विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले पहिचानवादीलाई वार्तामा आउन लिखित रूपमै आग्रह गरेको छ ।

कोसी नामकरणविरुद्ध संघर्षरत प्रदेश नं १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिको नाममा पत्र लेख्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो ।

संघर्ष समितिको नाममा सरकारले लेखेको पत्रमा जेठ २४ गते प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले वार्ता तथा संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यसाथ समिति गठन भएको जनाइएको छ ।

संघर्षरत पक्षसँग सरकारी टोलीले वार्ता गर्न सोमबार बसेको बैठकले निर्णय गरेकोसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोसी प्रदेश सरकारले खानेपानी, सिचाई तथा उर्जा/स्वास्थ्यमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सदस्य छन् ।

प्रदेश नं १ को नाम गत फागुन १७ गते कोसी पारित भएसँगै त्यसको विरोधमा पहिचानवादीहरू आन्दोलित भएका छन् । यसक्रममा प्रदेश राजधानीमा पटकपटक झडप हुँदा दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारी घाइते हुन पुगेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा एक आन्दोलनकारीको मृत्युसमेत भएको थियो । आन्दोलनकारीका तर्फबाट प्रदेशका मन्त्री, उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र सांसदहरूलाई जिल्ला जिल्लामा व्यक्तिगत रूपमै आक्रमणसमेत गर्न थालेका छन् ।