहार संस्थापन नेपाली कांग्रेसलाई जनसाधारण अन्यायमा परेकोमा चिन्ता हुँदैन । आफ्नाहरू जोगिए पुग्छ । विधिको शासनको उपहास हुन नदिने दायित्व सर्वोच्च अदालतले पूरा गर्दैआएको छ । ललितानिवासकाे मुद्दामा भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा समेत रकमी जालझेल भएको देखियो । 

सरकारको करतब (स्टन्ट) अलि बढी नै भयो । 

र अन्त्यमा

दमौलीमा कारागारको शिलान्यास गरेर फर्केका एक अग्रजलाई भने - के यस्तो खोँचमा बनाउन खोजेको जेल पनि । उनले भने - अपराधी राख्ने ठाउँ पनि कहाँ गतिलो ठाउँमा बनाउने त?

जेल बन्यो । कैदीबन्दीहरू त्यहीँ थुनिए । केही वर्षपछि तिनै अग्रज थुनामा परे । सायद, दमौली जेलका पहिलो राजनीतिक बन्दी उनै बने । भेट्न गएँ । भित्री गन्जीमात्रै लगाएका रहेछन् । गर्मी उखुम थियो । उनैले भने - कस्तो ठाउँमा जेल बनाइएछ ? 

सार्वजनिक हितका लागि - कुन दिन कस्को पालो आउँछ भन्न सकिँदैन । गलत परम्परा बसाउने प्रतिशोधको अभ्यास आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।  सत्ताधारीले हेक्का राखुन् । त्यतिबेला ‘करतब’ काम लाग्दैन ।