प्रजातान्त्रिक अभ्यासको 'अनुभवी' पगरी दिइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) जहिले पनि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्न उत्ताउलिएको देखिन्छ । एमालेको यस्तो उत्ताउलो गतिविधिको लामै फेहरिस्त छ ।

नेपाली राजनीतिमा धेरै उतारचढाव आए । एमालेको शक्ति, संगठन र संरचनामा पनि निकै फेरबदल भइसक्यो । 'जबज'का उद्घोषक मदन भण्डारी नेपाल सरकार बनेको १९ दिनमै त्यो सरकार हटाउने आन्दोलनका प्रणेताबाट दीक्षित न हुन् अहिलेको एमालेका नेता, कार्यकर्ता ! 

मालेबाट एमाले बन्यो । महासचिव फेरिए । यही पार्टीमा माधव नेपाल पनि महासचिव भए । महासचिवभन्दा माथि अध्यक्ष थपियो, पदोन्नति गरियो । एमाले माओवादीसँग मिसिएर नेकपा (नेकपा( पनि भयो । 

पुनः एमाले नै बन्यो, बनाइयो । प्रवृत्ति भने उही '‘पुनर्मुसिको भवः' कै थैलो काट्ने प्रकारले निरन्तर रह्यो । अर्थात् अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको पालामा संसद् बैठक अवरोध गर्ने प्रवृत्तिलाई झन् बढी जब्बर बनाएर उक्साइयो । किन ? 

जारी बर्खे अधिवेशन (दोस्रो निर्वाचनपछिको संसद्को दोस्रो) बैठकलाई एमालेले झन्डै आधा दर्जनपटक अवरोध गरिसकेको छ । बेल घेरेको छ । बैठक हुनै नसक्ने वातावरण बनाएर सभामुखलाई सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित गर्न पटकपटक लगाएको छ । कारण के ? 

जतिबेला माधव नेपाल यसै पार्टीका महासचिव थिए उति बेला पनि ५७ दिनसम्म संसद् बैठक अवरुद्ध गरियो । अर्थात्, एमालेले जन अभिव्यक्तिको थलो अवरुद्ध सधैँ गरेको छ । परिणाम, हिंसात्मक द्वन्द्व र निरुङ्कुश राजतन्त्रलाई दुरुत्साहन हुने मलजल भयो । 

त्यतिबेलाको अवरोधी कदमप्रति आलोचना गर्दै यतिबेलाका एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले 'दृष्टि' साप्ताहिकमा लामै विचार व्यक्त गरेका थिए । अहिले चाहिँ उनी सुनिदैनन् । 

अध्यक्ष ओलीको अघिल्तिर ‘गरुड’को छायाँमा परेका साँपजस्ता पो छन् पोखरेल । पार्टीभित्रकै प्रतिद्वन्द्विताको परिणाम पनि होला जित्नुपर्ने संसदीय चुनाव उनले हारे । संसद्मा नभएकै कारण उनको वाणी अवरुद्ध भएको भने होइन । उनी शंकर पोखरेल एमालेका महासचिव छन् ।     

प्रकृतिले धेरै काचुली फेरिसक्यो । संस्कारमा परिवर्तन भयो । असल संस्कारको अभ्यास पनि अगाडि बढेकै छ, बढाउनेहरू छन् । तर, एमाले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा उस्ताको उस्तैमात्रै होइन, झन्झन् पछाडि हिँड्न खोज्दै छ ।  मनमोहन अधिकारीको पनि बिरासत बोकेको एमालेमा अब शालीन, प्रगतिशील कोही बाँकी छैनन् ?

संसदीय, बहुदलीय, लोकतान्त्रिक राजनीतिक पद्धति र प्रणालीको विकल्प छन् । तर, के ती विकल्प जनअनुमोदिन स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीभन्दा राम्रो वा जनपक्षीय प्रमाणित हुनसकेका छन् ? 

शासकीय विकल्पमा एक दलीय वा निर्दलीय तानाशाही अधिनायकत्व । अर्को कुनै वंशीय अधिनायकत्वको शासन । कम्युनिस्ट, सैनिक वा धार्मिक तानाशाही । विश्वमा लोकतन्त्रको विकल्पमा देखिएका वा चलाइएका शासन प्रणाली यिनै होइनन् ? यस्ता केही तानाशाही सत्ताको भोक्ता नेपाल आफैँ पनि हो । एमालेक '‘च्वाइस' कुन चाहिँ हो ?  

अर्को संवेदनशील भूराजनीतिको कारण नेपालमा कुनै तानाशाही शासन सत्ता लामो अवधि जानसक्छ ? त्यस्तो सत्ताले मुलुकको अस्तित्वको अक्षुण्ण एवं सबल संरक्षण गर्नसक्ला ? संसदीय प्रणालीलाई दुरुपयोग, उपयोग वा प्रयोग गर्नेहरूले नै यस प्रणालीलाई कमजोर र बदनाम गरेका छन् । 

आफ्नो नियत, प्रवृत्ति र संस्कारमा सुधार गर्नुको सट्टा एवं इमानको राजनीति गर्नुको सट्टा संसदीय, लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि दोष थोपरेर आफ्नो नालायकी लुकाउने नेपाली राजनीतिमा प्रशस्तै ऐजेरु छन् । जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक संसद् हुदैन भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित एकाधिकार प्राप्त प्रमुख कार्यकारी ल्याउनुपर्छ भन्ने 'प्रतिगामी' पनि छन् । शक्ति पृथकीकरण, राजनीतिक सन्तुलन र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई शत्रु मान्ने दर्शनार्थीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मुखरित छन् । यिनका प्रायोजक को र के हुन् ? 

