भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत महिना ह्वाइट हाउसमा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई भेट्दा धेरै पर्यवेक्षकले चीनविरुद्धको गठबन्धन बन्दै गरेको ठाने । परन्तु, यस्तो अपेक्षा गर्नु अतिरञ्जना हुन्छ । भारतका विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयश‍ङ्करले स्पष्ट पारेजस्तै “असहमतहरूका बीचमा पनि सहकार्य हुनेगरेको बहुध्रुवीय विश्वमा दीर्घकालीन साझेदारी गर्न सकिने भए पनि औपचारिक गठबन्धनको सम्भावना छैन ।” 

उत्तरउपनिवेशकालीन अविश्वासको भारतको लामो इतिहास छ । अर्कातिर, सन् १९६२ को हिमालयन सीमा युद्धपछि चीनसँगको शत्रुता पनि लामै छ । राष्ट्रपति जिमी कार्टरको कार्यकालमा मलाई भारत र पाकिस्तानबीचको आणविक अस्त्रको होड अन्त्य गरेर दक्षिण एसियालाई आणविक हतियार मुक्त क्षेत्र बनाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईसँग वार्ताका लागि पठाइएको थियो । त्यतिबेला धेरै भारतीयहरूले भारतलाई पाकिस्तानसँग होइन पूर्वी एसियाको चीनसँग तुलना हुन चाहन्छन् भनेका थिए ।

सन् २००१ सेप्टेम्बर ११को आतङ्ककारी हमलापछि २० वर्षसम्म अमेरिका र भारतका बीचमा सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रहेका पूर्वकूटनयिकहरूको वार्षिक ‘ट्य्राक टु’ संवाद जारी रह्यो । (उदाहरणका लागि अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डलमा हेनरी किसिन्जर, रिचार्ड हलब्रुकजस्ता हस्तीहरू सम्मलित थिए । ) भारतीय सहभागीहरू अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा अल कायदाजस्ता उग्रवादी चुनौतीप्रति अमेरिकी समकक्षीको चिन्तामा सहमत त थिए तर भारत र पाकिस्तानलाई समान ठान्ने अमेरिकी प्रवृत्तिप्रति भने उनीहरूको आपत्ति रहेको तिनले  स्पष्ट पारेका थिए । 

भारतीयहरू चीनका सम्बन्धमा पनि चिन्तित त थिए तर उनीहरू चिनियाँ बजारमा पहुँच कायमै राख्नआपसी सम्बन्ध राम्रै भएको देखाउन चाहन्थे । चीन लामो समयदेखि भारतको ठूलो व्यापार साझेदारमध्ये एउटा रहेको भए पनि चीनको अर्थतन्त्र भारतको दाँजोमा धेरै नै तीव्र गतिमा बढेको छ । अगिल्लो शताब्दीको अन्त्यसम्ममै बजार मूल्यअनुसार विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.६ प्रतिशतमा चीनको योगदान थियो भने भारत २०२० को दशकसम्म त्यस तहमा पुगेको थिएन । 

सन् २००० को दशकमा चीनको वृद्धिदर उनीहरूको भन्दा तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि ‘ट्य्राक टु’ संवादमा संलग्न भारतीयहरू पाकिस्तानलाई चीनको समर्थनका विषयमा मात्र होइन चीनको बढ्दो विश्व शक्तिका विषयमा पनि चिन्तित हुनथाले । एकजना भारतीय रणनीतिकारले भनेका थिए- “हामीले तपाईँ (अमेरिका)लाई भन्दा चीनलाई बढी नरुचाउने निर्णय गरेका छौँ ।” र यो २०२० को हिमालयन झडपभन्दा धेरै पहिलेको कुरा हो । त्यस झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए । 

त्यस यता भारत-अमेरिका संलग्नता उल्लेखनीयरूपमा बढेको छ । एक दशकअगाडि अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाका कूटनयिकहरूबीच भएको चौपक्षीय सुरक्षा (क्वाड) बैठकहरूलाई खासै महत्त्व दिइएको थिएन भने अहिले तिनको ठूलै प्रचार गरिन्छ र राष्ट्र प्रमुखकै स्तरमा आयोजना गरिन्छ । अहिले भारतले अरू मुलुकहरूभन्दा अमेरिकासँग धेरै संयुक्त युद्ध अभ्यास गर्छ । 

