काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, ६८, वर्तमान राजनीतिक प्रणालीका सैद्धान्तिक प्रतिपक्षी हुन् । ०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा गर्दा उनको दल राप्रपा, नेपालले मात्र त्यसको विपक्षमा मत दर्ज गराएको थियो । 

०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा संविधानसभामा उनको पार्टीका २५ जना सभासद्ले मात्र संविधानको विपक्षमा मत हालेका थिए । ०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएर आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषद्का गृहमन्त्री थिए– थापा । 

जनआन्दोलनको बलमा राजाले ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको’ घोषणा गर्नुअघि आन्दोलनकारी ‘सात दल’का नेताहरूसँग थापाले नै समन्वय गरेका थिए ।  गणतन्त्रले १५ वर्ष पूरा गर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सक्रियता बढाएका छन्– राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको प्रयासमा । 

तर, गणतन्त्रका प्रतिपक्षी थापा भने उक्त प्रयत्न सफल नहुने बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, “अब पहिलेको जस्तो राजसंस्था पुन:स्थापना हुन सक्दैन । राप्रपा नेपालदेखि कांग्रेस, एमाले, माओवादी अनि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई समेत मान्य हुने राजनीतिक दल र स्वार्थभन्दा माथि उठेको संस्थाको खोजी हुनुपर्छ । अहिलेको राजाको गतिविधिले त्यो देखाउँदैन ।”

गणतन्त्र दिवशका सन्दर्भ पारेर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापासँग बाह्रखरीका लागि माधव ढुङ्गेलले गरेको संवाद :
  
राजाको प्रत्यक्ष शासनमा तपाईं गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दा विपक्षमा उभिने एक मात्र दल थियो– राप्रपा, नेपाल । त्यस पार्टीको अध्यक्ष तपाईं हुनुहुन्थ्यो । ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दा संविधानसभामा विपक्षमा भोट हाल्ने २५ सभासद् तपाईंकै पार्टीका थिए । त्यसबेला तपाईं संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलाको गणतन्त्रप्रतिको विमति अब सहमतिमा बदलिएको हो ? यस्तो दिन किन आयो ?

–वास्तवमा कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति वा संस्थाले जुन विचार अवलम्बन गरेको हुन्छ, त्यो विचार समयानुकूल जनभावना र धरातलीय यथार्थअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । 

परिमार्जन गर्न सकेन भने स्वाभाविक रूपमा त्यो जडसूत्रवादमा परिवर्तन हुन्छ । अन्तत्वगत्वा त्यो विचारको महत्व र औचित्य समाप्त हुन्छ । यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राजसंस्थालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा केही परिवर्तन भएको छ । 

२०६३ सालमा जुन एउटा राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसको प्रत्यक्षदर्शी र साक्षीको रूपमा म रहेको छु । गणतन्त्र जनआन्दोलनकै बलमा आएको होइन र ?

–दोस्रो जनआन्दोलन सकिएपछि ०६३ वैशाख ११ गते राजा (ज्ञानेन्द्र) बाट जुन घोषणा भयो, त्यो दरबार र आन्दोलनकारी शक्तिहरूबीचको सम्झौताको परिणाम थियो ।

त्यो सम्झौताको मूल मर्म भनेकै– २०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने । दोस्रो, संवैधानिक राजसंस्थालाई कुनै न कुनै रूपमा स्थान दिने । यो सम्झौताको आधारमा आन्दोलन अन्त्य भयो । 

राजाबाट इमान्दारीपूर्वक सम्झौताको भावनाअनुरुप आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह भयो तर विस्तारै आन्दोलनकारी पक्षले वाह्य शक्तिको दबाब र प्रभावमा, आन्दोलनको रापतापमा सम्झौतालाई क्रमशः उल्लङ्घन गर्दै गए । दोस्रो जनआन्दोलनको ‘म्यान्डेट’ राजसंस्थाको अन्त्य थिएन । 

माओवादी र आन्दोलनकारीहरूले पूर्ण विजय हासिल गरेर आफ्नो मान्यता स्थापित गराएको अवस्था होइन । त्यो सम्झौतै हो । 

त्यसबेलाको सम्झौता हुँदा राजा र आन्दोलनकारी ‘सात दल’ थिए । त्यसबाहेक सहजीकरण गर्ने तेस्रो पक्ष विदेशी पनि थिए ?

