site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
सत्तामै बसेर ‘बार्गेनिङ’ : बाहिर धम्क्याउने, सरकार छाड्न नसक्ने !
Sarbottam CementSarbottam Cement

काठमाडौं । सत्तासंकट तत्काललाई टरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले बजेट पारित भएसँगै संकटमोचन भएको हो । सत्तासाझेदार दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यो असन्तुष्टिलाई सरकारको भविष्यमाथि समेत जोडेर हेरिएको थियो ।

बजेट पारित गर्ने समयभन्दा केही घण्टाअघि मात्र ती दुई दल सर्तसहित पक्षमा उभिए । ‘मिल्ने ठाउँमा बजेट पारिदिने’ उनीहरूको सर्त थियो । सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएर उनीहरूले बजेटका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरे । तर, उनीहरूका मागअनुसार बजेट संशोधन गरिएन । पारित गरियो ।

वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेको छ । गएको पुस १० गतेयता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

Prabhu Bank
Agni Group
NIC Asia

सत्ता गठबन्धनभित्रका असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै सम्बोधन नगर्दा बजेट पारित गर्ने बेलामा छरपष्ट भएको हो । तर, बजेट बाँडफाँटको असन्तुष्टिले सरकार नै ढाल्ने कुरा गर्नु गलत भएको विश्लेषकको टिप्पणी छ ।

बजेट पारित हुनुअघिको दृश्य
सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । त्योसँगै बजेट बाँडफाँट असन्तुलित भन्दै सरकारमै रहेका दलहरूले असन्तुष्टि जनाए । संशोधन नगरी कुनै हालतमा बजेट पारित गर्न नहुने अडानमा ती दलका नेता देखिए । उनीहरूको असन्तुष्टि संसद्भित्र र बाहिर दुवैतिर सुनियो ।

Global Ime bank

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डे र सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) संशोधन नभए बजेट पारित नै हुन नदिने पक्षमा उभिए । सार्वजनिक कार्यक्रममै पाण्डेले संशोधन नगरिए बजेटका पक्षमा भोट नहाल्ने बताएका थिए ।

जेठ २८ गते एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा बजेट नसच्याए सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

“बजेटप्रति साथीहरू सबै असन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ, अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ । के हुन्छ भन्न सकिँदैन,” अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, “सरकार दुर्घटनामा जान्छ । तर, त्यस्तो नजाओस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ, चित्त बुझाउनुपर्छ । बेठिक भएको कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।”

असार ७ गते बसेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकबाट यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने निर्णय गरिएको थियो ।

उता, जसपाले एक साताअघि नै संसदीय दलको बैठकमार्फत यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसो त अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सदनमै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले असार ७ गते पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेट नसच्याए पक्षमा मतदान नगर्ने बताए ।

“अहिलेको बजेटमा एकलौटी ढंगले गठबन्धनका दलसँग छलफल नै नगरी बजेट ल्याइएको छ । बजेटले मधेसलगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ,” यादवले भनेका थिए, “यथास्थितिमा पास हुन कठिन छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई भनेको छु ।”

असार १२ गते साँझसम्म एकीकृत समाजवादीका उपनेता पाण्डेले नसच्याए र बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रत्याभूति नगरेसम्म सरकार ढल्ने बताइरहेका थिए । बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभन्दा केही घण्टाअघिसम्म पनि जसपाका अधिकांश सांसद पक्षमा मतदान गर्न नहुने अडानमा थिए । अन्ततः कानुनः मिल्ने ठाउँमा बजेट थपिदिने प्रधानमन्त्रीको आवश्वासनपछि उनीहरू बजटेको पक्षमा मतदान गर्न राजी भए ।

बाहिर धम्क्याउने, सरकार छाड्न नसक्ने ! 

सत्तासाझेदार दलहरूले एकातर्फ सरकार ढाल्ने चेतावनी दिइरहे । तर, सरकारबाट बाहिरिने दह्रो अडान प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्न सकेनन् । सरकारमा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । जसपाका तर्फबाट दुई मन्त्री छन् । सत्तामै रहेर थप बजेट पाउनका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरिएको बुझाइ बालुवाटारको थियो ।

उनीहरू सरकार छाड्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । सरकार छाड्दा सडकमा पुग्ने भयले बार्गेनिङमै रोकिएको चर्चा राजनीतिकवृत्तमा छ । जसपाका सांसद प्रकाश अधिकारी सरकार फेरिने कुरा दोस्रो चरणको भएको बताउँछन् । सरकार बन्ने र ढल्ने कुराले अर्थ नराख्ने उनको जिकिर छ ।