परन्तु, यो अभ्यास कुनै गठबन्धनभन्दा धेरै परको विषय हो । भारतले अझै पनि आधाभन्दा धेरै हतियार रुसबाटै  आयात गर्छ । भारत प्रतिबन्धित रुसी तेलको पनि चीनजस्तै मुख्य खरिददार हो र संयुक्त राष्ट्रसंघमा धेरैजसो अमेरिकाका विरुद्ध मतदान गर्छ । यथार्थमा भारतले अहिलेसम्म पनि सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेको छ जसरी सन् १९७९ मा रुसले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दा त्यसको विरोध गर्न सकेको थिएन ।आफूलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र ठान्ने भारत लोकतान्त्रिक युक्रेनको रक्षामा आएको छैन  । भारतको उच्च प्राथमिकतामा त अतियार र तेलमा आफ्नो पहुँच कायम राख्नु र रुसलाई चीनसँग थप नजिकिनबाट रोक्नुमात्र रहेको देखिन्छ ।

हुनत, बाइडेनले मोदीलाई ‘लोकतन्त्रका लागि शिखर सम्मेलन’का दुवै बैठकमा बोलाएका छन् तर मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादतर्फको अनुदार कदमका आलोचक पश्चिम र भारतमै पनि थोरै छैनन् । विश्वका ठूला लोकतन्त्रहरूको हालका ‘साझा मूल्यहरू’सम्बन्धी कथन सुन्नमा मीठो त लाग्छ तर तिनले पनि गठबन्धन त बन्दैन । भारत-अमेरिकी सम्बन्धको मुख्य तत्त्व चीनसँगको शक्ति सन्तुलनमा भारतको स्थान हो ।

यस सन्दर्भमा भारतको महत्त्व भने बढ्दो छ । यसै वर्षको आरम्भमा जनसङ्ख्यामा भारतले चीनलाई उछिनेर विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र बन्यो । भारतको जनसङ्ख्या १ अर्ब ४० करोड पुग्दा चीनको जनसङ्ख्या भने  उच विन्दुमा पुगेको श्रमशक्तिसँगै घट्ने क्रममा छ । यसबाहेक भारतको अर्थतन्त्र पनि यस वर्ष ६ प्रतिशतका दरले बढेर सही बाटामा लागेको छ र चीनको भन्दा तीव्र रहेर विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै छ । यही दरमा बढिरह्यो भने यस शताब्दीको मध्यतिर भारतको अर्थतन्त्र युरोजोनको अर्थतन्त्रकै आकारको हुनेछ । 

ठूलो जनसङ्ख्या, आणविक हतियार, विशाल सेना र बढ्दो श्रमशक्ति, बलियो शिक्षा र औद्योगिक संस्कार तथा ठूलो र प्रभावशाली गैरआवासीय जनसङ्ख्याका कारण भारत विश्वको शक्ति सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहिरहनेछ । परन्तु, यत्तिकैमा कोही पनि झुक्किनु हुँदैन । विकासमा धेरै अगाडि पुगिसकेको चीनलाई भारत एक्लैले सन्तुलनमा ल्याउन सक्दैन । चीनको अर्थतन्त्र पाँच गुना ठूलो छ भने भारतमा अझै पनि गरिबी व्यापक छ । भारतको ९० करोड काम गर्ने उमेरको जनशक्तिमध्ये करिब आधाआधी जतिमात्र सक्रिय छन् भने एकतिहाइभन्दा बढी महिला निरक्षर छन् । भारतको बढ्दो जनशक्ति बोझको साटो आर्थिक स्रोत बन्नका लागि यसलाई तालिम दिइनुपर्छ ।

चीनको जनशक्ति उच्च विन्दुमा पुगेको भए पनि यो अपेक्षाकृत उच्च शैक्षिक स्तरमा आधारित छ ।

केही प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रमा व्यापारमा सम्बन्ध विच्छेद गर्दा पनि भारतले अझै चिनियाँ बजारमा पहुँचको लोभ छाड्न चाहँदैन ।एकातिर भारतले क्वाडमा भाग लिएको छ भने यसले ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका भएको ‘ब्रिक्स’मा र स्याङ्घाई सहयोग संगठनमा सहभागी भइरहेको छ । हुनत, भारतले असंलग्नताको कुरा गर्न छाडे पनि यो निषेधात्मक गठबन्धनमा पनि रुची राखेको देखिन्न । शक्ति सन्तुलनको राजनीतिको आधारभूत मान्यता अनुसरण गर्दै भारत र अमेरिकाको भाग्यमा विवाह नभएर दुवै मुलुकले चीनको चिन्ता गरुन्जेलमात्र कायम रहने दीर्घकालीन साझेदारीमात्र लेखिएजस्तो देखिन्छ । 

(हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं अमेरिकाका पूर्वरक्षा उपमन्त्री)