काठमाडौं । सत्तासंकट तत्काललाई टरेको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले बजेट पारित भएसँगै संकटमोचन भएको हो । सत्तासाझेदार दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यो असन्तुष्टिलाई सरकारको भविष्यमाथि समेत जोडेर हेरिएको थियो ।

बजेट पारित गर्ने समयभन्दा केही घण्टाअघि मात्र ती दुई दल सर्तसहित पक्षमा उभिए । ‘मिल्ने ठाउँमा बजेट पारिदिने’ उनीहरूको सर्त थियो । सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएर उनीहरूले बजेटका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरे । तर, उनीहरूका मागअनुसार बजेट संशोधन गरिएन । पारित गरियो ।

वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेको छ । गएको पुस १० गतेयता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

सत्ता गठबन्धनभित्रका असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै सम्बोधन नगर्दा बजेट पारित गर्ने बेलामा छरपष्ट भएको हो । तर, बजेट बाँडफाँटको असन्तुष्टिले सरकार नै ढाल्ने कुरा गर्नु गलत भएको विश्लेषकको टिप्पणी छ ।

बजेट पारित हुनुअघिको दृश्य
सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्‍यो । त्योसँगै बजेट बाँडफाँट असन्तुलित भन्दै सरकारमै रहेका दलहरूले असन्तुष्टि जनाए । संशोधन नगरी कुनै हालतमा बजेट पारित गर्न नहुने अडानमा ती दलका नेता देखिए । उनीहरूको असन्तुष्टि संसद्भित्र र बाहिर दुवैतिर सुनियो ।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डे र सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) संशोधन नभए बजेट पारित नै हुन नदिने पक्षमा उभिए । सार्वजनिक कार्यक्रममै पाण्डेले संशोधन नगरिए बजेटका पक्षमा भोट नहाल्ने बताएका थिए ।

जेठ २८ गते एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा बजेट नसच्याए सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

“बजेटप्रति साथीहरू सबै असन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ, अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ । के हुन्छ भन्न सकिँदैन,” अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए, “सरकार दुर्घटनामा जान्छ । तर, त्यस्तो नजाओस् भन्नेमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ, चित्त बुझाउनुपर्छ । बेठिक भएको कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ ।”

असार ७ गते बसेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकबाट यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने निर्णय गरिएको थियो ।

उता, जसपाले एक साताअघि नै संसदीय दलको बैठकमार्फत यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसो त अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सदनमै यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले असार ७ गते पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बजेट नसच्याए पक्षमा मतदान नगर्ने बताए ।

“अहिलेको बजेटमा एकलौटी ढंगले गठबन्धनका दलसँग छलफल नै नगरी बजेट ल्याइएको छ । बजेटले मधेसलगायत धेरै क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ,” यादवले भनेका थिए, “यथास्थितिमा पास हुन कठिन छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई भनेको छु ।”

असार १२ गते साँझसम्म एकीकृत समाजवादीका उपनेता पाण्डेले नसच्याए र बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रत्याभूति नगरेसम्म सरकार ढल्ने बताइरहेका थिए । बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभन्दा केही घण्टाअघिसम्म पनि जसपाका अधिकांश सांसद पक्षमा मतदान गर्न नहुने अडानमा थिए । अन्ततः कानुनः मिल्ने ठाउँमा बजेट थपिदिने प्रधानमन्त्रीको आवश्वासनपछि उनीहरू बजटेको पक्षमा मतदान गर्न राजी भए ।

बाहिर धम्क्याउने, सरकार छाड्न नसक्ने ! 

सत्तासाझेदार दलहरूले एकातर्फ सरकार ढाल्ने चेतावनी दिइरहे । तर, सरकारबाट बाहिरिने दह्रो अडान प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्न सकेनन् । सरकारमा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । जसपाका तर्फबाट दुई मन्त्री छन् । सत्तामै रहेर थप बजेट पाउनका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरिएको बुझाइ बालुवाटारको थियो ।

उनीहरू सरकार छाड्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । सरकार छाड्दा सडकमा पुग्ने भयले बार्गेनिङमै रोकिएको चर्चा राजनीतिकवृत्तमा छ । जसपाका सांसद प्रकाश अधिकारी सरकार फेरिने कुरा दोस्रो चरणको भएको बताउँछन् । सरकार बन्ने र ढल्ने कुराले अर्थ नराख्ने उनको जिकिर छ ।

“भोलि कसको सरकार बन्छ भन्ने कुरा दोस्रो चरणको हो । भोलि अर्को सरकार बने पनि हामी जान्छौँ भन्दा रोक्ने कुरा हुँदैन । ०७४ मा नेकपाको बहुमत हुँदा पनि जसपा सरकारमा गएको थियो र बाहिरिएको थियो,” अधिकारीले भने, “कसले सरकार छाड्ने र कसैले बनाउने अर्थ हुँदैन । हाम्रो पोलेसी लागु हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने अवस्थालाई प्रमुख रूपमा लिने हो । अहिले पनि त्यही हो ।”

