काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय संसद्बाट बजेट पास गराउन ‘क्यारट एन्ड स्टिक’ रणनीति प्रयोग गरेका छन् । 

आफ्नो जिल्लाका रुचिका आयोजनामा बजेट नपारेको भनेर आक्रोशित सांसदहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा लुुकाएर राखेको रकमबाट विनियोजन गरी रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर प्रभावित पारेका छन् ।

संघीय बजेट पास गराउन संकट उत्पन्न हुने अवस्था देखेपछि बालुवाटार जग्गा प्रकरणको ‘दोस्रो चरण’को छानबिन अन्तर्गत सात जनालाई पुनः पक्राउ गरी छानबिन अघि बढाए, जसबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि मनोवैज्ञानिक त्राशसमेत सिर्जना गर्न खोजेको उच्च राजनीतिक स्रोतको दाबी छ । 

बजेट पास गर्ने कार्यसूचीसहित बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक चलिररहेको बेलामा पनि बजेटको पक्षमा मत नदिने अडानमा रहेका हुन नदिने अडानमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एस)का सांसद्लाई बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर मनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा बैठक चलिरहेका बेला संसद् भवनकै शंकर हलमा बसेको जसपा संसदीय दलको बैठकमै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गएर रकमान्तर गरी बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन  दिएका थिए ।  अर्को पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री स्वयम् गएर यसरी आश्वासन दिएको संभवतः नेपाली इतिहासकै पहिलो घटना हो । 

के हो अर्थको विविध ?
संसद्बाट बजेट पारित गराउँदा अनुमान गर्न नसकिएको तर भइपरी आउनसक्ने कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ‘विविध’ शीर्षकमा एकमुष्ट रकम विनियोजन गरिन्छ ।  यो रकम पछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट रकमान्तर गरी आवशयक शीर्षकमा खर्च गरिन्छ । 

बीचैमा मध्यावधि चुनाव हुने भयो भने वा भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता अकल्पनीय विपद् आइपर्‍यो भने जस्ता आकस्मिक कार्यमा खर्च गर्न लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका मुलुकमा ‘विविध’ शीर्षकमा बजेट राख्ने गरिएको नेपालका धेरैवटा बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए ।  

यसबाहेक, नेपालमा मन्त्रालयपिच्छे नै रकम विनियोजन गरेर ‘विविध’ शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याउने गरिएको छ जो मन्त्रीले तजबिजी हिसाबले खर्च गरिँदैआएको छ ।  नेपाल प्रादेशिक संरचनामा गएपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत ‘अबण्डा’ बजेट राख्ने गरिएको छ जो मुख्यमन्त्रीले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जेठ–असारतिर तजविजी हिसाबले निकासा गर्ने गरेका छन् । 

जो सांसदले सरकारसँग जोडदार रूपमा बजेट माग गर्न सक्छ, त्यस्ता प्रभावशाली व्यक्तिको क्षेत्रका लागि पनि विविध शीर्षकका बजेट लैजान सक्छन् । त्यसबाहेक प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रत्येक सांसदको रुचिमा खर्च गर्न पाउने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र पाँच करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था यसपटकको बजेटले पनि गरेको छ । 

यो ‘सीधै सरकार  टिकाउन सांसद किनेको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै विरोध समेत भएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले  गत महिना बाह्रखरीसँगको अन्तर्वार्तामा प्रत्येक सांसदलाई पाँच करोड बाँडेर सरकार टिकाउन सांसद खरिद गरेको आरोप लगाएका थिए । 

संघीय सरकारले बेग्लै सांसद विकास कोषको व्यवस्था गरेको छ ।  लुम्बिनीबाहेक ६ वटै प्रदेशमा यस्तो सांसद विकास कोषको व्यवस्था गरेको छ । 

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा रकम बढाउनु र तजबिजी हिसाबले सरकारले मनपरेको सांसदको क्षेत्रमा दिनु सीधै ढुकुटीको दुरुपयोग हो । यो एक हदसम्म भ्रष्टाचार नै हो ।”

