काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सातवटै प्रदेशलाई एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ चालु तथा पुँजीगत खर्च गर्न अनुदान रकम विनियोगन गरेको छ । सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा कोसी, मधेस, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई उक्त रकम विनियोजन गरेको हो ।

जसमा सबैभन्दा बढी अनुदान रकम कर्णाली प्रदेशलका लागि छुट्याएको छ । कर्णालीलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा कोसी प्रदेशलाई १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तो अनुदान रकम सबैभन्दा कम मधेस प्रदेशलाई विनियोजन भएको छ । मधेसलाई १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम विनियोजन भएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख, वाग्मती प्रदेशलाई १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, लुम्बिनी प्रदेशलाई १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख र गण्डकी प्रदेशलाई १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

संघीय सरकारले समानीकरण अनुदान शीर्षकमा प्रदेशहरूलाई ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख, सशर्त अनुदान शीर्षकमा ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख, विशेष अनुदान शीर्षकमा चार अर्ब ४५ करोड ७९ लाख र समपुरक अनुदान शीर्षकमा ३१ अर्ब ४८ लाख १५ लाख रुपैयाँँ विनियोजन गरेको छ ।