काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले तीनवटा संसदीय समितिको नेतृत्व पाएको छ । प्रतिपक्षमै रहेको संसद्को चौँथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र पाँचौँ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने भागबन्डाको प्रक्रियाबाटै बाहिर परेका छन् । 

०७४ सालमा एमाले संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा सरकारको नेतृत्वमा थियो । दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा थियो । त्यसबेला पनि अहिले एमालेले जस्तै संसदीय समितिमा कांग्रेसले भाग नखोजेको हैन । तर, त्यतिबेला एमालेले संविधान निर्माणका क्रममा सहमतिको राजनीति आवश्यक भएकाले संसदीय समितिमा भागबन्डा भएको तर अब त्यो चरण समाप्त भएको तर्क गरेको थियो । उसले सत्ता सहयात्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई भागबन्डामा सहभागी गरायो । तर, कांग्रेसलाई प्रतिपक्षले पाउने सार्वजनिक लेखा समितिमा सीमित गरेको थियो ।

त्यस्तो तर्क गरेको एमाले आफू दोस्रो हैसियतमा पुगेर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका हुँदा आफ्नो तर्कमा अडिन सकेन । उसले संसदीय समितिमा सत्तारूढसँगै दलीय हैसियत अनुसारको भाग लिएको छ । संवैधानिक परिषद्मार्फत हुने नियुक्तिमा एमालेले पनि भाग खोजेको चर्चा छ । 

प्रतिपक्षमा रहेर एमालेसँगै संसद् अवरोध र सरकारविरुद्धका दबाब अभियानमा सँगै रहेका रास्वपा र राप्रपा भने एमालेको गतिविधिबाट असन्तुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले एमालेलाई प्रतिपक्षी भन्ने कि सत्तारूढ भन्ने विषयमा अन्योलमा परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

“एमालेले सत्तारूढ दलसँगै भागबन्डामा सामेल भएपछि उसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने कि सत्तारूढ ?,” प्रश्न गर्दै रास्वपाका एक सांसदले बाह्रखरीसँग भने, “दलीय हैसियत अनुसार संसदीय समिति बाँडफाँट भएनन् । हामी केही दललाई मात्र बाहिर राखेर प्रमुख प्रतिपक्षीसहितको साँठगाँठ भएको छ ।”

सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तीनवटा समितिमा भाग पाएको भन्दै उसले चाहेमा रास्वपा र राप्रपालाई पनि विपक्षतर्फको समिति दिन सक्ने तर्क गरेका छन् । जसपाका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव रास्वपा र राप्रपाले कतिपय विषय नै नबुझी एमालेसँगै संसद् अवरोधमा मोर्चाबन्दी गरेको भन्दै भाग पनि उसैसँगै खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।  

“उनीहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग सोध्नुपर्छ । किनभने विषय नबुझी संसद् अवरोध गर्न एमालेको पुच्छर बनेर हिँडेका थिए । एमालेले आफ्नो कुरा राख्यो नेतृत्व लिएर गयो । रास्वपा–राप्रपाले आफ्नो कुरा राख्न सकेन । उनीहरूले मोर्चा बनाएको हैन र ?,” यादवले बाह्रखरीसँग भने, “एमालेलाई तीनवटा भाग परेको छ, उसले एक–एक समिति रास्वपा र राप्रपालाई दिए भइहाल्यो नि । अहिले एमाले अग्नि परीक्षामा छ । उसको उदारताको परीक्षा भइरहेको छ ।”

यादवका अनुसार सबै संसदीय समितिको नेतृत्वमा दलीय भागबन्डा मिलिसकेको छ । तर, सत्तारूढ दल भएकै कारण संसद्को छैटौँ, सातौँ र आठौँ दलले संसदीय समितिको नेतृत्व पाउँदा संसद्को चौथो र पाँचौँ ठुलो दललाई भने बहिस्कार गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनबाट संसद्को छैटौँ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), सातौँ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र आठौँ दल जनमत पार्टीले भाग पाएका छन् । जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १० र जनमत पार्टीका ६ सांसद् छन् । जबकि रास्वपाका २१ र राप्रपाका १४ सांसद् छन् । तर, उनीहरूलाई भागबन्डा सामेल नै गराइएन ।

रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले शीर्ष दलले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई समेत आत्मासाथ गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनी संसदीय दलको नेतृत्वमा भएको बाँडफाँटले प्रकारान्तमा निम्त्याउने समस्यालाई शीर्ष दलहरूले नै भोग्नुपर्ने तर्क गर्छन् । 