–सहजीकरणको रूपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अन्य केही बाह्य शक्तिहरूको भूमिका रह्यो । भारत, अमेरिकालगायतका नेपालप्रति स्नेह र सद्भाव राख्ने मुलुकहरूको आन्दोलनकारी पक्ष र राजाको बीचमा सम्झौता होस् भन्ने नै चाहना थियो । 

त्यो अन्तर्गत सम्झौता भयो । त्यसलाई उनीहरूले स्वागत पनि गरे । त्यसपछि मैले अघि नै भने– केही वाह्य शक्तिहरूको दबाब र प्रभाव पनि रह्यो । केही आन्दोलनको रापताप पनि रह्यो । 

त्यसको फाइदा उठाएर २०६५ जेठ १५ गते राजसंस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्रको घोषणा गरियो । त्योभन्दा अगाडि नै अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर ‘संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गरिने छ’ भन्ने कुरा लेखियो । त्यो आफैँमा जनआन्दोलनको ‘म्यान्डेट’ विपरीत थियो । 

२०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभा घोषणा, जसलाई नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’ भनेर प्रशंशा पनि गरियो, त्यसले नै राजालाई शक्तिहीन बनाएको होइन र ?

–०६३ जेठ ४ को घोषणाले राजसंस्थालाई निरन्तरता दिन खोजेको थियो । त्यसले हिन्दू राष्ट्रको पहिचान चाहिँ समाप्त पार्‍यो । ‘श्री ५ को सरकार’को ठाउँमा ‘नेपाल सरकार’ राख्ने निर्णय पनि गर्‍यो ।

त्यसले नेपालमा राजसंस्थाको निरन्तरता दिने प्रतिवद्धताका साथ एउटा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो– राजगद्दीमा अबदेखि राजाको छोरी जेठी भएमा महिला पनि राजगद्दीमा रहनसक्ने व्यवस्था गरियो । 

यो घोषणालाई त्यस बेलाका राजनीतिक दलहरूले नेपालको ‘म्याग्नाकार्टा’ भनेर पनि चर्चा गरे । 

भनेपछि त्यो बिन्दुसम्म चाहिँ राप्रपा (नेपाल)को पनि सहमति थियो ?

–जहाँसम्म राप्रपा नेपालको प्रश्न छ, मैले अघि नै भनेँ– जुन किसिमबाट आन्दोलनपछि नै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ ‘न्यारेटिभ’ (भाष्य)लाई प्रयोगमा ल्याउन खोजियो । त्यो थियो– नेपालको सम्पूर्ण रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी, पछौटेपनको मुख्य कारण नै राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू धर्म र एकात्मक राज्य प्रणाली हो ।

त्यस कारणले गर्दा शत्रुको रूपमा रहेको, प्रधान बाधकको रूपमा रहेको राजसंस्थालाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य खासगरी माओवादीहरूबाट प्रचारमा ल्याइयो । 

त्यो भाष्यलाई विस्तारै यहाँका कम्युनिष्ट दलहरूले पनि आत्मसात गर्दै गए । र, नेपाली कांग्रेसजस्तो परम्परागत मूल्य–मान्यतालाई पनि आत्मसात गर्ने पार्टीले त्यो भाष्यलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्न थाल्यो ।

म त्यसबेलामा नितान्त एक्लो थिएँ । मेरा सम्पूर्ण अग्रजहरू परिवर्तनको लहरसँगै बग्न रुचाउनुभयो । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता जनताको चाहना हो भनेर प्रभावित हुनुभो । त्यो अवस्थामा नितान्त रूपमा एक्लो मैले मेरा केही साथीहरूको सहयोगका आधारमा राप्रपा नेपाल स्थापना गरेको हुँ ।

