विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित गर्ने भएको छ । 

कोसी प्रदेश सभाको जारी बर्खे अधिवेशनअन्तर्गत बुधबारको बैठकमा सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्रीले विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै तीनै तहको सरकारको समन्वयमा प्रदेशले महत्त्वपूर्ण र समन्वयकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्ने नीति लिने जनाएका छन् । 

कोसी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को कार्य विभाजनअन्तर्गत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । 

अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको सन्दर्भले प्रदेश पनि अछूतो रहन नसकेको जनाउँदै कार्कीले विकास र समुन्नतिमा अग्रसर हुँदै गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वच्छ र सुखी प्रदेशको अवधारणालाई गति दिइने जनाएका छन् । 

उनले भने, “औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ । साधन स्रोत छरिने तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले पनि प्रभाव परेको छ । गरिबी, बेरोजगारी, समाजिक पछौटेपन हटाउँदै सबै क्षेत्रमा विकास महसुस गराउने लक्ष्य सरकारको हुने छ ।” 

उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक वृद्धि र स्थायीत्व कायम गरिने, प्रदेशमा रहेका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या क्रमशः कम गर्दै लगिने सरकारको लक्ष्य छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा गर्दै तीनै तहका सरकारहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइन उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले योजनाबद्ध आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्रहरुको पहिचान र प्रबर्द्धज गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड दिइने जनाइएको छ । 

विकास पूर्वाधारका लागि क्षेत्रगत रूपमा प्रादेशिकस्तरका आयोजना छनौट गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत प्रदेशलाई मुलुककै समुन्नत प्रदेशको रूपमा विकास गर्दै लग्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले उल्लेख गरे । प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका उत्प्रेरक, सहजकारी र नियमनकारी बनाउँदै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहकको रूपमा प्रबर्द्धन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने स्रोतहरूको खोजी गरी दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना/प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गर्ने, संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहवाट संकलन हुने राजस्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अन्तर निकाय समन्वय एवं सूचनाको आदान प्रदान गरिने छ ।

प्रदेशले आफैँले संकलन गर्ने तथा बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजश्व समयमै प्रभावकारी रूपले प्राप्त गर्दै सम्भावित राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने जनाइएको छ । 

प्राथमिकता तय गर्दा संविधान, प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति सन्दर्भमा प्रदेशबाट गर्नुपर्ने योगदान र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई समेत आधार बनाइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले जनाए । 

विनियोज विधेयकको पूर्णपाठ