काठमाडौं । सरकारले जेठ १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आएसँगै एमडीएमएसमा दर्ता नभएका फोनहरू 'ग्रे लिस्ट'मा राखिएको छ । 'ग्रे लिस्ट'मा परेका फोनहरू साउन १ गतेदेखि ब्लक हुने सम्भावना छ ।

गत वर्षको असोज १ गतेदेखि नै दर्ता नभएका फोन ब्लक गर्ने गरी एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको थियो । तर, त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि एमडीएमएस लागु हुन सकेन । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत वर्षको भदौ ३० गते देशभर प्रयोगमा रहेका सबै मोबाइल फोनको आईएमईआई नम्बर एमडीएमएसमा दर्ता गरिदिएको थियो । त्यसयता यस वर्षको जेठ १५ सम्म आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका फोनको संख्या करिब ४२ लाख पुगिसकेको छ ।

जेठ १ देखि एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि जेठ १५ देखि असार ९ गतेसम्म (करिब तीन हप्तामै) झन्डै पौने दुई लाख फोन फेरि आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएरै प्रयोगमा रहेको देखिएको छ । यदि साउन १ गतेदेखि आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका फोनहरू ब्लक गर्ने नीति सरकारले लिए यी फोन ब्लक हुने छन् ।

यी मात्रै हैन गत वर्षको भदौ ३० पछिका आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका फोन पनि राजस्व तिरेर दर्ता नभए ब्लक हुने सम्भावना छ ।

सबै फोन ब्लक गर्ने/नगर्ने द्विविधा

गत वर्षको भदौ ३० पछि प्रयोगमा आएका तर आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका ४२ लाख फोन र जेठ १५ पछि मात्रै प्रयोगमा आएका करिब पौने दुई लाख फोन सबै अवैध रहेको भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले सबै फोन ब्लक गर्ने गरी सरकारले निर्णय गर्ने/नगर्नेमा आशंका छ ।

सरकारले श्रमिक भिसामा विदेशमा ६ महिना भन्दा बढी बसेर आउनेले दुईवटासम्म फोन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, अरूले चलाइरहेको फोन भिसा र अन्य कागजातका आधारमा विमानस्थलबाटै दर्ता गर्न सकिन्छ । पर्यटकहरूको फोन पनि भिसा अवधिसम्म चल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, स्थलमार्ग प्रयोग गरी नेपाल भित्रिने र भारतमा रोजगारी गरी आउने व्यक्तिले ल्याउने फोनहरूको हकमा भने स्पष्ट व्यवस्था भइसकेको छैन । भारतबाट आउनेको हकमा राजस्व तिरेर दर्ता गर्न सकिने वा अन्य कुनै व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्सार विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काको भनाइ छ ।

सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई भारतबाट फोन किनेर ल्याउन दिँदा पनि उनीहरूको फोनको आईएमईआई नम्बर दर्ता हुने छैन । उनीहरूलाई फोन किनेर ल्याउन रोक्नुपर्ने वा अरू केही व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

केही प्रयोगकर्ताले अझै पनि आईएमईआई नम्बर दर्ता भए/नभएको जाँच नगर्ने भएकाले त्यस्ता फोनसमेत ब्लक हुन सक्छन् । यस्तोमा सो फोनको जिम्मा खरिद गरिएको पसलेलाई लगाउँदा पसलेबाट वितरक हुँदै कालोबजारीबाट आयात गर्ने च्यानलसमेत पत्ता लाग्न सक्छ ।

त्यसैले सरकारले जेठ १५ यता प्रयोगमा आइसकेका डेढ लाख बढी फोन ब्लक गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा आशंका छ । सरकारले नीतिगत निर्णय गरेपछि आईएमईआई नम्बर दर्ता नरहेका फोनमा सिम कार्ड चल्न छोड्ने अथवा ब्लक गरिने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताएका छन् ।

पैसा तिरेर कसरी दर्ता गर्ने ?

यस वर्षको जेठ १५ अघि भित्रिएका आईएमईआई नम्बर दर्ता नभएका फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वेबसाइट एमडीएमएस डट जीओभी डट एनपीमा गएर दर्ता गर्न सकिन्छ । यस्ता फोन असार मसान्तसम्म दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ ।

आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न एक लाख भन्दा महँगा फोनका लागि राजस्व १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । एप्पल ब्रान्डका सबै मोबाइलका लागि पनि १० हजार रुपैयाँ नै राजस्व तोकिएको छ । एक लाख भन्दा कम मूल्यका सबै फोनका लागि भने तीन हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ । अन्य मोबाइलहरूका लागि २०० रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ ।