केही वर्ष यता सङ्घीय बजेटमा कुनै न कुनै विवाद देखिने गरेको छ । कार्यान्वयनमा त यसै पनि कहिल्यै सन्तोषजनक हुनसकेको छैन । अब त छलफल सुरु नहुँदै बर्सेनि  बजेट बनाउने अर्थमन्त्रीको नियतमै शङ्का गरेर संसद् अवरुद्ध हुन थालेको छ ।

गएको वर्ष बजेट निर्माणमा ‘असम्बन्धित’ व्यक्तिलाई सहभागी गराएको भन्ने विवादको संसदीय छानबिन नै गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पदबाटै राजीनामा गरेपछि मात्रै विवाद साम्य भएको थियो । बजेटमाथि हुने छलफल मूलतः यही विवादमा केन्द्रित रह्यो ।

यस वर्षको बजेट निर्माण पनि विवाद मुक्त रहेन । बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय बाहिरका व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको समाचार प्रकाशित भएपछि विपक्षी दलहरूले संसद् चल्न दिएनन् । यद्यपि यस वर्षको विवाद भने ‘पहाड बन्दा मुसा भेटिएको’ उखानजस्तो फासफुस भयो ।

बजेट निर्माणका सन्दर्भमा संसद्भित्र र बाहिर पनि प्रायः एउटै प्रकृतिको विवाद उठाइने गरिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले निश्चित व्यवसायसीलाई पोस्ने बदनियत राखेर करको दर हेरफेर गरेको आरोप बजेट सार्वजनिक भएसँगै लाग्न थालेको छ । यद्यपि, आरोपपछि कुनै कर कहिल्यै थपघट भने गरिएको देखिँदैन ।

गएको वर्ष बजेट विवादको समाधान बाहिर हेर्दा अर्थमन्त्रीको राजीनामाबाट भएको देखिए पनि सत्ता र विपक्षको सम्झौताको विषय अरू नै रहेको गाइँगुइँ सुनिएको थियो । यस वर्ष पनि अर्थमन्त्री  र प्रमुख विपक्षी नेताको भेटपछि विरोध सामासुम भएकाले गोप्य सम्झौता भएको सन्देह जनमानसमा पैदा भएको छ ।

घटनाक्रम नियाल्दा स्पष्ट देखिन्छ बजेट निर्माणमा अपनाइने गोप्यतालाई दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति नै यस प्रकारको विवादको केन्द्रमा रहने गरेको छ । यद्यपि, सधैँ नै बजेट निर्माण गर्दा बदनियत नै राखिएको छ भन्नु भने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वदेखि सामान्य कर्मचारीमाथि पनि अन्याय हुन्छ ।

सरकारलाई बजेट प्रस्तुत गर्नै नदिने उग्रता देखाउने क्रममा बजेट वाचन गर्न रोस्टममा जान लागेका अर्थमन्त्रीमाथि संसद्भित्रै हातपात गरिएपछि संविधानमै जेठ १५ गते अर्को वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति तोकिएको थियो । त्यसपछि बजेट त निर्धारित मितिमै वाचन हुने गरेको छ तर विवादरहित भने भएको छैन ।

यसैले बजेटलाई विवादरहित बनाउन बजेट निर्माण प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्नु उचित र आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरीअर्थमन्त्रीको तजबिजमा करको दरमा हेरफेर भएको देखिने अहिलेको शैलीमा पारदर्शी सुधार गरे विवादको अन्त्य हुनसक्छ । व्यवसायी वा जनसाधारणले तिर्ने करको निर्धारण सरोकारवालाले पनि पूर्वानुमान गर्न सक्नेगरी पारदर्शी बनाइनुपर्छ ।   

कर निर्धारण प्रक्रिया उचित हदसम्म पारदर्शी बनाइएमा व्यवसायीले बजेट निर्माणमा पहुँच बनाउन खोज्नेछैनन् भने नीतिगत भ्रष्टाचारको जोखिम पनि कम हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्न र करको दर निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सरकारले गम्भीर छलफल थालोस् । नत्र, बजेट सधैँ विवादमा परिरहने छ भने सफल कार्यान्वयन कहिल्यै हुनेछैन ।