काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको कर नीतिले बैंकिङ क्षेत्रलाई नै समाप्त पार्ने बताएका छन् । 

शुक्रबार ‘फाइनान्सियल लिटेचर नेपाल’ को शुभारम्भ कार्यक्रममा केसीले विगतमा थप सेयर (एफपीओ) निष्कासन गरेका बैंकहरूलाई कर लगाउने नीति सरकारले लिएको भन्दै यस्तो नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने बताए ।

“ट्याक्सको इस्युहरूको कुरा उठेको छ । टेक्निकल्ली रूपमा तिर्नु नपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै बाहिरका देशमा यस्तो नलाग्ने भन्दाभन्दै नेपालमा गर्न खोजिएको छ । त्यो चाहीँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो,” उनले भने, “यसरी नै अगाडि बढियो भने बैंकिङ इण्डष्ट्री खत्तम हुन्छ । बाहिरबाट पैसा ल्याएर विकास गर्नुपर्ने छ, नयाँ खालको छलाङ मार्नुपर्ने छ । धेरै अपरच्युनिटीहरू छन् । तर, हामीले यस्तो गर्न खोजिरहेका छौँ, जसका लागि अगाडि बढ्न खोज्ने मेरूडण्डको रूपमा रहेको इण्डष्ट्रीलाई कस्न खोजिरेहका छौँ । यसको केही न केही समाधान खोजिएन भने भोलि समस्या हुन सक्छ ।”

सरकारले आर्थिक विद्येयक २०८० को दफा २६ मा एफपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन विशेष व्यवस्था गरेको छ । यो नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा नै प्रभाव पार्ने केसी बताउँछन् ।

त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रबन्धक  निरन्जन फुयालले क्यापिटल मार्केटको ज्ञान राजनीतिक दलका नेतामा नहुँदा पनि समस्या उब्जिएको बताए । अमेरिकामा कम मूल्यमा सेयर सार्वजनिक निष्कासन गरेर प्रिमियममा कम्पनीले पैसा उठाउने गरेको भन्दै यसलाई कस्न नहुने बताए ।