पोखरा । गण्डकी सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ल्याउँदा सडकका नयाँ योजनामा कम्तीमा ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीसम्मले सडकका नयाँ योजनामा बजेट नछर्ने बताउँदै आएका छन् ।

बजेटको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनः आफूहरूले पूर्वाधारका नयाँ योजनाको सिलिङ ३० लाख तोकेको दोहोर्‍याएका छन् ।

नगर विकास कोषको प्रादेशिक कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले भने, “मेरो नेतृत्वको सरकार आएपछि मैले भनेकै हो, मैले अहिले केही प्रयास पनि गरेको छु । पूर्वाधारको क्षेत्रमा पहिले तीन लाख, चार लाख, पाँच लाख गरी खुद्रे बजेट छुट्टिन्थ्यो । अहिले हामीले यो बजेटबाट ३० लाखभन्दा तल कुनैपनि योजनामा बजेट नराख्ने, सडकका योजनामा ३० लाख घटि नराख्ने ।”

त्यस्तै, खानेपानी र सिँचाईका नयाँ योजनामा पनि सिलिङ तोकिएको उनले जानकारी दिए । सिलिङ तोकिएतापनि अघिल्लो वर्ष नै सुरु भएका तर सम्पन्न नभएका यी आयोजनाहरुमा भने आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन हुने उनले बताए ।

“खानेपानी र सिँचाईमा २० लाख र १० लाखको सिलिङ तोकेका छौँ । तर, पुराना योजनामा कम रकमले पनि सम्पन्न हुने स्थिति छ भने मात्र बजेट विनियोजन हुने उनले बताए । यही सिलिङलाइ नघटाउने बरु लैजाने सोच रहेको उनले बताए ।” उनले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटकै लागि भनेर हजारौँ मानिस योजना माग्न आएको र त्यसमा न्यूनतम भएतापनि बजेट राखिदिन आग्रह गरेको उनले बताए । तर, यस विषयमा आफ्नो फरक सोच रहेको हुँदा बरु योजना छुटो छुटोस सम्पन्न हुने किसिमले बजेट विनियोजन गर्ने जवाफ दिएर फर्काएको उनले बताए ।

अर्कोपटकको लागि के छ भने फागुन महिनादेखि नै योजनामाथि छलफल सुरु गर्ने मोडालिटी अपनाइने उनले बताए । “जिल्लामा प्रदेशका कार्यालय छन्, स्थानीय तहसँग बसेर उनीहरूको लागि महत्वपूर्ण र आवश्यक योजनाको वर्गीकरण गरौँ । प्रोजेक्ट बैंक बनाऔँ, त्यस अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रयत्न गरौँ ।” उनले भने, “यसले पहुँचको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा योजना छनौट र लगानी गर्न सकिन्छ, यसपटक भएन अर्कोपटक यही मोडलमा जानुपर्छ ।”

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता २०८० तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले पनि टुक्रे योजना नराख्ने सुझाव दिएका थिए । तर, सरकारले अघिल्ला वर्षका योजनाहरूमा सिर्जित दायित्वका लागि बजेट विनियोजन गर्दा पूर्वाधारमा उल्लेख्य नयाँ योजना भने आउनेछैनन् । अर्कातर्फ नयाँ योजना थप्नका लागि यसपटक संघीय सरकारले पनि अनुदानको मात्रा झन्डै तीन अर्बले घटाउँदा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतले धान्न सक्ने अवस्था छैन ।

माथिबाट आउनुपर्ने चार अर्ब राजस्व घटेको छ, प्रदेशको राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार संकलन भएको छैन । त्यसकारणले बजेटको आकार घट्नेछ । आन्तरिक ऋण पनि प्रदेशले लिन पाउने अवस्था छैन ।

गण्डकी सरकारले नै चालु आर्थिक वर्षमा लिएको पाँच अर्ब आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्यको प्रगति वैशाख मसान्तसम्मा ५१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । सरकारले कित्ताकाट खुलाएका कारण मालपोतबाट आउने राजस्वको मात्रा बढ्ने आशा गरिएतापनि लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना भने देखिँदैन ।

संघबाट चार अर्ब रकम नआएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा राजस्व ५० प्रतिशत पनि उठाउन नसकिएको बताए । प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेशले आगामी बजेट आवश्यकताअनुसार ल्याउने बताएका थिए ।

संघ सरकारले ल्याएको बजेट संघीयताको मर्म अनुरुप नरहेको उनले आरोप लगाए ।

“जति तल पठाएर त्यसको आउटपुट लिनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो देखिएको छैन, यसतर्फ हामी सबै सजग हुनुपर्छ ।” उनले भने ।

गण्डकी सरकारले दुई हप्ताअघि मात्रै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला डाक्ने र उक्त भेलामा प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाउने कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तिम समयमा उक्त भेला रोक्न निर्देशन दिए ।

भेलाकै लागि भनेर कोही मुख्यमन्त्री काठमाण्डौ आइसकेका थिए भने कोही आउने तयारीमा थिए । अचानक उक्त बैठक रोकिएपछि गण्डकी सरकारले प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण रोकिएको प्रतिक्रिया दिन पुगेको थियो ।

उक्त बैठकमा संघसँग प्रदेशमा आउने अनुदानको मात्रा बढाउनेदेखि लिएर एकल र साझा अधिकारका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची थियो ।

पाण्डेले एकलदेखि साझा अधिकारका कुराको निर्णयमा पुग्नुपर्ने र त्यसका लागि मुख्यमन्त्रीको बैठक राख्ने प्रयत्न गरिएको बताए ।

“मेरो चाहना के थियो भन्दाखेरी बाहिरबाहिर छलफल गरेर सुनाउनुभन्दा त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई राखेर छलफल गर्ने, अप्ठ्यारो फुकाउन सक्ने नसक्ने, संघको र प्रदेशको बाध्यता के हो भनेर छलफल गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ, तर अन्तिममा कार्यव्यस्तताको कारणले हुन सकेन ।” उनले भने ।

बजेटपछि भएतापनि उक्त बैठक पुन राख्ने योजना रहेको उनले सुनाए । यसलाई संघसँग अधिकार लिने संघर्षको चरण रहेको उनको भनाइ छ ।

“हामी अझै पनि त्यो प्रयत्नमा छौँ, यो पनि एक किसिमले संघर्षकै चरण हो । तर, हामी पनि सरकार हौँ, कसलाई घुकार्उने र यो सामुहिक दायित्व हो । यो संघीयता लागु गर्ने दायित्व सबैको हो, कसैले बिर्सिन्छ भने झकझक्याएर सामुहिक दायित्व बहन गरिनुपर्छ,” पाण्डेले भने ।