“भोलि कसको सरकार बन्छ भन्ने कुरा दोस्रो चरणको हो । भोलि अर्को सरकार बने पनि हामी जान्छौँ भन्दा रोक्ने कुरा हुँदैन । ०७४ मा नेकपाको बहुमत हुँदा पनि जसपा सरकारमा गएको थियो र बाहिरिएको थियो,” अधिकारीले भने, “कसले सरकार छाड्ने र कसैले बनाउने अर्थ हुँदैन । हाम्रो पोलेसी लागु हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने अवस्थालाई प्रमुख रूपमा लिने हो । अहिले पनि त्यही हो ।”

विश्लेषक भन्छन्– राजनीतिमा नैतिकता भन्ने रहेन 

राजनीति विश्लेषक मुमाराम खनाल बजेटका सन्दर्भमा सत्तामा रहेका प्रभावशाली नेता र सत्तासाझेदार दल दुवै पक्षबाट ‘सीमा’ मिचिएको टिप्पणी गर्छन् । बजेट सत्तापक्षको भएकाले गठबन्धनमा रहेका दललाई पहिले नै सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“सीमा दुवैतिर मिचिँदै गएका छन् । बजेटको असन्तुलन, प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट लिएर जाने । सत्तापक्ष आफैँ सन्तुष्ट बनाउन नसक्ने देखियो,” उनी भन्छन्, “बजेट समग्र सत्तापक्षको भन्ने बुझिन्छ । गठबन्धनको सरकारमा त कमसेकम ती दललाई त सन्तुष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको असन्तुलनका बारेमा पहिले नै के कारण भएको हो भन्नेमा बुझाउनुपर्छ । त्यहाँ त कारण छैन । प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट लाने र आगामी निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने कुषित उद्देश्य मात्रै जोडिएको छ ।”

प्रक्रिया ‘माथिबाट’ मिचिँदै आएकाले सत्तारूढ दलमा असन्तुष्टि रहनु स्वाभाविक उनी बताउँछन् । तर, बजेटलाई नै देखाएर सराकार ढाल्ने कुरा अराजकता भएको खनालको टिप्पणी छ ।

“असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक पनि हो । बजेट पारित हुनै नदिने भन्ने अराजकता देखिनु राम्रो होइन । गठबन्धनमा सामेल भएपछि त सहमतिमा नै सबै कुरा आउने हो,” उनी भन्छन् , “गठबन्धन बन्दा नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा असहमति भएर सरकारबाट बाहिनु फरक भए पनि बजेटकै कारण सरकारबाट बाहिरिने कुरा अराजतकता हो ।”

राजनीतिकस्तर गिरेका कारण सरकार बन्ने र ढाल्ने कुरा आइरहने खनाल बताउँछन् । “राजनीतिकस्तर खस्कियो । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सहमति, विभेद, नैतिक भन्ने कुरै रहेन । जसले जे गरे नि हुनेजस्तो भयो,” उनी भन्छन् ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरे गठबन्धन निर्माण गर्दा नै साझा न्यूनतम कार्यक्रम मूर्त रूपमा नआउनुको यो परिणाम भएको बताउँछन् । विगतमा पनि सरकारमा रहेका दलबाटै अप्ठयारो हुने गरेको र अहिले झनै असहज भएको उनको बुझाइ छ ।

“यस्तो हुने काम होइन । न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लागेपछि बजेट ल्याउने हो । नीति तथा कार्यक्रमले त्यसको दिशानिर्देश गर्ने हो,” घिमिरे भन्छन्, “हाम्रोमा गठबन्धन त भयो, न्यूनतम साझा कार्यक्रम मूर्त रूपमा बनाइँदैन । त्यसले सधैँ अप्ठ्यारो पर्छ । यसपटक झन् धेरै अप्ठ्यारो पार्‍यो ।”

सरकार ढाल्ने नभई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग बार्गेनिङका लागि ती दलहरूले बजेटबारे असन्तुष्टि पोखेको उनको जिकिर छ ।

“सरकार छाडेर सडकमा आउन तयार छैनन् । सपोर्ट गर्न मन मानेका छैनन् । त्यहीँ बसेर बार्गेनिङ गर्नेमा देखिए,” घिमिरे भन्छन् ।

संसदीय व्यवस्थाले परिपक्वता नपाएकाले पनि सरकार ढाल्ने चेतावनी दिइने गरेको घिमिरेको विश्लेषण छ । “गठबन्धनमा रहेका हरेक पार्टीभित्र पार्टी छैनन् । गुट, उपगुट, महागुट छन् । बजेट पनि पावर सेन्टरमा जाने भयो । त्यसले गर्दा पनि त्यहाँ पनि दुई गुट देखियो । सरकारमा गएका बजेटको पक्षमा र मन्त्री नभएका विपक्षमा देखिए,” उनको विश्लेषण छ, “संसदीय प्रणालीमा परिपक्वता आएको छैन । मुसा प्रवृत्ति भनेजस्तै छ । परिपक्वता आउन पनि आँटेन ।”
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार १४, २०८०  १८:२४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
cg detailcg detail
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC