काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकविरुद्ध कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् ।

मन्त्री किरातीले गत मंगलबार क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । महानिर्देशक अधिकारीलाई स्पष्टीकरणको जवाफ दिन सात दिनको समय दिइएको थियो । स्पष्टीकरण दिने समय मंगलबार सकिएको छ । 

तर, समयसीमाभित्र महानिर्देशक अधिकारीले जवाफ दिएनन् । महानिर्देशक अधिकारीले यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमा सोधेको प्रश्नको स्पष्टीकरण नदिने बताएका थिए ।

महानिर्देशक अधिकारीले समयमा जवाफ नदिएपछि मन्त्रीले किरातीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल समेत गरेका थिए । मन्त्री किरातीले मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेर छलफल गरेको हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले पनि कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न मन्त्री किरातीलाई सुझाव दिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । “प्रधानमन्त्रीसँग मंगलबार भेट भएको हो । प्रधानमन्त्रीले कानुनअनुसार अघि बढ्न भन्नुभयो,” सचिवालयले भन्यो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि मन्त्री किराती कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको सचिवालले जनाएको छ ।

“उहाँले स्पष्टीकरणको जवाफ दिनु भएको छैन । अब, मन्त्रीज्यूले कानुनको बाटो हिँड्ने भन्नुभएको छ,” सचिवालयले भन्यो, “अहिले मन्त्री कानुनमा के छ ? भन्ने विषयमा परार्मशमा हुनुहुन्छ । त्यसपछि सोहीअनुसार मन्त्रीज्यू अघि बढ्नुहुन्छ ।”

विवाद के हो ?

गत मंगलबार मन्त्री किरातीले महानिर्देशक अधिकारीलाई नौबुँदे प्रश्न सोधेका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायको रुपमा छुट्याउने विषयमा महानिर्देशक अधिकारीले नेपाल सरकारको नीतिविपरीत अभिव्यक्त दिएको भन्दै मन्त्रालयले ‘के कति कारणले तपाईँले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीविपरीत सरकारको नीतिविरुद्ध कार्य गर्नुभएको हो ?’ भनेर सोधेको थियो ।

महानिर्देशक अधिकारीको कार्यकालमा दुई यात्रुविमान र तीन हेलिकप्टर दुर्घटना भएर धनजनको क्षति भएको, वायुयानसँग सम्बन्धित गम्भीर घटना निरन्तर भइरहँदा देशले क्षति व्यहोर्नु परेको र नेपालको उड्डयन सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको भन्दै उड्डयन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने तपाईँ असफल रहेको किन मान्नु नपर्ने ? भन्दै स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो ।

यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमाणीकरण गरेको फ्लाइट क्यालिब्रेसनको अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदै तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि उडान सुरक्षा मूल्यांकनलगायतका गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पूर्वतयारी सम्पन्न नगरी विमानस्थल सञ्चालनमा किन ल्याएको ?, परीक्षण उडान गराइ सोको प्रतिवेदन प्राप्त नगरी पोखरा विमानस्थलमा एयरबस ३२० विमानलाई उडान गर्न दिई उडान सुरक्षामा चरम लापरवाही के कति कारणले गर्नु भएको हो ? भन्ने प्रश्नको मन्त्रालयले जवाफ मागेको थियो ।

‘राज्यले दातृ निकायहरुबाट अर्बौँ रुपैयाँ ऋण लिएर बनाएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नुमा विमानस्थल सञ्चालकको समेत मूख्य भूमिकामा रहनुभएका तपाईंको कार्यक्षमता कमजोर रहेको किन नमान्ने ?’ लगायत विभिन्न नौबुँदे प्रश्न सोधेर सात दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो ।

मन्त्री किरातीले गएको जेठ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिम्रिक एयरलाई काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–१४, राउतगाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाँडामा हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएका थिए । उक्त हेलिपोर्ट निर्माण गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएका विषयमा फरक मत राखेका कारण आफूलाई बिनाकारण स्पष्टीकरण सोधिएको आरोप अधिकारीले लगाएका थिए ।

महानिर्देशक अधिकारीले मन्त्रालयको पत्रमा अत्यन्त जरुरी वा गोप्य पत्र भन्ने लेखेर सोध्नुपर्ने स्पष्टीकरण सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका पानामा पोष्ट गरिएकाले ती स्पष्टीकरणको जवाफ आफूले दिन नसक्ने बताएका थिए ।