विवेकको खरिद–बिक्री

नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गत महिना अष्ट्रेलियाबाट फर्कँदा विमानस्थलबाटै सरकारले ल्याएको बजेट तीनवटा जिल्लामा मात्र केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका थिए । उनले बजेट नसच्याई पारित गर्न नसकिने पनि त्यसपछि पटक–पटक दोहोर्‍याएका थिए । 

नेकपा (एस)का उपाध्यक्ष एवम् संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले त बुधबार बजेट पारित गर्ने कार्यसूचीसहित प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भइसक्दासम्म पनि अडान राखे– असन्तुलित बजेट यथास्थितिमा पास गर्न सकिँदैन भनेर । उनले बजेट निर्माणमा सांसदको संलग्नता हुनुपर्ने पनि बताउँदै आएका थिए । 

तर, पछिल्लो एक–दुई दिनदेखि माधव नेपाल भने बजेट पास गर्न आफ्ना सांसदहरूलार्ई मनाउन लागिपरेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आफ्ना सांसदको माग सम्बोधन गरेजस्तो गरी ‘फेस सेभिङ’को उपायमा लागेका थिए । 

यसै अन्तर्गत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसहित नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, सांसद मेटमणि चौधरीसहित बैठक राखे । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नेकपा (एस)का सांसद्कोे क्षेत्रमा कुनै पनि उपायबाट बजेट पठाउने, बजेट पास नभएमा सरकार ढल्ने भएकाले बजेट पास गर्न सघाउन अनुरोध गरे । बैठकमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेट असन्तुलित भएको स्वीकार गरेका थिए । 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधव नेपालको प्रयासका बाबजुद पनि बजेट पारित गर्न दुबै दलका सांसद तयार भएनन् ।  प्रधानमन्त्रीलाई मनाएर बजेट पार्ने जिम्मा अध्यक्ष नेपालले संसद्को क्यान्टिनमै आफ्ना सांसद भेला गरेर मनाए । उनले नत्र सरकार ढल्ने त्राश पनि देखाएका थिए  ।

जसपाका सांसद्ले उपेन्द्र यादवको भनाइ नमानेपछि प्रधानमन्त्री स्वयम् जसपाको बैठकमा प्रवेश गरी विविध शीर्षकमा रहेको ७५ अर्ब ७० करोडबाट रकमान्तर गरी बजेट उपलब्ध गराउने शर्तमा बजेट पास गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछिको मत विभाजनमा बजेटका पक्षमा १४७ मतसहित झिनो बहुमतले पारित भएको थियो ।

बजेट असन्तुलित भन्दै सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्ने सांसदको विवेक पैसामा बिक्री भएको छ ।  प्रतिनिधिसभाले कुनै संशोधनबिना नै बजेट पास गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको संवोधनमा आगामी बजेट बनाउँदा यस्तो गरिने भन्ने खालका आश्वासनबाहेक केही पनि छैन । 

अर्थको विविधबाट सबै सांसदका असन्तुष्टि सम्बोधन गरिने भन्ने विषय संसद्भित्र प्रवेश गरेन । यो गोप्य लेनदेनमा सीमित छ । जो भोलिदेखि नै बस्ने संसद्को बैठकमा एजेन्डा बन्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाालीमा बजेट विनियोजन आवश्यकताका आधारमा तलबाट प्राथमिकता तोकिएर आएका योजनालाई दिइनुपर्ने हो । 

त्यसले मात्र देशको समानुपातिक विकास हुन्छ । सत्ता टिकाउन सघाएका आधारमा ७५ अर्ब बाँँड्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन बिल्कुलै गलत छ । विघटित संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले बाह्रखरीसँग भने, “यो सांसदको खरिद–बिक्री हो । यसले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चार–पाँच महिना त लम्बिएला, आम नागरिकमा उत्साह थप्दैन । पैसा दिन्छु भनेर बजेट पास गर्ने व्यवहार संसदीय मूल्य–मान्यता, विधिको शासन र लोकतन्त्रसँग मेल खाँदैन ।”