यो संक्षिप्त राजनीतिको पृष्ठभूमिको बखान एमालेलाई के गर्न खोजेको हो  भन्ने सोध्न हो । उसले बारम्बार संसद् बैठक बस्न नदिनुको कुनै रहस्य छ कि ? जननिर्वाचित संसदीय, लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रहार हो कि ? त्यसो भए वा जुन लक्षण देखिएको छ त्यसले राजतन्त्र वा कम्युनिस्ट अधिनायकवादको गोप्य मन्त्रणाको लागि पो एमाले कृत्य सञ्चालित छ कि ? यस्तो प्रश्न उब्जिएको छ । 

घर झगडा (पार्टीभित्र) भए पनि एमाले दलले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने र चारैतिरको ध्यान अन्यत्र मोड्ने कृत्यको नेतृत्व गर्दैछ । यो बैठक सुरु हुनुअघि केही दिन सरकारी सत्ता भोगेको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले कहिले कुनै मन्त्रीको राजीनामा माग्छ र संसद् बैठक रोकेर आफ्नै पिठ्युँ थपथपाउँ छ । 

पृतम सिंहबारे बोल्दा चिप्लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग्न पनि हप्तौँ संसद् नै चल्न दिएन । पशुपतिनाथको जलहरी काण्डलाई लिएर पनि एमालेले संसद् नै अवरुद्ध गरेको थियो । अहिले सुरु भएको भ्रष्टाचार छानबिनमा पनि क्रान्तिकारी नारा दिएर संसद्माथि नै प्रहार गर्दैछ । बैठक रोकिरहेको छ । एमाले प्रायोजित यी अवरोध प्रतिनिधि उद्धरणमात्र हुन् ।  

सुन्दा जनता झुक्याउने राम्रा नारा दिएर बारम्बार एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको छ । तर, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया यही कारण अवरुद्ध भएको पनि छ । यही संसद्को (दोस्रो) चुनावपछि भएका भनिएका भ्रष्टाचारका दर्जनौ घटना चर्चामा छन्, थिए । तिनको समेत छानबिनको माग संसद्बाटै गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष एमाले उल्टै त्यही संसद्को मुख थुन्न निरन्तर उद्यत छ । किन ? 

नारा चाहिँ सुन्दा राम्रो लाग्ने 'संसदीय छानबिन समिति'को माग तगारो तेर्स्याएको छ । यही माग त्यस्तो तगारो हो जसले संसद् बैठकसमेत कुनै पनि भ्रष्ट कृत्यको छानबिन गर्न व्यवधान खडा गरेको छ । जनता मुखरित हुन पाउने अवसर रोकेको छ । रहस्य के हो ? 

संसद् जननिर्वाचित संस्था हो । त्यहाँ जनताको आबाज मुखरित हुनुपर्ने थियो । यहाँ त दलको स्वार्थी तानाशाही लाद्ने वा भ्रष्ट कृत्य छोप्ने उद्देश्यले बैठक नै अवरुद्ध गर्ने विकृति मौलाएको छ र त्यसको नेतृत्व नेकपा (एमाले)ले नै गरेको प्रमाणित भएको छ । कोरोना कालमा एउटा प्रश्न निकै चर्चित भयो –'कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने ?' त्यतिबेला को थियो सरकारमा ? 

संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नु जनताको आवश्यकता, माग र आवाजलाई समेत व्यक्त हुन नदिनु हो । यसको उद्देश्य जनआवाज कुण्ठित गर्नु हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने र बदनाम गर्ने चालबाजी हो । विरोधका लागि अरू कुनै उपाय बाँकी नभएमात्र संसद् बैठक अवरुद्ध गर्न सुहाउँछ । अन्तिम हतियार जतिबेला पनि लहडमा चलाउनेबाट देशले के पाउला ? 

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सत्ताच्युतजन्य कुण्ठा र आक्रोशले नेकपा (एमाले) ग्रस्त देखिँदै, सुनिदै छ । उनको तहको नेता यस्तो नभइदिऊन् भन्ने जनअपेक्षा र सदिच्छा हो । देश, प्रणाली र प्रवृत्तिले जिम्मेवार नेता खोजेको स्पष्टै छ । यति कुरा बुझ्न नसक्ने त उनी पक्कै होइनन् । एउटा उद्धरणबाट यी पंक्ति टुंग्याऊँ ! 

कान्तिपुर दैनिकमा केपी शर्मा ओलीको लेख छापिने गरेको छ । पछिल्लो अंकमा उनले  'बिरामी आफू उपचारको लागि जाँदा कतिले मरे हुने कामना गरे’ भनेका छन् । तर, हजारौंले सुस्वास्थ्यको र शीघ्र सञ्चो होस् भन्ने कामना पनि त गरे होलान् । उनले कतै त्यो लेखेका, सम्झेका छैनन् । यो पंक्तिमा व्यक्त उनको मनोभावको 'द्वेष' नेपाली राजनीतिमा पनि उनी विम्बित पार्दैछन् कि ? यसैको प्रतिच्छाया संसद् बैठकमा समेत पारिएको हो कि ? उत्तर त उनीसँगै होला ।