कोसी नदीलाई 'सरो अफ बिहार' (बिहारको व्यथा) भन्छन् । कोसीलाई 'बिहारको व्यथा' भन्ने नाम अंग्रेजहरूले राखेको हुनुपर्छ । नत्र 'माता कौशिकी'लाई यसरी 'व्यथा' भन्ने आँट कसरी गर्थे होलान् र ? त्यही कोसी अहिले नेपालको टाउको दुखाइ अर्थात् 'व्यथा' भएको छ । पहिले नामाकरणमा बलमिच्याइँ गरेर कोसी प्रदेश सभा किरातीहरूको चित्त दुखाइको कारण बन्यो । त्यसपछि फेरिएको गठबन्धनका कारण प्रदेश सभा त्रिशङ्कु बन्न पुग्यो । यस्तोमा सभामुखले नै मुख्यमन्त्रीको समर्थनमा हस्ताक्षर धस्काएर अर्को व्यथा लगाइदिए ।

संसदीय निर्वाचन लगत्तै बनेको गठबन्धनमा नेकपा (एमाले) संघ र सबै प्रदेशमा सत्तामा पुग्यो । एमालेले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई पनि सँगसँगै सत्तामा लगेको थियो ।  तर, राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघमा सत्ता गठबन्धन खलबलियो । एमाले संघ र ६ वटा प्रदेशमा विपक्षमा पुग्यो । त्यति हुँदा पनि कोसी प्रदेशमा एमाले र राप्रपा विपक्षमा पुग्दा पनि कोसीमा सत्तामै थियो । यसैले कोसी सत्तारुढ गठबन्धनका लागि चर्कै टाउको दुखाइ भएको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाएनन् । अर्को सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरु गरियो । अर्को सरकार बनाउन सभामुखले हस्ताक्षर नगरी बहुमत जुटेन ।

हस्ताक्षर गर्नुपूर्व नै सभामुखले राजीनामा गरेका भए त्यो अनैतिक हुने थिएन तर रणनीतिक हुन्थ्यो । सम्भवतः मुद्दा पर्ने नै थिएन र परे पनि सरकार असंवैधानिक ठहरिने थिएन । तर, अब त नहुनु पर्ने जे थियो त्यही भयो । कोसी सत्ता वा विपक्षी गठबन्धन दुवैको टाउको दुखाइ भएको छ । नेपाली राजनीतिको व्यथा भएको छ ।

संवैधानिक विकासमा अर्को कोसे ढुङ्गा

सर्वोच्च अदालतले गत साता बिहीवार ‘असंवैधानिक ठहर’ गरेपछि कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति खारेज भयो । सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार गठन गर्दा हस्ताक्षर गर्नु ‘संवैधानिक विधिशास्त्रविपरीत’ भएको ठहर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको छ । कोसी प्रदेशमा यही साउन १७ भित्र नयाँ सरकार गठन गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । 

कोसी प्रदेश सभामा कुनै पक्षको पनि स्पष्ट बहुमत पुग्दैन । यसैले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको दाबी गर्दा सभामुखले हस्ताक्षर गरेर सत्तारुढ गठबन्धनले बहुमत देखाएको थियो । सभामुखले कुनै एक पक्षमा हस्ताक्षर गर्नु संवैधानिक प्रावधानविपरीत त हो नै संसदीय मूल्य, नैतिकता र परम्पराको अवज्ञा पनि हो । यसैले मुद्दा पर्नेबित्तिकै न्यायालयले कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेज गरिदिन्छ भन्ने अडकल धेरैले गरेका थिए ।

यस निर्णयले संसदीय लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाएको छ । यथार्थमा संवैधानिक मान्यता र परम्पराको विकास यसरी नै बिस्तारै भयो भने सुदृढ हुँदो रहेछ । बेलायतको दृष्टान्तले सिकाउने पाठ यही हो । नेपालमा सभामुख हुनेहरू प्रायः पार्टीका 'प्यादा' बन्न बनाइन खोजेपछि नै धेरै विवादमा परेका हुन् । कोसीको पाठ संघ र अरू प्रदेशका सभामुखले पनि सिके भने कम्तीमा यस्तै विवादमा समय खेर जानेछैन ।  

कोसीमा सरकार बनाउने म्याद अदालतले नै तोकिदिएको छ । विकल्प पनि धेरै छैनन् । मध्यावधि निर्वाचनमा जाने अन्तिम विकल्प त छँदैछ । तर, मध्यावधिमा जानु परे अहिलेको सत्ता गठबन्धनको नैतिक हार त हुने नै छ निर्वाचनमा पनि ठूलै क्षति हुनसक्छ । उपनिर्वाचनमा देखिएको प्रवृत्ति पूर्वतिर पुग्यो भने सत्ता गठबन्धनका साथै एमाले र राप्रपाकै पनि कन्त बिजोग हुन सक्छ । सायद, यसैले अहिले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा कुनै पनि दलका नेता मध्यावधिमा जान इच्छुक नहोलान् ।

