काठमाडौं । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले सांसदहरूले संसद्मा स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेको बारेमा आवाज उठाउन नसकेको बताएका छन् । आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

बजेट स्थानीय तहहरूमा कसरी विनियोजन गर्ने भन्ने बारेमा सांसदहरूले साथ दिन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए । उनले स्थानीय तहका अधिकारका बारेमा संसद्मा आवाज उठाए र स्थानीय तहको बजेटका बारेमा सांसदहरूले बोले आफूहरू सडकमा आवाज उठाउन तयार रहेको बताए ।

स्थानीय तहलाई दिएको बजेट र अधिकार कटौतीका बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्ने र स्थानीय तहका अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रणमा लिइए सह्य नहुने चेतावनी उनले दिए ।

“अब बजेटमा स्थानीय तहहरू कसरी जाने, तपाईंहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ कि हुँदैन ? तपाईंहरूले साथ दिने हो भने आजदेखि संसद्मा अनुरोध गर्नुहोस्, यहाँ बोलेका कुरा संसद्मा बोलिदिनुस्, सडक हामी तताउँछौँ,” उनले भने, “एकपटक अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छौँ, त्यसपछि कुनै पनि निर्णय गर्न हामी विवश नबनाइदिनुहोस् । यहाँ गोहीको आँसु होइन, संसद्मा गएर कुरा उठाउनुपर्छ, संघीयता कमजोर यसरी भइरहेको छ भनेर । हामी जगका प्रतिनिधि हौँ, जग बलियो बनाउनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारलाई नीतिगत रूपमा चलाउन सांसदहरूले पनि नीतिगत हिसाबका कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सःसर्त अनुदान कसरी दिइएको भन्ने कुरा आफूले बुझ्न नसकेको उल्लेख गरे ।

“हामीले सरकारलाई नीतिगत हिसाबले चलाउनका लागि मान्यज्यूहरूले संसद्मा नीतिगत हिसाबले कुराहरू उठाइदिनुपर्छ । अब यो सःसर्त अनुदानमा के भयो भने, हिजो निकाय हुँदा जिल्ला विकास समितिबाट सिफारिस भएर आएका आयोजनामा राख्ने भन्ने छ । अहिले संघ सरकारले त्यो आयोजना कसरी र कोमार्फत सरकारले देख्यो ? कोमार्फत देख्दै गर्दा कतै मान्यज्यूहरू त भेटिनु हुन्न ?,” उनले भने, “यो रोग प्रदेशले पनि सिको गरिसक्यो । स्थानीयले पनि सिको गरिसक्यो । प्रदेशमा पनि नराख्ने, सांसदहरूलाई बाँड्ने, त्यो सांसदहरूलाई बाँड्ने नीतिमा कहाँनेर फिट हुन्छ ?”