काठमाडौं । सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना ‘काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना’ निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको ६ वर्ष बित्यो ।  २०७४ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुतमार्ग निर्माण चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्दै सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०७४ असार ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०७४ स्वीकृत गरेपछि सेनाले द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरेको हो ।  चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना ६ वर्ष बित्दा पनि सकिएको छैन । सो अवधिमा भएको भौतिक र वित्तीय प्रगति हेर्ने हो भने द्रुतमार्ग सम्पन्न हुन अझै धेरै वर्ष लाग्छ ।

जानकारहरुका अनुसार यही अवस्थामा काम हुँदा पनि कम्तिमा अझै ६–७ वर्ष सम्पन्न हुन लाग्छ ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी कृष्णबहादुर भण्डारीका अनुसार २०८० जेठ मसान्तसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति २३.४५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २५.६४ प्रतिशत मात्र भएको छ । पछिल्लो ६ वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माणमा ४४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

सेनाले समयमै द्रुतमार्गको कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा पटक–पटक म्याद थप्नुपरेको छ । म्याद थप्दै जाँदा यसको लागत पनि बढ्दै गएको छ ।  सुरुको चार वर्षमा द्रुतमार्गको काम नसकिएपछि यसको म्याद २०८१ मंसिरसम्म थपिएको थियो । 

यो अवधिमा पनि काम नसकिने पक्का भएपछि म्याद सकिनु १८ महिना अगावै गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले द्रुतमार्गको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मको लागि थप्यो ।  यसको अनुमानित लागत खर्च २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  पटक पटक म्याद थप्दै जाँदा द्रुतमार्ग कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने अन्योल बढ्दै गएको छ । 

समय थप्दै जाँदा यसको लागत मूल्य पनि बढ्दै जाने देखिन्छ, जसले गर्दा राज्यले थप व्यवभार व्यहोर्नुपर्छ ।  सेनाले जिम्मेवारी लिएको द्रुतमार्ग समयमै नसकिँदा आशंका पनि बढ्दो छ । सेनामाथि विश्वास बढी नै रहेकाले त्यस्तो रहेको रहेको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । जानकारहरू द्रुतमार्ग अर्को ‘मेलम्ची’ बन्ने खतरा देख्दैछन् । 

“पहिलो सेनाले उच्च पहाडि र हिमाली क्षेत्रका कठिन स्थानमा सडक निर्माण गर्दा ठूलो मान/सम्मान र इज्जत कमाएको थियो । द्रुतमार्गले गर्दा सेनाले पहिला गरेका विकास निर्माणका कार्यहरु ओझेलमा परे,” नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले बाह्रखरीसँग भने । 

अन्य सरकारी निकायलाई आयोजना दिँदा भ्रष्टाचारका अनेक मुद्दा मामिलामा पर्ने खतरा रहने र सेनालाई दिँदा यस्तो खतरा नहुने भएपछि सरकारले द्रुतमार्गको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पेको थियो ।  “सेनाले आफूले सक्ने कामको जिम्मेवारी मात्र लिनुपर्छ । नेतृत्त्वले नसक्ने कामको जिम्मेवारी लिँदा पुरै संस्थालाई असर गर्‍यो,” बस्नेतले भने । 

नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी कृष्णबहादुर भण्डारी भने द्रुतमार्गको निर्माण गतिप्रति सन्तुष्ट छन् । केही प्राविधिक समस्याका कारण विगतमा द्रुतमार्ग निर्माणको गति सुस्त भए पनि अब गति लिने उनी बताउँछन् । 

द्रुतमार्गको निर्माणलाई लिएर सम्पूर्ण सेनाको क्षमतामा प्रश्न गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । 

“द्रुतमार्गमा सेनाका ५६५ जना सकल दर्जा र ९९ जना करारमा गरी कुल ६५१ जना खटिएका छन् । एदकमै सानो संख्यामा मात्र सेना खटिएको छ । यसमा पूरै सेना खटिएको छैन । त्यसैले नेपाली सेनाको क्षमतामा प्रश्न उठाउनु उचित होइन,” सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले भने । 

विकास–निर्माणमा सेना 

नेपाली सेनालाई द्रुतमार्गको मात्र होइन सरकारले विभिन्न सडकहरु निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सुप्पेको छ । २०३० को दशकबाट नै सरकारले सेनालाई सडक निर्माण कार्यमा संलग्न गराउँदै आएको छ । 

२०८० सालसम्म आइपुग्दा सेनाले थुप्रै सडकहरु निर्माण गरी सरकारलाई बुझाएको छ ।  चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा मात्र सेनाले द्रुतमार्ग बाहेक अन्य पाँच वटा सडक निर्माणको कार्य पनि गरिरहेको छ । 

कालीगण्डकी करिडोर सडक, कर्णाली करिडोर (खुलालु–लैफु–सिमिकोट खण्ड) सडक, बेनिघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङ सडक, खाँदबारी–किमाथान्का सडक (च्याम्ताङ्ग–घोङघप्पा)को ट्रयाक निर्माण आयोजना र दार्चुला–टिंकर सडकखण्ड निर्माण आयोजनामा सेनाले काम गरिरहेको छ । 

सरकारले यी सडक निर्माण गर्न यसवर्ष सेनालाई ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उपलब्ध गरेको छ ।  नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म सेनाले साढे दुई दर्जन सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी पाएको छ । 

यीमध्ये २५ वटाभन्दा बढीको ट्रयाक खोली सेनाले सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।  सेनाले हालसम्म एक हजार ४१२ किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेको छ । यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सम्बन्धित निकायबाट सेनाले अर्बौं रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । 

बढ्दो भ्रष्टाचार

सेनालाई विकास निर्माणका कार्य सुम्पिदा भ्रष्टाचारका गतिविधि पनि सेनाभित्र बढ्न थालेका छन् ।  सेनालाई विकास निर्माणमा लगाउँदा र त्यसको लागि ठूलो रकम दिँदा भोलिका दिनमा सेनाभित्र भ्रष्टाचार मौलाउने त होइन ? यस्ता गतिविधिका कारण सेनाको छविका आँच आउने त होइन ? प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा सेनाले गरेका अनियमिततालाई औंल्याउने गरेको छ ।  महालेखाको पछिल्लो ६०औं प्रतिवेदनमा सेनाले बेनीघाट–आरुघाट–लार्के भञ्ज्याङ सडक आयोजनाको लागि बेलीब्रिज खरिद तथा जडान गर्दा अनियमितता भएको जनाएको छ । 

काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनामा पनि सेनाले मन्त्रिपरिषद्बाट सुरुङ निर्माणको नम्र्स स्वीकृत नराई खरिद बन्दोबस्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी महालेखाले उठाएका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । 

सेनाले गर्ने गतिविधि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने भएका कारण महालेखाको प्रतिवेदनमा जति अनियमितता औंल्याए पनि सुनवाई हुने गरेको छैन । 

‘ठेकेदार’ बन्ने डर

अहिले धेरैले भन्ने गरेको सुनिन्छ– सेना ठेकेदार बन्ने त होइन ? 

यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । अहिले सेना यति धेरै विकासका गतिविधि संलग्न र ती गतिविधि सञ्चालन गर्न यति ठूलो रकम चलाउँछ यसले सर्वसाधरणको मनमा उक्त प्रश्न उठाउन मद्दत गर्छ नै । 

सेनाले पछिल्लो पाँच वर्षमा आफ्नो नियमित बजेट बाहेक अन्य सरकारी मन्त्रालय तथा निकायको काम गरेवापत ९५ अर्ब २१ करोड ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बुझेको छ ।  चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मात्र सेनाले विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालन गर्न ३५ अर्ब ३३ करोड ६० लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझेको छ । 

राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षा, उद्योग मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्री उत्पादन, द्रुतमार्ग निर्माण, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र अन्य विभिन्न चारवटा सडक निर्माणको लागि सेनाले उक्त रकम बुझेको हो । जबकि उक्त वर्ष सेनाको आफ्नो बजेट ५३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । 

आफ्नो नियमित बजेटको आधाभन्दा बढी रकम सेनाले अन्य मन्त्रालयको काम गरे वापत प्राप्त गरेको छ ।  अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा सेनाले ८८ अर्ब ३९ करोडभन्दा बढी रकम चलाएको छ । 

रक्षा मन्त्रालयका अनुसार सेनाले आफ्नो नियमित बजेटभन्दा बाहिर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न निकायबाट १२ अर्ब २ करोड १३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १९ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, २०७७/७८ मा १३ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख ६३ हजार र २०७८/७९ मा १४ अर्ब ९७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । 

“सेना ठेकेदार बन्ने भयो भनेर अहिले गलत व्याख्या गरिँदै छ । सामान्य ठाउँ र काममा सेना खटाइएको छैन,” सैनिक प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्, “सेना सरकारको एउटा अङ्ग हो । सरकारले आवश्यकता देखेरे नै सेनालाई काम दिएको हुन्छ ।” 

पूर्वउपरथी बस्न्यात अब ‘सेनाले के गर्न हुन्छ र हुँदैन’ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बेला आएको बताउँछन् ।  सेनालाई विकास निर्माणमा लगाउँदा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।  “सेनाले आफैँ विकास निर्माणको काम मागेको छैन । सरकारले आवश्यकता महसुस गरी दिएको हो । बाटो बिराएर गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारले दिएको छैन,” सैनिक प्रवक्ता भण्डारीले स्पष्ट पारे । 

‘सैनिक नेतृत्वलाई जिम्मेवारी बनाउँ’

विकास निर्माण कार्यमा संलग्न हुँदा सेनामाथि लाग्ने आक्षेप र आरोप कम गर्न सैनिक नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु पर्ने तर्क पूर्व उपरथी बस्न्यातको छ । 

“समयमा पूरा गर्न नसक्ने जिम्मेवारी कुन नेतृत्वले र किन लियो, जसले गर्दा सेनामाथि अहिले विभिन्न आरोप र आक्षेप लाग्ने गरेका छन् । यसको जवाफदेही सैनिक नेतृत्व नै हुनुपर्छ । अनिमात्र भोलिका दिनमा यस्ता आरोप र आक्षेप लाग्दैनन्,” पूर्व उपरथी बस्न्यातले भने । 

प्रधानसेनापतिले अवकाश लिइसकेपछि आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।