मेरो त्यसबेलाको मूल्य र मान्यता थियो– यो भाष्य नै गलत छ । 

वास्तवमा नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सामाजिक–आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरणको निमित्त न एकात्मक राज्य प्रणाली बाधक थियो न राजसंस्था बाधक हो । न हिन्दू धर्म वा हिन्दू राष्ट्र नै बाधक हो । 

त्यसकारण यो भाष्य गलत छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मैले २०६३ मै राजासहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दूराष्ट र राष्ट्रिय अखण्डतामा आधारित एकात्मक राज्य प्रणाली नेपालको निमित्त उपयुक्त हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ कांग्रेस र कम्युनिष्टको वैचारिक विकल्पमा राप्रपा, नेपाल स्थापना गरेको हुँ । 

तपाईं राजाको अध्यक्षताको सरकारमा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला केही ‘भद्र सहमति’ भएर मात्र औपचारिक रूपमा राजाले ‘स्टेप डाउन’को घोषणा सम्बोधनमार्फत् गरेका हुन् कि आन्दोनलको दबाबमा एकतर्फी घोषणा गर्न बाध्य भएका हुन् ?

–वास्तवमा यसका विभिन्न चरणहरू छन् । राजाकै सरकार रहँदा आन्दोलन चर्किरहेको बेलामा पनि मेरो नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भइरहेको थियो । र, सकेसम्म वार्ता र सहमतिको आधारमै निकास खोजौँ भन्ने प्रयास भइरहेको थियो ।

तर, कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले मलाई पटक–पटक भन्नुभयो– अब परिस्थिति जटिल भयो किनभने यो आन्दोलनको क्रममा माओवादी पनि मिसिइसकेको छ । बाह्य शक्तिको पनि यसमा भूमिका रहेको कारणले गर्दा अब कांग्रेस र एमालेले मात्र निर्णय गरेर अघि बढ्नसक्ने अवस्था छैन । समय घर्किसक्यो भन्ने बाध्यता उहाँहरू व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो । 

यो पहिलो चरणको कुरा थियो । त्यसैले त्यो बेलामा कुनै किसिमको सम्झौता हुन सकेन । त्यसपछि २०६३ वैशाख ८ गते राजाबाट एउटा महत्वपूर्ण घोषणा भयो– ‘म आन्दोलनकारी दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु’ भनेर । 

प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिश गर्न आग्रह गरियो । त्यो पनि एउटा सम्झौता वा सहमतिकै आधारमा तयार गरिएको निर्णय थियो ।

राजाको नियत सफा थियो भन्ने लाग्छ तपाईंलाई ?

–मलाई अहिले पनि सम्झना छ । २०६३ वैशाख ६ गते मेरो राजासँग भेट हुँदा भन्नुभएको थियो, “मैले असल नियतले केही कामहरू गर्न खोजेको हो, गृहयुद्धको संघारमा रहेको देशमा शान्ति स्थापना गरौँ, पटक–पटकको प्रयासका बाबजुद चुनाव नभएका हुनाले चुनावलाई सम्पन्न गरेर ‘डिरेल’ भएको प्रजातन्त्रलाई फेरि ‘ट्र्याक’मा राखेर पार्टीलाई नै हस्तान्तरण गर्ने योजनाका साथ मैले सुरु गरेको थिएँ तर त्यो सफल भएन । त्यस कारणले म यो पार्टीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछु । केही दिन तिमीहरूले ‘होल्ड’ गरेर राख । जनताको ज्यान–धन जानु हुँदैन । त्यसैले शक्तिको प्रयोग नहोस् । स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख ।”

संभवतः वैशाख ६ गते नै जस्तो लाग्छ, भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको विशेष दूतको रूपमा कर्ण (करन) सिंह र श्यामशरण आउँदै हुनुहुन्थ्यो । 

वैशाख ६ गते राजाले मलाई दिएको जानकारीअनुसार, नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा राख्न खोजिएको थियो । 

मैले जिज्ञासाबश (राजासँग) सोधेँ पनि, “करन सिंह आउँदै हुनुहुन्छ । उनीहरू आउनुभन्दा अगाडि नै यहाँ सरकार परिवर्तन हुँदा फेरि भारतीयहरूले अलिकति ‘अफेन्डेड’ (अपमानित) महसुस गर्लान् कि ?”

