नेपाल सरकारले ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४’ को दफा ११६ मा राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही गरेको हिंसात्मक अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कानुनी प्रावधान थप गर्ने प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसको व्यापक विरोध भएको छ । 

विरोध हुनु स्वाभाविकै पनि हो । प्रस्तावित संशोधन यथावत् पारित भए नेपालमा दण्डहीनता कानुनीरूपमै संस्थागत हुनेछ । यद्यपि, कानुन नभए पनि अहिलेसम्म राजनीतिक आवरणमा अपराध गर्नेहरूले सत्ता र शक्तिका आडमा उन्मुक्ति भने पाइरहेकै छन् ।  

सामान्यतः विधिको शासन भन्नाले राज्य सञ्चालनमा कानुनको भूमिका सर्वोपरि हुने बुझिन्छ । सायद, यसैले अहिलेको सरकारले कानुनै बनाएर दण्डहीनतालाई पनि विधिको शासन भन्ने भाष्य बनाउन खोजेको हुनुपर्छ । तर, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको कानुन वैध मानिदैन भने संविधानसँग बाझिएमा कानुन खारेजै हुन्छ ।

अहिले हिंसात्मक विद्रोह गरेर राजनीतिमा स्थापित नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सरकार छ । माओवादीका केही नेतामाथि विभिन्न अपराधमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भने अरू कतिपय मेलमिलाप आयोगको प्रक्रियाको प्रतीक्षामा छन् । 

अर्थात्, एउटै प्रकृतिको अपराधमा संलग्न भएका कतिपयले मेलमिलापको प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाउने  र अरूलाई अदालतले सजाय गर्ने अवस्था छ । जनसाधारणका दृष्टिमा यो स्वाभाविक देखिए पनि माओवादी नेताहरूका लागि अपेक्षाकृत असहज अवस्था भएकाले सत्तामा हुँदा उन्मुक्तिको उपाय खोजिएको हुनसक्छ । 

परन्तु, राजनीतिक दलका कुनै नेता वा कार्यकर्ता कसैलाई अप्ठेरो पर्दैमा दण्डहीनतालाई नै वैधता दिने कानुन बनाउन खोज्नु उचित होइन । यस्तै नेपालको संविधानले पनि कुनै पेसा वा व्यवसाय अपनाउँदैमा कसैलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिने छुट दिएको छैन । 

जघन्य अपराध गरे पनि राजनीतिक आवरण दिएपछि सजाय नहुने कानुनी व्यवस्था सम्भवतः कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा छैन । यसैले नेपालमा पनि यस्तो अनुचित र विधिको शासनको भाष्य नै बिगार्ने कानुन बनाउनु हुँदैन । संसद्मा पनि यसको पक्कै चर्कै विरोध हुनेछ । बनाउनै नहुने कानुन बनाएर शासन गर्न खोज्नु विधिको शासनलाई विकृत बनाउनु हो ।

कसैमाथि गलत अभियोगमा मुद्दा चलाइएको भए राजनीतिक आवरण नभए पनि सरकारले सत्य थाहा पाएपछि मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ । अपराधीलाई सजाय दिनुका साथै निरपराधलाई दण्डबाट जोगाउनु पनि राज्यको दायित्व हो । अर्थात्, दण्डहीनतालाई संस्थागत गरेको कलङ्क नबोकेरै पनि अन्यायबाट जोगाउन सकिन्छ ।  यसैले विधिमाथि शासन गर्ने प्रपञ्च गर्नु हुँदैन ।

सरकारले जनमतको सम्मान गर्दै यो संशोधन फिर्ता लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । संशोधन पारित गराउने जिद्दी गर्दा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्ने र सरकारको समर्थन घट्ने जोखिम नै बढी हुने देखिन्छ । संवैधानिक प्रावधान र अदालतका नजिरविपरीत भएकाले कानुन बने पनि खारेज हुने सम्भावना बढी भएकाले यसै पनि अर्थहीन हुनेछ ।