“लोकतन्त्र अरूको अस्तित्व स्वीकार्नु हो । शक्तिको उपयुक्त बाँडफाँट हुनु पनि लोकतन्त्र हो । जुन कुरा शीर्ष दलले बुझेन र यसले प्रकारान्तरमा पर्ने समस्यालाई दलहरूले भोग्नुपर्छ,” परियारले बाह्रखरीसँग भने, “संसदीय व्यवस्थामा भित्र राजनीतिक दलहरूको सहकार्य हुन्छ । त्यो सहकार्य हामीले गर्न खोजेकै हो । तर, उहाँहरूले सत्ता बचाउन चौथो ठुलो पार्टीलाई अन्देखा गरेर समितिको नेतृत्व बाढ्नु सत्ता स्वार्थको पराकाष्ठा हो ।”

उनी यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि गम्भीर हुन नसकेको बताउँछन् । “संसद्को वैचारिक प्रमुख प्रतिपक्षी रास्वपा हो भने स्पष्ट भयो । एमालेको पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिएन,” उनले भने । 

संसदीय समितिमा भागबन्डा मिलेको र समिति सभापति चयन चाँडै हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । माओवादी सांसद माधव सापकोटाले कांग्रेसले चार, नेकपा (एमाले)ले तीन तथा माओवादीले दुई वटा समितिको नेतृत्व पाएको जानकारी दिए । यस्तै, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले समान एक–एक समिति पाएका छन् । 

जसपा प्रमुख सचेतक यादवका अनुसार कांग्रेसले अर्थ समितिसहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व पाएको छ । यस्तै, संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समितिको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै सम्हाल्ने दलहरूबीच सहमति भएको छ । 

माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापति लिने सहमति भएको छ । यता, जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय समिति, एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व पाएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एक संयुक्तसहित दुई विषयगत समितिको नेतृत्व पाएको छ । पार्टी सचेतक महेश बर्तौलाको अनुसार एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति, दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार १० वटा विषयगत समिति गठन हुने प्रावधान छ । नियमावलीको दफा १७३ मा विषयगत समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस्तै, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्ततर्फ दुईवटा समिति रहने व्यवस्था छ । तर, १२ वटा समिति गठन हुँदा पनि संसद्को चौथो र पाँचौँ ठुलो दललाई उपेक्षा गरिएको हो । 

संसद्को पाँचौँ शक्ति राप्रपा संसदीय दलको उपनेता वुद्धिमान तामाङ यसमा सभामुखको भूमिका पनि प्रभावकारी नभएको बताउँछन् । उनले आफूहरूलाई समिति सभापतिको बाँडफाँट मान्य नभएको भन्दै यो विषय संसद् बैठकमा उठान गर्ने बताए । 

“रास्वपा र हामीलाई नेतृत्व दिइएन । यसलाई हामी मान्दैनौँ र संसद्‍मा आवाज उठाउँछौँ । यसमा सभामुखले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ र दलहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम उहाँको पनि हो,” तामाङले भने, “संसद्‍मा बोल्न दिदा पनि संख्याको हिसाब गरिन्छ । हामी पाँचौँ शक्ति हौँ, यसको हिसाब हुनुपर्छ । यो उपयुक्त भएन । हामी आवाज उठाउँछौँ ।”

सभापति चयन प्रक्रिया अघि बढाइँदै 

नेतृत्वमा भागबन्डा मिलेसँगै अब सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकबाट प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए । 

राजनीतिक दलहरूले समितिमा सदस्यहरू हेरफेर गर्ने तयारी पनि गरेको छ । समिति सभापति बनाउनैपर्ने सांसदहरूलाई लक्षित गरी सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेरको तयारी भएको हो । संसद् सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार अब बस्ने बैठकमा सदस्य हेरफेर गराउने जानकारी दलहरूले गराएका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको पाँच महिनापछि गत वैशाख १५ गते संसदीय समितिहरू गठन भएका हुन् । चैत १९ मा प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली पारित भए पनि महिना दिनपछि मात्र संसदीय समितिहरू गठन भएका हुन् । तर, समिति गठन भएको तीन महिना पुग्नलाग्दा समेत समितिहरूले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । समितिले स्थायी नेतृत्व नपाउँदा प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन । अहिले ज्येष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा समितिका बैठक चलिरहेका छन् ।