राजाबाट प्रष्ट रूपमा जानकारी भयो, “म त्यही कारणले गर्दा करन सिंह आउनुभन्दा अगाडि नै सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु ता कि भारतको दबाब र प्रभावमा त्यो काम गर्न म चाहन्न ।”

तर, कृष्णप्रसाद भट्टराईजी प्रधानमन्त्री बन्न तयार हुनुभएन । परिस्थिति घर्क्यो । र, त्यसपछि वैशाख ८ को घोषणा भयो । 

त्यो घोषणामा पनि भारतको र साथसाथै यहाँका मूलधारका राजनीतिक दलहरूको सहमति थियो । तर, मूलधारका राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमालेले परिस्थितिलाई सम्हाल्न सकेनन् ।

माओवादीको दबाब तीव्ररूपले बढ्यो । त्यही बीचमा भारतीय संस्थापन पक्षको एउटा अङ्गले नेपाल गणतन्त्रमा जाओस् भन्ने चाहना राख्थ्यो । उनीहरू ‘प्रिभेल’ भए । अनि वैशाख ८ को सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । फेरि वैशाख ११ को सम्झौता गर्नुपर्ने भयो ।

भारतीय संस्थापन पक्षको एउटा अङ्ग भनेको चाहिँ को ?

–त्यसको सूत्रधार श्यामशरण नै हुन् । त्यो बेलाको घटनाक्रम कस्तो छ भने भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह जर्मनी भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो । प्रणव मुखर्जी कार्यकारी जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो । प्रणव मुखर्जी र श्याम शरणको समूहले ‘प्रिभेल’ गरेजस्तो मलाई लाग्छ । 

त्यसको आधिकारिक जानकारी त छैन तर म त्यो अनुमान गर्न सक्दछु । 

जेठ ४ को घोषणा, अन्तरिम संविधान संशोधनको पृष्ठभूमिमा नै ०६५ जेठ १५गते गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा भएको हो ।

त्यसबेला कांग्रेस–एमालेसहितको ‘सात दल’को सुझाव बमोजिम माओवादीले सशस्त्र आक्रमण गरेको भन्ने सूचना सरकारसँग थियो कि थिएन ? माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मलंगवा आक्रमण गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सुझावमा गरेको भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिइसक्नुभएको छ ? 

–त्यो बेलाको सरकारलाई जानकारी भएको कुरा के हो भने– जब ०६२ साल माघमा नगरपालिकाहरूको चुनाव हुँदै थियो, त्यो बेलामा गिरिजाबाबुले प्रचण्डजीलाई ‘अब यो चुनाव भयो भने हामी असफल हुन्छौँ, तपाईंहरूले अहिले नै धक्का दिनुपर्‍यो, केही उमेदवारमाथि आक्रमण हुनुपर्‍यो’ भन्नुभयो ।

त्यो भनेपछि विराटनगरमा नेपाल सद्भावना पार्टीको एक जना उमेद्वारको हत्या भयो ।  ललितपुरमा जनजाति पार्टीको मेयर उमेदवारमाथि आक्रमण भयो । जनकपुरमा आक्रमण भयो ।  यसरी माओवादीले व्यक्ति हत्यालाई चर्काउनुका साथसाथै त्यति बेलातिर काठमाडौंमा पनि थानकोट, दधिकोटमा हमला गरे । मलंगवामा पनि त्यही बेला सशस्त्र हमला भयो । 

सरकारलाई वास्तवमा त्यो सूचना थियो । गिरिजाबाबुले माओवादीलाई हिंसाको निमित्त प्रोत्साहन गरिराख्नुभएको थियो । जहाँसम्म ०६५ जेठ १५ गतेको गणतन्त्र घोषणाको कुरा छ, त्यस सम्बन्धमा पनि इतिहासमा सत्यतथ्यहरू अभिलेख हुनु जरुरी छ । 

