काठमाडौं । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली गत जेठदेखि नै सञ्चालनमा आए पनि कार्यान्वयन चुस्त हुन सकेको छैन् ।

गत वर्ष २०७९ को भदौदेखि गत जेठ १५ सम्म आयात भएका तर आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका फोन प्रयोगकर्ताले दर्ता नगर्दा कार्यान्वयन नभएको हो ।

गत वर्षको भदौअघि भित्रिएका सबै फोनको आईएमईआई नम्बर सरकारले निशुल्क दर्ता गरिदिएको थियो । त्यसपछि समेत गत जेठ १५ सम्म आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका करिब ४५ लाख फोन भित्रिएर सञ्चालनमा रहेका छन् ।

यस्ता फोनको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न सरकारले शुल्क तोकेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अन्तिम असार मसान्तसम्म दर्ता गरिसक्न भनेको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउन २ गते प्राप्त तथ्यांकअनुसार दुई हजार ३५८ फोनको आईएमईआई नम्बर मात्रै एमडीएमएसमा दर्ता भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यी फाेन दर्ता हुँदा करिब एक कराेड ४७ लाख रूपैयाँ राजस्व उठेकाे छ ।

प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता एवं उप निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले करिब ४५ लाख फोनमध्ये दुई हजार ३५८ फोनको मात्रै आईएमईआई नम्बर दर्ता भएको बताएका छन् । तोकिएको अवधिमा दर्तामा नआए पनि अर्थ मन्त्रालयले दर्ता अवधि बढाउने तयारी गरिरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

“असार मसान्तसम्म दर्ता हुन भनिएको थियो । थोरै प्रयोगकर्ताले मात्रै आफ्नो फोनको आईएमईआई नम्बर दर्ता गरेका छन् । अब, एक महिना लम्ब्याउने तयारी भइरहेको छ,” ती अधिकारीले भने । निर्णय भएर सार्वजनिक हुन्छ भन्ने यकिन मिति भने उनले जानकारी नभएको बताए ।

यसरी दर्ता नभएका फोनहरु ब्लक गर्ने/नगर्ने विषयमा समेत अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय भइसकेको छैन । नेपाल भित्रिने सबै फोनको आईएमईआई नम्बर भन्सरबाटै दर्ता भइसक्छ ।

विदेशबाट आउँदा ल्याउनेका लागि विमानस्थलमा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । अन्यथा भित्रिने फोन कालोबजारीबाट भित्रिने र तिनैको आईएमईआई नम्बर दर्ता नहुने भन्दै त्यस्ता फोन ब्लक गर्ने गरी एमडीएमएस सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।