काठमाडौं । “एउटा कुरा मलाई बडो रमाइलो लागेको छ । एउटा प्रकरण आउँछ, अलिकति अघि बढ्दै जान्छ । अनि शीर्ष तीनजना नेता (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली) एक ठाउँमा बसिहाल्नु हुन्छ । के छलफल हुन्छ थाहा छैन मलाई, हिजोअस्ति पनि उहाँहरूबीच छलफल भएको थियो ।”

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले साउन १८ गते बिहीबार राजधानी काठमाडौंमा बोलेका वाक्य हुन् यी । शेखरले उजागर गरेजस्तै संघीय संसद् तीन दलको बन्धक बनेको छ । संसद् सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको ‘स्वार्थको क्रिडास्थल’ बन्न पुगेको उनको भनाइको सार थियो ।

साउन १० गतेदेखि संसद् चल्न सकेको छैन । त्रिभुवन विमानस्थलबाट क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् चल्न दिएको छैन । साउन १५, १६ र २२ गतेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टास गरेर स्थगन गरियो । साउन २३ र २४ गतेको बैठक केहीबेर चलेर स्थगन भयो ।

यी सबै बैठकअघि विवाद समाधान गर्न र बैठक सञ्चालन भन्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच पटकपटक बैठक पनि बस्यो । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक पनि राखे । तर, सहमति हुन सकेन । 

प्रचण्ड, ओली र देउवाले चाहेमात्र अहिलेको गतिरोध अन्त्य हुने एमालेका पदाधिकारी बताउँछन् । बुधबारको कार्यव्यस्था परामर्श समितिको बैठकअघि ती पदाधिकारीले तीन नेताबीच सहमति नभएसम्म जति कार्यव्यस्था परामर्श समिति बैठक बसे पनि विवाद समाधान हुने र संसद् चल्ने कल्पना गर्न नसकिने धारणा राखे ।

“कार्यव्यवस्थाबाट केही निष्कर्ष निस्कँदैन । प्रचण्ड, ओली र देउवाले सहमति गरे बैठक चल्ने हो । तीनजनाबीच सहमति हुन नसके कुनै पनि हालतमा बैठक चल्ने कल्पना गर्न सकिँदैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

एमालेकै नेताको प्रतिक्रियाले स्पष्ट पार्छ कि समस्या शीर्ष तीन नेतामा छ, जसले संसद् चलाउने सहमति जुट्न सकेको छैन ।

एमाले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । उसले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट यो एजेन्डालाई स्थापित गरिसेकेको छ । यो बीचमा बसेको समिति बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईको मागमा समिति बनाउन लेखा समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । 

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कुर्सीमा बस्ने नैतिक धराताल गुमाइसकेकाले ठाउँ छाड्न एमालेले साउन १० कै बैठकमा आवाज उठाएको थियो । तर, सरकारले एमालेको कुरा सुनेको छैन । सरकार राजस्व अनुसन्धान विभाग र सीआईबीले यो काण्डको छानबिन गरिरहेको भन्दै समिति नबाउने अडानमा छ । यो विषयमा ६ पटक संसद् अवरोध भइसकेको छ ।

पूर्वसभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ  दलहरूबीच सहमति नभएसम्म संसद् अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन् । “आज बिहान पनि तीन नेता छलफलमा हुनुहुन्थ्यो । सहमति नभएरै त हो नि बैठक बस्न नसकेको । हामीले सदन चल्न नदिएको होइन, सरकारले सदन चल्न नदिएको हो ।”

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो बीचमा एमाले र कांग्रेससँग पटक पटक छलफल नगरेका हैनन् । साउन १५ गते बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी निवास बालुवाटारमा संवाद गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई समिति बनाउन नसकिने जवाफ दिएका थिए । १६ गते भने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बसेको थियो । बैठकमा सहमति नभएपछि सूचना टाँस गरेर २२ गतेसम्मलाई बैठक सारियो ।

साउन २२ गते बिहान संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न भन्दै प्रधामन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई सभामुख देवराज घिमिरेले छलफलमा डाके । सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बैठक दिउँसो ३ः३० बजे संसद् भवनमै बस्ने निर्णय भयो । दिउँसो बसेको बैठकले पनि सूचना टाँस गरेर बैठक सार्नबाहेक अन्य केही गर्न सकेन ।