गणतन्त्र घोषणा भइसकेको छ, कतिपय धरातलीय यथार्थ परिवर्तन भइसकेको छ । राजा साधारण नागरिक भएको पनि १६ वर्ष भइसक्यो । त्यो बेलाको घटना क्रमलाई हामीले हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा, त्यो गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव संविधानसभाको सदस्य नै नरहेको व्यक्ति कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रस्ताव गर्नुभएको छ । 

सिटौलाले संविधानसभा चुनावमा हार्नुभयो । उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।  गृहमन्त्री भएको हिसाबले उहाँलाई संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार त छ, तर संविधानसभा सदस्यको हैसियतबाट उहाँले प्रस्ताव पेश गर्न मिल्दैनथ्यो । 

दोस्रो, यत्रोे ऐतिहासिक महत्वको प्रस्ताव संविधानसभामा प्रस्तुत हुँदा त्यसमाथि छलफल गर्न एक मिनेट पनि अवसर दिइएन । 

मलाई अहिले एउटा गर्वको पनि अनुभूति हुन्छ– त्यो घोषणा गर्दा त्यसको विपक्षमा आवाज उठाउने एकमात्र दल चारजना संविधानसभा सदस्य भएको राप्रपा, नेपाल थियोे । 

राप्रपा, नेपालका तत्कालीन संविधानसभा संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर गुरूङ (स्व.) हुनुहुन्थ्यो ।

त्यसबेलाका कार्यवाहक संविधानसभा अध्यक्ष केबी गुरुङ हुनुहुन्थ्यो ।  उहाँले पटक–पटक रोक्दा पनि चन्द्रबहादुरले आफ्नो फरक मत राख्नुभयो ।  र, संविधानसभाले बिनाकुनै छलफल पारित गरे तापनि त्यो सर्वसम्मत भएन भन्ने अभिलेखबद्ध गर्न हामी सफल भएका छौँ । त्यसमा गर्व छ । 

संविधानसभामा संविधान जारी गर्दा पनि विपक्षमा मत हाल्नुभएको थियो, होइन ?

–०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणा भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । 

०७० सालमा फेरि संविधानसभा चुनाव भयो । त्यो संविधानसभा चुनावमा राप्रपा, नेपालले सशक्त ढंगबाट राष्ट्र र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठायो । जनताको माझमा गयो । 

चुनावबाट हामी कांग्रेस र कम्युनिष्टपछिको तेस्रो शक्ति, कांग्रेस, एमाले र माओवादीपछिको चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा संविधानसभामा स्थापित भयौँ । काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सफल भयौँ । 

प्राप्त जनविश्वासका आधारमा संविधान निर्माणका क्रममा सदन र सडकमा सशक्त ढंगबाट प्रस्तुत भयौँ । मलाई सम्झना छ– अन्तिम समयसम्म पनि ०७२ असोज ३ भन्दा अगाडिका दिनहरूमा लगातार तीन दिन संविधानसभाको ‘रोष्ट्रम’ घेरेर नाराबाजी गरिराख्यौँ ।

सडकमा नयाँ बानेश्वरमा हामीले निरन्तर रूपमा आन्दोलन जारी राख्यौँ । संख्याको कमीको कारणले गर्दा हाम्रो ‘एजेण्डा’ स्थापित गर्न सकेनौँ । 

राजसंस्थाका बारेमा त प्रायः सबै दलहरू नकारात्मक नै थिए । हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा भने दलहरू सकारात्मक नै थिए । प्रचण्ड पनि ‘धर्म–निरपेक्षता’ को ठाउँमा कुनै अर्को शब्द राख्न उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त मलाई पटक–पटक भन्नुभएको थियो, “हिन्दू राष्ट्रलाई तपाईंले न छाड्नुस्, हामी साथ दिन्छौँ ।” अन्त्यमा, फेरि विदेशी शक्तिहरूको दबाब भयो । हिन्दू राष्ट्र पनि रहेन, धर्म निरपेक्षता राखियो । राजसंस्था रहने कुरै भएन । 