अबको बाटो 

त्यस अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनले सभामुखको राजीनामा गराएर बहुमत सिद्ध गरे सरकारमा दाबी गर्न सक्छ । कोसीका सभामुखले यति भइसकेपछि राजीनामा गरिसक्नुपर्थ्यो । माओवादी भएकाले सायद नैतिकता उनलाई 'बुर्जुवा' शब्द लाग्दो हो । उनले पद छाडेर हस्ताक्षर गरे हुन्छ । एमालेले पनि उपसभामुखको राजीनामा गराउन सक्छ । यो खेल निकै जोखिमपूर्ण हुनेछ । सरकार सधैँ धरमर धरमर ।

अर्को उपाय सत्तारुढ गठबन्धनले राप्रपाको समर्थन पाउनु हो । कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको उमेदवार नफेरी राप्रपाका झापाका नेताहरू विशेषगरी भक्तिप्रसाद सिटौलाले समर्थन गर्दैनन् भन्ने अड्कल धेरैले काटेका छन् । कांग्रेसका नेताहरूमा भने अर्को गुटलाई मुख्यमन्त्री दिनुभन्दा बरू सरकारै अर्को पार्टीले बनाओस् भन्नेकै  सङ्ख्या धेरै हुनसक्छ ।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विकल्प पनि छ । राप्रपालाई कांग्रेसभन्दा माओवादी केन्द्रलाई सहयोग गर्न अपेक्षाकृत सजिलो होला पनि । केही महिना पहिलेसम्म पनि माओवादी र राप्रपा एउटै सरकारमा थिए ।

अर्को र सम्भवतः अहिलेको अवस्थामा उत्तम विकल्प भने एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउनु हुनसक्छ । मुख्यमन्त्री आलोपालो गरे पनि हुन्छ । प्रदेश सभाको ठूलो पार्टी एमालेलाई पहिलो पालो दिएर कांग्रेसले दोस्रो पालो पर्खे अझ राम्रो संसदीय दृष्टान्त बन्नेछ ।

यति पनि गर्न नसके सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा संविधानतः एमालेले सरकार बनाउने नै छ । प्रदेश सभा भङ्ग नगर्ने सर्तमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउन सघाए उदाहरणीय बन्नेछ । त्यसैलाई विश्वासको मत दिए मध्यावधि पनि टर्नेछ । यद्यपि, यो सरकार पनि मकजोर नै हुनेछ ।

कोसीले बाटो आफैँ तय गरोस् !

केन्द्रीय नेतृत्वलाई अटेर गरेर प्रदेश स्तरमा सहमति जुटाउन सके यीमध्ये कुनै पनि विकल्पमा जाने बाटो पहिल्याउन सकिएला । तर, केन्द्रका नेता त सकेसम्म भद्रगोल नै बनाउन चाहन्छन् । हिम्मत भए कोसीका नेताले नै सहमति गर र सरकार बनाऊ । केन्द्रका नेताको मुख ताक्नुपर्ने कुनै कारण छैन । कुनै पनि दृष्टिमा कोसीका कुनै पनि दलका नेता केन्द्रका भन्दा कम छैनन् । अलिकति आँटको भने खाँचो छ ।

र अन्त्यमा

कुनै दन्त्यकथामा एउटा प्रसङ्ग छ । चार पात्रको । एउटाको यहाँ छ उहाँ छैन (वेश्या) । अर्कोको यहाँ छैन उहाँ छ – (साधु) । तेस्रोको - यहाँ पनि छ उहाँ पनि छ (किसान) । र चौथोको यहाँ पनि छैन उहाँ पनि छैन (माग्ने)।

कोसीमा सरकार बनाउन सायद सबैभन्दा धेरै बाजी कांग्रेसले नै लगाएको छ । एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए कांग्रेसका लागि अहिले पनि सत्तामा पछि पनि सत्तामा । अनुभव राम्रै भए ५ वर्षपछि पनि सत्तामा हुनसक्छ । यहाँ पनि छ उहाँ पनि छ (किसान) ।   

हैसियतभन्दा सधैँ र सबैतिर धेरै खोज्ने माओवादीको घुर्की र 'बार्गेनिङ' सहिरहनुभन्दा त एमालेलाई बाहिरबाटै समर्थन गरे पनि कांग्रेसको हित होला । एक त, नयाँ संसदीय प्रयोग हुने । अर्को वरत्र नभए पनि परत्र सप्रन्छ साधुको जस्तै। 

कांग्रेससँग मिल्न कोसीको माओवादी नेतृत्व पनि मनैदेखि तयार देखिँदैन । केन्द्रीय गठबन्धनको बाध्यताले मात्रै उनीहरू अनिच्छापूर्वक सहयोग दिन तयार भएजस्तो देखिएको छ । यस्तो बलजफ्तीको पिरतीले घरबार हुँदैन । उल्टै माग्नेको पारा हुनसक्छ - यहाँ पनि छैन उहाँ पनि छैन ।