सहमति खोज्न भन्दै साउन २३ गते मंगलबार पुनः प्रचण्ड, ओली र देउवा बैठकमा बसे । तर, सहमति हुन सकेन । मंगलबारको बैठकमा भने आकस्मिक समय चलाउने र गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्ने पक्षमा एमाले पुग्यो । गृहमन्त्रीले बैठकमा जवाफ पनि दिए । तर, आफ्नो माग सम्बोधन हुने गरी जवाफ नआएको भन्दै एमालेले बैठक चल्न दिएन । बैठक २४ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइयो ।

बुधबार पनि बालुवाटारमा प्रचण्ड, ओली र देउवा भेला भए । उनीहरूले सहमति गर्न सकेनन् र आ–आफ्नो बाटो लागे । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक नौ मिनेट चल्यो र शुक्रबारसम्मका लागि स्थगन भयो ।

सरकारमा नरहेका दलहरूको प्रतिनिधित्व हुने थलो संसद् हो । संसद्लाई प्रतिपक्षीको थलो पनि भन्ने गरिन्छ । संसद्मा पहिलो दल र एक सिट मात्र आउने दलको पनि हैसियत समान हुने गर्छ । तर, अहिले माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एमालेले ‘निजी सम्पत्ति’ बनाउन खोजेको आरोप दलका नेताहरूले लगाउने गरेका छन् ।

सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजकिशोर यादव संसद् तीन दलको बन्धक बनेको बताउँछन् । उनी तीन दलका नेताको स्वार्थको टकराव संसद् बैठकमा देखिएको भन्दै आक्रोश पोख्छन् ।

“हामी जनताको जनप्रतिनिधि बनेर जनताको पीडा, आवाज बोल्न यहाँ आएका हौँ । तर, त्यो बोल्न पनि केही नेताहरूको राजनीतिक सिन्डिकेटबाट आदेश प्राप्त हुनुपर्छ । उहाँहरूको स्वार्थको बन्धक बन्नुपर्ने ?,” आक्रोशित हुँदै उनी भन्छन्, “यही हो लोकतन्त्र ? यही हो जनताले लडेर बनाएको संसद् ? केही नेताहरू बसेर यो सम्पूर्ण संसद्को काम कारबाही प्रभावित गरिरहेको छ, यसमा विमति छ । भविष्यमा यस्तो नहोस् ।”

उस्तै प्रतिकृया छ संसद्को पाँचौँ ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन संसद्का अन्य दल कांग्रेस, माओवादी र एमालेको लुरुलुरु पछि लाग्नुपरेको भन्दै दुखेसो पोख्छन् ।

“सबै राजनीतिक दल मिलेर जानुपर्ने र कसैलाई निषेध गर्न नदिने जनमत प्राप्त भयो । केही दल मिलेर संसद्लाई बन्धक बनाउन मिल्छ ? तीनवटा दलको बन्धक बनाउन मिल्छ ?,” लिङ्देन प्रश्न गर्छन्, “तीन दलले निर्णय गर्दा लुरुलुरु पछि लाग्नुपर्ने ?”

स्वार्थको बन्धन संसद् !

संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न भन्दै पटकपटक बसेको बैठक एमालेका कारण सहमतिमा नपुगेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे बताउँछन् । “ओलीले माओवादीले देश बनाएन, यो सरकार काम छैन, गृहमन्त्रीलाई निकालीहालौँ भनेर सबै बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्छ । अनि कसरी कुरा मिल्छ त,” पाण्डे भन्छन् ।

क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मात्र संसद् अवरोध भएको छैन । यसअघि पनि पटक पटक प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गरेको छ । धेरै चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नै संसद् अवरोधमा अग्रसर छ ।

पशुपतिमा जलहरी काण्ड, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागलगायत विषयमा पटक–पटक संसद् अवरोध भयो । जब संसद् अवरोध हुन्छ, तब शीर्ष तीन नेता बसेर छलफल गर्दै आएका छन् । स्वार्थ मिले संसद् चल्छ, नभए स्थगित हुने गरेको छ । तीन दलको स्वार्थ मिले सबै मिल्छ भन्ने उदाहरण संसदीय समितिको सभापतिको भागबण्डाले पनि देखाउँछ । समिति सभापति चयन भागबण्डा नमिलेर ढिलाइ भएको हो । 

प्रचण्ड, देउवा र ओलीको स्वार्थ मिले जे पनि सम्भव छ भन्ने देखाउने घटना समितिको नेतृत्व बाँडफाँट नै हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित ६ सिटको दल जनमतले समितिको नेतृत्व पाउँदा संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपा र पाँचौँ ठूलो दल राप्रपाले भने समिति नेतृत्वमा भाग पाएनन् ।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट तीनजनाको स्वार्थको ‘कोठरी’ संसद् बन्नु दुर्भाग्य भएको तर्क गर्छन् ।

“यी तीनजनाको स्वार्थ हो भने मुलुकलाई यसरी ठप्प पार्ने अधिकार यी तीनलाई छैन । यो जनताको संस्था हो,” रानाभाटले भने, “खै, यो संसदीय व्यवस्था कसरी चलेको छ, मैले बुझेको छैन । सर्वसाधारण जनताले जान्ने मौका पाएका छैनन् ।”

के भन्छन् पूर्व सभामुखहरू ?

