काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर यसपटक सिधै किसानको हातमा अनुदान दिने नीति लिएको बताएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो काठमाडौंमा आयोजित रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा उनले विगतमा अनुदानको सही उपयोग हुन नसकेकाले सरकारले सिधै किसानसम्म अनुदान पुर्याउने नीति लिएको बताए ।
“विगतमा अर्बौं अरबका अनुदानका कार्यक्रम बने । तर, तिनीहरूको सही सदुपयोग हुन सकेन । जसले उत्पादन गर्छ, उसले अनुदान नपाउने स्थिति रह्यो,” उनले भने, “त्यो एक प्रकारले बालुवामा पानी हालेजस्तै भयो । विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर सरकारले यसपटक सिधै किसानको हातमा पुग्ने गरी अनुदान दिने नीति लिएको छ ।”
प्रधानमन्त्रीले विदेशबाट फर्किएको जनशक्ति, पूँजी र सीपलाई एकीकृतरूपमा परिचालन गर्ने नीति र योजना पनि सरकारले बनाएको बताए ।
“विशिष्ट परिस्थितिमा गुज्रिएर नेपाल फर्किएका साथीहरूको पहलमा यो भेला हुँदै छ, यसले सङ्गठनको काम मात्र गर्ने छैन,” उनले भने, “प्रकृतिले दिएको साधन स्रोतका दृष्टिले हामी गरिब छैनौँ, हामी धेरै धनी छौँ । हामीसँग जमिन, जङ्गल, हिमाल, जडीबुटी, जलविद्युत्को उत्पादन र सदुपयोगमार्फत निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । तर, त्यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ ।”
आफूले यसपटक विगतभन्दा फरक ढङ्गले काम गरिरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले विगतभन्दा फरक, तत्परताका साथ काममा लागेको बताए ।
“सरकार भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोररूपमा प्रस्तुत भएको छ । हामीकहाँ भएको फोहोरको थुप्रो नै सफा गर्नुछ,” उनले भने, “नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता थुप्रै बेथिति छन् । तिनीहरू पनि नियन्त्रण गर्नुछ । हामी यसमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ ।”
उत्पादन र रोजगारी नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको जनाउँदै उनले यसबाट मात्रै समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिने बताए । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, रोजगारी र कृषिलाई सबैभन्दा उच्च महत्त्व दिइएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “जनतामा एकता र नयाँ राष्ट्रिय सङ्कल्पबाट देश बन्छ । राष्ट्रिय एकता र सङ्कल्पका लागि तपाईंले पनि योगदान गर्नुस् । एकथरी मान्छे राम्रो गर्न, देख्न र सुन्नै चाहँदैनन्, उनीहरूबाट देश बन्दैन । त्यसैले हामीले नेतृत्व लिनुको विकल्प छैन ।”
रिटर्नीको हित संरक्षणका निम्ति राज्यले विनियोजन गरेको बजेटको सही सदुपयोग गर्न आवश्यक संरचनाको निर्माण गरी प्रभावकारी अनुगमन, रिटर्नीले सञ्चालन गरेका व्यवसायमा अनुदान र कर छुटका लागि आवश्यक निर्णयका लागिसमेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । रासस