विश्लेषक भन्छन्– राजनीतिमा नैतिकता भन्ने रहेन 

राजनीति विश्लेषक मुमाराम खनाल बजेटका सन्दर्भमा सत्तामा रहेका प्रभावशाली नेता र सत्तासाझेदार दल दुवै पक्षबाट ‘सीमा’ मिचिएको टिप्पणी गर्छन् । बजेट सत्तापक्षको भएकाले गठबन्धनमा रहेका दललाई पहिले नै सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

“सीमा दुवैतिर मिचिँदै गएका छन् । बजेटको असन्तुलन, प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट लिएर जाने । सत्तापक्ष आफैँ सन्तुष्ट बनाउन नसक्ने देखियो,” उनी भन्छन्, “बजेट समग्र सत्तापक्षको भन्ने बुझिन्छ । गठबन्धनको सरकारमा त कमसेकम ती दललाई त सन्तुष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । बजेटको असन्तुलनका बारेमा पहिले नै के कारण भएको हो भन्नेमा बुझाउनुपर्छ । त्यहाँ त कारण छैन । प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा धेरै बजेट लाने र आगामी निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने कुषित उद्देश्य मात्रै जोडिएको छ ।”

प्रक्रिया ‘माथिबाट’ मिचिँदै आएकाले सत्तारूढ दलमा असन्तुष्टि रहनु स्वाभाविक उनी बताउँछन् । तर, बजेटलाई नै देखाएर सराकार ढाल्ने कुरा अराजकता भएको खनालको टिप्पणी छ ।

“असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक पनि हो । बजेट पारित हुनै नदिने भन्ने अराजकता देखिनु राम्रो होइन । गठबन्धनमा सामेल भएपछि त सहमतिमा नै सबै कुरा आउने हो,” उनी भन्छन् , “गठबन्धन बन्दा नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा असहमति भएर सरकारबाट बाहिनु फरक भए पनि बजेटकै कारण सरकारबाट बाहिरिने कुरा अराजतकता हो ।”

राजनीतिकस्तर गिरेका कारण सरकार बन्ने र ढाल्ने कुरा आइरहने खनाल बताउँछन् । “राजनीतिकस्तर खस्कियो । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सहमति, विभेद, नैतिक भन्ने कुरै रहेन । जसले जे गरे नि हुनेजस्तो भयो,” उनी भन्छन् ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरे गठबन्धन निर्माण गर्दा नै साझा न्यूनतम कार्यक्रम मूर्त रूपमा नआउनुको यो परिणाम भएको बताउँछन् । विगतमा पनि सरकारमा रहेका दलबाटै अप्ठयारो हुने गरेको र अहिले झनै असहज भएको उनको बुझाइ छ ।

“यस्तो हुने काम होइन । न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लागेपछि बजेट ल्याउने हो । नीति तथा कार्यक्रमले त्यसको दिशानिर्देश गर्ने हो,” घिमिरे भन्छन्, “हाम्रोमा गठबन्धन त भयो, न्यूनतम साझा कार्यक्रम मूर्त रूपमा बनाइँदैन । त्यसले सधैँ अप्ठ्यारो पर्छ । यसपटक झन् धेरै अप्ठ्यारो पार्‍यो ।”

सरकार ढाल्ने नभई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग बार्गेनिङका लागि ती दलहरूले बजेटबारे असन्तुष्टि पोखेको उनको जिकिर छ ।

“सरकार छाडेर सडकमा आउन तयार छैनन् । सपोर्ट गर्न मन मानेका छैनन् । त्यहीँ बसेर बार्गेनिङ गर्नेमा देखिए,” घिमिरे भन्छन् ।

संसदीय व्यवस्थाले परिपक्वता नपाएकाले पनि सरकार ढाल्ने चेतावनी दिइने गरेको घिमिरेको विश्लेषण छ । “गठबन्धनमा रहेका हरेक पार्टीभित्र पार्टी छैनन् । गुट, उपगुट, महागुट छन् । बजेट पनि पावर सेन्टरमा जाने भयो । त्यसले गर्दा पनि त्यहाँ पनि दुई गुट देखियो । सरकारमा गएका बजेटको पक्षमा र मन्त्री नभएका विपक्षमा देखिए,” उनको विश्लेषण छ, “संसदीय प्रणालीमा परिपक्वता आएको छैन । मुसा प्रवृत्ति भनेजस्तै छ । परिपक्वता आउन पनि आँटेन ।”