महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिका– ३ की काजलकुमारी देवीमाथि भएको अमानवीय अत्याचारमा आँखा चिम्लेर प्रहरीसमेत अपराधी गिरोहको मतियार बन्न पुग्यो । बोक्सीको आरोप लाएर पतिलगायत परिवारका सदस्यले कुटपिट गरेपछि प्रहरी कार्यालय पुगेकी काजललाई उल्टै स्थानीयहरूले गाउँ छाडेर जाने कागज बनाए ।

विडम्बना, यति थाहा पाइसकेपछि पनि प्रहरीले यातना दिने परिवारका सदस्य र मतियारलाई पक्रेर कारबाही भने गरेको छैन । बोक्सीको आरोप र कुटपिट दुवै सरकारवादी हुने फौजदारी अपराध हुन् । यस्तो घटना प्रहरीले नै खोजेर पनि अपराधीविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । 

शरीरमा नीलडाम लिएर उजुरी गर्न आएकी महिलाको संरक्षण र न्याय पाउन सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको मानवीय कर्तव्य पनि हो । दुर्भाग्य, स्थानीय गाउँलेहरूकै लहैलहैमा प्रहरी पनि अपराधीकै मतियार बन्न पुगेछ । काजलकुमारीसँग गरिएको व्यवहार राज्यकै शिर निहुरिएको छ ।  

एक्काइसौं शताब्दीमा पुग्दासमेत नेपालका गाउँहरू विशेषगरी मधेसमा यस प्रकारको अन्धविश्वास र दण्डहीनता पाइनु निश्चय पनि चिन्ताको विषय हो । अन्धविश्वासको आडमा गरिएको मानवीयताविरुद्धको अपराधमा प्रहरीको ‘मौन सम्मति’ देखिनु पनि उत्तिकै आपत्तिजनक छ । समाज र प्रहरीमा विद्यमान यस्तो मानसिकता मध्युगीन अन्धकारको अवशेष हो । 

यस प्रकरणमा अर्को दुःखद पक्ष के हो भने मधेस प्रदेशलगायत प्रायः तराईका अधिकांश जिल्लामा यो प्रवृत्ति व्याप्त छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पनि जातिगत भेदभावलगायतका यस्ता अन्धविश्वासजन्य घटना अपेक्षाकृत बढी हुन्छन् । विडम्बना, राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले भने सामाजिक अन्याय र अन्धविश्वासविरुद्ध खासै आवाज उठाएको  देखिँदैन ।

राजनीतिक आन्दोलनमा तराईका जिल्लाहरू विशेषगरी मधेस प्रदेशका जिल्लाहरू निकै सक्रिय र अगाडि देखिन्छन् । मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरूले अनेकौं अवतारमा मधेसी जनताका नाममा ‘तर मार्ने’ गरेका थुप्रै उदाहरण पाइन्छ । तिनीहरूमध्ये कसैले पनि यस्ता जघन्य बर्बरताविरुद्ध अभियान चलाउनु त परैजाओस् चुँसम्म गरेको पनि सुनिएको छैन ।

स‌ंघीय संसद् सुन खोज्न बन्द गरिएको छ । मधेस प्रदेशको सरकार विस्तारकै चरणमा छ । यसैले काजलकुमारीमाथि भएको अत्याचारको चर्चा त्यता कतै हुने सम्भावना बिरलै देखिन्छ । जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराएर अपराधी उम्काउने मतियार हुने गरेका स्थानीय प्रहरी र जनप्रतिनिधिबाट पनि काजलकुमारीले के न्याय पाउलिन् र ? 

यसैले यस्तो घटनामा केन्द्रबाटै विशेष चासो लिनु जरुरी हुन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाहीका लागि निर्देशन  दिन सक्छ । प्रहरी अगाडि नसरे गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता निकायले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छन् । कतैबाट पनि केही नभए सर्वोच्च अदालतले ‘आत्मसंज्ञान’मा लिएर कारबाहीको आदेश दिनुपर्छ । काजलकुमारीले न्याय नपाउने हो भने राज्य अस्तित्वहीन हुनेछ ।