काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पँुजीबजारलाई तल–माथि गराउने समूहलाई करको दायरामा ल्याउँदा आफूमाथि जोखिम बढेको बताएका छन् ।
 
बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोष्ट–बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले पुँजीबजारमा ठूलो लगानी गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउनेहरुलाई इमान्दार भएर करको दायरामा ल्याउन खोज्दा आफूलाई नै जोखिम महसुस भएको बताए ।

पुँजी बजारमा ठूलो लगानीकर्ताहरुको समूहले बजारलाई तल झारेर तुरुन्तै सेयर किनेर बजार माथि लैजाने गरेको दाबी उनको थियो । अर्थमन्त्री महतले सरकारले यस्तो प्रणालीको अन्त्य गर्न खोजेको बताए ।

उनले सरकारले बजेटमार्फत सेयर बजारमा बढी आय गर्नेहरुलाई करको दायरामा ल्याउँदा स्वार्थ समूहहरुले अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई समाप्त पार्न खोज्यो, ६० लाख लगानीकर्ता समाप्त हुने भए भन्ने जस्ता दुष्प्रचार गरिरहेको बताए ।

उनले शेयर बजारमा बढी कमाउनेहरुले कर नतिर्ने चलखेल गरेको बताए । सेयर बजारलाई नै पेशा बनाएर नाफा कमाएपछि कर तिर्नुपर्ने दाबी गरे । डा. महतले सरकारले पुँजी बजारमा कुनै स्वार्थ नराखेको भन्दै  बजारलाई व्यवसाय बनाएकाले कर तिर्नुपर्छ भन्ने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको बताए ।

उनले पुँजीबजारका विषयमा अनावश्यक हल्ला फैलाउन उचित नभएको बताए । उनले बजेटले साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गरेको भन्दै साना लगानीकर्ताहरुले नबुझ्दा बजारमा चलखेल गर्नेले अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गरे ।

उनले अहिले पुँजीबजारमा सानो लगानी गरेर पाँचदेखि छ लाख कमाउनेहरुले राज्यलाई कर तिरेको तर धेरै आम्दानी गर्नेहरुले करको दायरामा नआएको बताए । अर्थमन्त्री महतले राजनीतिक पँहुच भएकाहरुको सधैँ राज्यले कुरा सुनिदिनुपर्ने तर सामान्य जनताको कुरा सरकारले नसुन्नुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

उनले सरकारले नेपाली पुँजीबजारमा नियमित कारोबार गर्नेको डाटा संकलन गर्न लागेको बताए । उनले सरकारले बजेटमार्फत गरेको पुँजी लगानीकर्ताको लागि लगाएको करको दायरा पुँजीबजारमा लगानी गरेर केही फाइदा होला भनेर लगानी गर्नेहरुको लागि लागू नहुने स्पष्ट पारे ।

सेयरमा लगानी गर्ने सबैलाई आयकरको दायरामा आउने भनेर बजेटले नभनेको बताए ।

उनले भने, “बजेटपछि सेयर बजार खतम भयो भनिएको छ । जसले आम्दानीको लागि नियमित व्यवसाय गर्छ । अहिले ५०–६० लाख लगानीकर्ता खतम भए भनिएको छ भनेर कसले प्रचार गरिरहेको छ । जो साँच्चिकै सेयर बजारलाई नै व्यवसाय बनाएको छ । अरु लगानीकर्ताको नाममा आय कर लाग्दैन । नियमित व्यवसाय गर्ने,आम्दानीको स्रोत नै पुँजीबजारलाई बनाएको छ । यसमा जसले सानो जागिर खान्छ । वर्षमा ५ देखि ६ लाख कमाउँछ उसले चाहीँ कर तिर्नु पर्ने,जसले करोडौं कमाउँछ उसले  कर नै तिर्न नपर्ने ? त्यो हुने होइन होला । त्यस कारण यसलाई बिस्तारै सिस्टममा ल्याउनुपर्छ । होइन भने साधरण जनता संगठित रुपमा राजनीतिक रुपमा पनि प्रभाव छाडेर,अनेऔं कुराहरुको प्रश्ताव ल्याएर गर्नेहरुको कुरा सधैँ सम्बोधन हुने । आम नागरिकको कुरा सम्बोधन कहिल्यै पनि नहुने । त्यो हुनसक्छ । त्यस कारण यसमा पनि जसले नियमित व्यवसाय गर्नेको डिफाइन अब गर्नुपर्छ । कति कारोबार गर्नेहरु नियमित व्यवसायीहरु हुन् । त्यसको छनोट गर्न मैले भनेको छु । जसले समान्य पुँजी छ । पुँजीबजारमा लगानी गरेर केही फाइदा हुन्छ की भन्नेहरुलाई लागू हुँदैन । त्यसकारण जसले धेरै पुँजीबजारमा लगानी गरिरहेको छ । त्यही काम गर्छ । त्यसैले पुँजीबजारलाई माथि लाने र तल लाने काम गर्छ । तल लगेर अनि त्यही बेला किनेर फेरि माथि लगेर तुरुन्तै किन्छ । यसलाई हामी सिस्टममा ल्याउने की नल्याउने ? मलाई थाहा छ । भेस्टेट इन्टेटहरु चौतर्फी रुपमा लाग्छन् । खतम गर्‍यो अर्थमन्त्रीले समाप्त पार्‍यो । सबै क्र्यास नै गर्‍यो । ६० लाख लगानीकर्ता समाप्त हुने भए भनेर हुन्छ । अरु धेरै बाहिरबाट पनि आउँछ । अहिले अर्थमन्त्रीको लागि जोखिम पनि त्यहीँ देखिरहेको छु । इमान्दार हुँदा हुने देखेको जोखिम हो । समस्या भनेको समान्य जनतालाई हो भनेको भए अर्थमन्त्रीलाई जोखिम हुने थिएन । कसैले प्रश्न उठाउने थिएनन् । अहिले इमान्दार भएर करका कुरामा सुधारको कुरा गरिरहेको छु । स्वार्थ समूहहरुले अर्थमन्त्रीलाई गाली गर्ने नै भए । त्यसैले मिडियोको सहयोग चाहिन्छ । यसमा अरु स्वार्थ केही छैन । जसले कर तिर्नुपर्ने हुन उनीहरुलाई कसैले पनि छुने कोशिस गदैनन् । उनीहरु करको दायरामा आउनुपर्छ त्यसरी मात्रै राजश्व बढ्छ । शेयरमा लगानी गर्ने सबैलाई आयकरको दायरामा आउने भनेर बजेटले भनेको छैन । जसले कारोबारको क्रममा घाटामा गएको छ । ९९.५ अर्थातच ९९.९ प्रतिशत यो भित्र पदैनन् ।  सम्पूर्ण पुँजीबजारमा लगानी गर्ने आयकरको विषयमा आत्तिनुपर्ने केही कारण छैन ।”

अर्थमन्त्री महतले मिडियाले बजेटका राम्रा कार्यक्रम ढाकेर सांसद विकास कोषको प्रचार गरेको गुनासो गरे । उनले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न ल्याएका अन्य धेरै व्यवस्थालाई आझेलमा पर्ने गरी सांसद विकास कोषलाई हाइलाइट गरिएको बताए ।