भ्रष्टाचारका केही घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि दुईचार दिन ताली पाएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समेत ‘सुन तस्करी’का मामिलामा भने अहिले गाली खान थालेका छन् । हिन्दी सिनेमामा बेलाबेला देखिने 'बर्ना उठ जाएँगे' वाला दृश्य र संवाद सम्झाउने गरी नेकपा (एमाले)ले फेरि राजीनामा मागेर संसद् बन्द गर्न थालेको छ । यसपटक विपक्षी एमालेले त गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको थियो सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका एक नेताले त अर्थमन्त्रीको समेत मागि दिएछन् । एमाले नेताहरूअनुसार यति ठूलो तस्करी गृहमन्त्रीको मिलेमतोबिना हुनै सक्तैन । 

एमालेकै नेताले भनेपछि पत्याउन पर्ने कारण पनि छ । किनभने उनीहरू यस मामिलाका मर्मज्ञ हुन् । आफ्नो नेता गृहमन्त्री हुँदा सुन तस्करी चरममा पुगेको घोषणा एमाले नेताले टुँडिखेलमै गरेका थिए ।  तिनको दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण पनि थियो । परी थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदन । पछि टुँडीखेलमा ‘भ्रष्ट’ घोषणा गरिएका नेता एमालेमै फर्केर फेरि गृहमन्त्री बने भने घोषणा गर्ने नेता चाहिँ मन्त्रीकै सल्लाहकार । यो अलि हजम नहुने भए पनि भएकै कुरा हो । यस्तो ‘ऋषि मन’ अन्त कहाँ पाइएला र !

जेहोस्, यसको मर्मको पारख मर्मज्ञहरूले नै गरून् । हामी जनताका लागि त 'के हो मैना ? के हो के हो?'

अर्थमन्त्री महतले कांग्रेसका सासद रिसाउनुको कारण पनि खोलेका छन् । ती सांसद स्वास्थ्य व्यवसायी हुन् रे । बिमाको रकम मागेका र नपाएपछि रिएका हुन् रे ! हो होइन उनै जानून् ! दलका नेताको जुँगाको लडाइँमा धेरै टाउको किन दुखाउनु ? । संसद् चले पनि के नै पो हुन्छ र ? बरु, मैले ४० वर्ष पहिलेको एउटा घटना सम्झेँ । 

‘कमिसन' खातामा जम्मा गर्दा उल्टै खप्की

नेपाली कांग्रेस समर्थक हाम्रो समूहले २०३९ सालको स्थानीय चुनावमा तनहुँ जिल्ला पञ्चायतमा १७ मध्ये १० स्थानमा जित्यो । के के न गरौँला भन्ने उत्साह थियो । चुनावमा भ्रष्टाचारविरोधी नारा दिएकाले अगिल्लो जिल्ला पञ्चायतले भन्दा बेग्लै गर्ने दबाब पनि थियो । निर्वाचन लगत्तै भएको जिल्ला सभामा दमौलीको ‘कुख्यात घडेरी काण्ड’मा चर्कै बहस पनि भयो । 

जिल्ला पञ्चायतमा २० लाख वार्षिक अनुदान जान्थ्यो सरकारबाट । त्यसबाट तनहुँका ४५ वटै गाउँ पञ्चायतमा योजना वितरण गर्नुपर्थ्यो । यस्ता योजनामा पाइप, जस्ता, सिमेन्टजस्ता निर्माण सामग्री किन्न जाँदा पञ्चहरूलाई धेरै फजिती हुन्थ्यो । त्यसैले उनीहरूको पनि रायअनुसार योजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री जिल्ला पञ्चायतले नै एकमुष्ट खरिद गरेर दिने निर्णय गरियो । यसो गर्दा गाउँ पञ्चायतहरूलाई सजिलो हुने, खर्च जोगिने र गुणस्तर पनि कायम हुने ठानिएको थियो । 

सामान खरिद गर्न गोप्य बोलपत्रमार्फत घटाघट गराउन सूचना प्रकाशित गरियो । तर, सबैले एउटैजस्तो दरभाउ राखेर बोलपत्र दिएछन् । एक एकवटालाई बोलाएर छलफल गरे घटाउन सक्छन् भन्ने सुझाव जानकारले दिए । त्यसरी नै बोलाउँदा उनीहरूले भने हामी ८ प्रतिशत कमिसन दिन सक्छौँ तर कारखानाले तोकेको भाउ घटाउन मिल्दैन । 

केही नलागेपछि हामीले भन्यौ - जिल्ला पञ्चायतको खातामा जम्मा गरिदेऊ । स्थानीय विकास अधिकारीले मलाई सुटुक्क भने - हजुरहरूले नदुखेको टाउको दुखाउने हुनुभयो !

जिल्ला सभा भयो । सभापतिको वक्तव्यमा निर्माण सामग्री खरिदको कमिसन जिल्ला सभा कोषमा जम्मा गरेको सगर्व उल्लेख गरियो । लागेको थियो जिल्ला सभासद्हरूले धन्यवाद देलान् । तर, जिल्ला पञ्चायतका कर्मचारी र पुराना सदस्यहरूलाई त्यसले घोचेछ । केहीले चर्को विरोध गरे । कमिसन यसभन्दा धेरै हुनुपर्छ पो भने । बाँकी पैसा खाएको आरोप पो लगाए ।

जिल्ला सभामा हो हल्ला भयो । स्थानीय विकास अधिकारीले मलाई हेरेर मुन्टो हल्लाए । देख्यौ त भने झैँ । अति भएपछि हाम्रा साथीहरू पनि बहसमा उत्रे । पहिलेदेखिकै छानबिन गर्ने भन्न थालेपछि सामसुम भयो । हामी चेत बाबा कासी ! 

अर्को वर्षदेखि जिल्ला पञ्चायतले पाइपजस्ता पनि किनेन । कमिसन पनि जम्मा गर्न परेन । 
सुन समातिएकै काण्डमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग र हामीमाथि ‘कमिसन लुकाएको’ आरोपमा समानता त नहोला नि ? भए नै पनि हामीले निर्माण सामग्री किन्नै बन्द गरेजस्तै त नहोला नि होइन ?