काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रकम चालु वर्षको तुलनामा १४ अर्ब ६१ करोडले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा संघतर्फ ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब २६ करोड र स्थनीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकाससँगै औषधि, उपचार खर्च तथा जनस्वास्थ्यका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद्मा सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्यमा नयाँ कार्यक्रमहरुको उपस्थिति नगण्य देखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ३२२ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लािग आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु्ु अर्थिक वर्षमा ६५५ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छु्ट्याइएको थियो ।

त्यस्तै, आगामी आगामी वर्ष सञ्चालनमा आउने १०० वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ९८ प्रकारका आधारभूत औषधि निःशुुल्क वितरण तथा खोप कार्यक्रमका लागि एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसमा स्वदेशमै उत्पादित औषधि खरिदलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

हाल सञ्चालनरत क्षयरोगमुक्त नेपाल अभियानलाई एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । एचआईभी एड्स, यौनरोग तथा कुुष्ठरोग नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए ।

विपन्न परिवारलाई आठवटा घातक रोगको उपचारका लागि दिइने उपचार खर्चका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो बजेटबाट मुुटुरोग, मिर्गौलारोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, हेड इन्जुुरी, स्पाइनल इन्जुुरी तथा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई उपचार खर्चबापत न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।

त्यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलायसिस गराइरहेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोग निदान भएका र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई उपचारबापत प्रदान गर्दै आएको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ उपचार खर्चलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रम र गर्भवती तथा सुत्केरी उद्धारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचार र रोकथामका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध ९ देखि १४ वर्षका बलिकालाई दिइने एचपीभी खोपलाई विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै संघीय अस्पतालहरूबाट मिर्गोलाको प्रत्यारोपण सेवा र बाँझोपनको उपचार हुने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आगामी अर्थिक वर्षमा सरुवा रोग अस्पताल विस्तारका लागि ४६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । सो रकम शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल ३०० शैय्या विस्तार गर्न प्रयोग गरिनेछ । त्यस्तै, पोखरा, सुर्खेत, भरतपुर र डोटीमा प्रदेशस्तरका सरुवारोग अस्पताल विस्तार गरिनेछ ।

उपत्यकाबाहिर ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । रूपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडोरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।

वीर अस्पतालमा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बर्न वार्डलाई स्तरोन्नति गरी बर्न सेन्टर बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । पाटन मानसिक रोग अस्पतालको क्षमता बढाउने र सबै संघीय अस्पतालमा मानसिक रोग सेवा विस्तार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

जेरियाट्रिक वार्ड विस्तार गर्ने विषयलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । वैकल्पिक उपचार सेवा विस्तार, केन्द्रीय प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि, अस्पतालहरुका लागि उपकरण थपलगायतका विषयलाई पनि बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रोत्साहनका लागि पनि बजेटले केही कार्यक्रम समेटेको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमका लागि २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी अस्पताललाई दिइएन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट हटाइएको छ । “स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट प्रदान गरिनेछ,” बजेटमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारी र सामुुदायिक अस्पतालबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । तर, यसबीचमा निजी अस्पतालबाट समेत बिमा सेवा दिइँदै आएको थियो । मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालबिना बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने विषयमा बहस हुँदै आए पनि यसपटकको बजेटबाट निजीलाई हटाइएको हो ।