संसद्ले बिजनेस नपाएको गुनासो सांसदहरुको छ । बाढी, पहिरो र डुबानले देशमा तहल्का मच्चाएको छ । जनधनको क्षति भएको छ । किसानले मल पाएका छैनन् । तराईमा सुख्खाले किसान चिन्तित छन्, पानीको स्रोत सुकेको गुनासो गर्दै सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहतको माग गरिरहेका छन् । तर, यी र जनताको तमाम् विषयमा छलफल गर्नुपर्ने संसद् भने तीन नेताले चाहे चल्ने, नभए सूचना टासेर बैठक सारेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

पूर्वसभामुख रानाभाट राष्ट्रिय संकटमा एक हुनुपर्ने समयमा व्यक्ति, पार्टी र दलविशेषको बन्धक बनेर संसद् रोकिनु र जनसवालको विषयमा छलफल हुन नपाउने विषय सामान्य हुनै नसक्ने बताउँछन् । बन्धक बनेको हाउसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने र चलाउने जिम्मेवारी सभामुखको भएको उनी बताउँछन् ।

“सबैलाई मिलाउने प्रयत्न सभामुखले गर्नुपर्छ । समन्वयकारी भूमिका उहाँको हुनुपर्छ,” रानाभाट भन्छन्, “अहिले हाउसमा मजाक मात्र हैन, प्रजातन्त्रको ‘नम्र्स’अनुसार चलेन, प्रजातन्त्रको विकृत रूप हो । शक्तिको मजाक गर्नु हुँदैन ।”

संसद् अवरोध गर्नै नहुने भने नभएको पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीको तर्क छ । तर, विषय वस्तु र राष्ट्रको आवश्यकता अनि जनचाहानाको सम्मान हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । सरकारले गल्ती गर्दै जाँदा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न पनि बेलाबखत संसद् अवरोध हुने कुरालाई सामान्य लिन सकिन्छ । तर, स्वार्थगत टकरावमा भने संसद्लाई बन्धक बनाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । सत्ता र प्रतिपक्षी दलले यसलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन् ।

“संसद्को आफ्नै प्रक्रिया छ । उहाँहरुले पनि नबुझेको होइन । प्रतिपक्षीले अवरोध नगर्ने भन्ने हैन,” घर्तीले भनिन्, “कहिलेकाँही विषय बिग्रन लागेको छ भने सिर्जनात्मक ढंगले सही ढंगमा ल्याउन संसद् अवरोध गरेर प्रतिपक्षी दल अग्रसर हुनैपर्छ ।”

घर्ती विरोधका नाममा संसद्लाई प्रभावकारी नबन्ने गरी जबरजस्ती उपस्थिति देखाउन ‘नन जेनुयन इस्यू’मा हुने विरोध संसदीय व्यवस्थाको कालो धब्वा हुने बताउँछिन् । “राजनीतिक दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ । हाउस चलाउन समस्या हुने देखिए बाध्यकारी व्यवस्था पनि राख्नुपर्छ । तीन दल विशेष हैन, समग्र राज्यप्रति जिम्मेवार हुन दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नैपर्छ,” घर्तीले थपिन् ।

उनका अनुसार यो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई स्थिरता दिन दलहरू संविधानको अधिकतम कार्यान्वयनमा लागि पर्नुपर्ने हो । व्यवस्थामा उठिरहेको प्रश्नमा जवाफ दिन पनि आवश्यक कानुन बनाएर तहगत सरकारलाई काम गर्ने आधार संसद्ले दिनुपर्ने समयमा त्यस्तो नभएको उनको बुझाइ छ ।

“सबै कुरा सभामुखको हातमा हुन्छ । उहाँले जे गर्नुहुन्छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ । सकेसम्म समझदारी र संवाद अनि छलफल गर्नुपर्छ,”  घर्ती भन्छिन्, “सदनलाई निरन्तर चलाउन राजनीतिक दलहरुबीच निरन्तर छलफल हुनुपर्छ । यसको वातावरण सभामुखले बनाउन सक्नुहुन्छ ।”