यसरी हामीले अन्तिम समयसम्म आफ्नो अडान कायम राख्यौँ । 

एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्‍यौँ । धेरैले त्यो कुरालाई ‘नोटिश’मा लिएका छैनन् । त्यो हो– संविधानका सबै विषयवस्तु संशोधन गर्न सकिनेछ । 

‘राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता’बाहेक अरु सबै विषय संशोधनीय राख्न दलहरू कसरी सहमतिमा पुगे ? 

–संविधानसभाले तयार पारेको संविधानको पहिलो मस्यौदाको प्रस्तावनामै ‘संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता अपरिवर्तनीय’ भनेर लेखिएको थियो । 

बाबुराम भट्टराईजीको सभापतित्वमा रहेको संविधानसभाको समिति (संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति) थियो, जहाँ सबै शीर्ष नेताहरू थिए । त्यहाँ मैले सशक्त रूपमा आवाज उठाएँ । 

०४७ सालको संविधानको प्रस्तावनामा केही विषयहरू अपरिवर्तनीय लेखिएको हुँदा हामीले बन्दूक उठाउनुपर्‍यो भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो । 

स्वयम् प्रचण्डजी यहाँ हुनुहुन्छ, यदि हाम्रा मान्यताहरूलाई सदाको निम्ति निषेध गर्ने हो भने हामीले पनि अहिले नै संविधानसभा छोडेर विद्रोहको बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ भनेर अडान राखेपछि अन्तत्वगत्वा सर्वसम्मतिले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताबाहेक अरु सबै विषयहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने अधिकार हामीले प्राप्त गर्‍यौँ । 

एकातिर यो अधिकार प्राप्त भयो, अर्कोतर्फ हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि यो संविधान निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संविधानको विपक्षमा मतदान गर्ने केवल राप्रपा नेपालका २५ जना सदस्यहरू मात्र थिए । अरु सबैले यहाँसम्म कि चित्रबहादुर केसी– जो संघीयताको प्रखर विरोधी हुनुहुन्थ्यो– उहाँले पनि यो संविधानको पक्षमा मतदान गर्नुभएको छ । 

हाम्रो विपक्षमा मतदानका बाबजुद दुईतिहाईभन्दा बढी झण्डै ९० प्रतिशतले यो संविधान जारी भयो । 

त्यो अवस्थामा एकातिर जनताका अभिमतद्वारा आफ्ना मान्यताहरू स्थापित गर्ने अधिकार सुरक्षित गर्‍यौँ, अर्कोतर्फ ९० प्रतिशत बहुमतबाट संविधान पारित भएपछि एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको कारणले गर्दा हामीले फरक मतलाई कायम राख्दै संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्‍यौँ । 

संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्‍यौँ । 

गणतन्त्रको १५ वर्ष बितिसक्यो । राजसंस्था इतिहास भइसक्यो । २० वर्षको युवाले राजा थियो भन्ने चिन्दैन । यो अवस्थामा राजाले लखनौ यात्रा गरेर राजतन्त्र आउन सक्छ ?

–यो १५ वर्षको बीचमा वागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ ।  राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको छ । 

अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा राप्रपा, नेपाल पनि देशको धरातलीय यथार्थ, जनभावना र स्वयम् योे १५ वर्षको बीचमा राजा (ज्ञानेन्द्र) को गतिविधिको कारणले गर्दा राजसंस्थाप्रति आस्था र सम्मान हुँदाहुँदै पनि हामीले अहिले राजसंस्था पुनःस्थापनालाई कार्यनीति र ‘एजेन्डा’ बनाएका छैनौँ । 

यो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रप्रतिको ‘रिजर्वेशन’ मात्र हो ? पात्र फेरियो भने फेरि संवैधानिक राजसंस्थाप्रति नै असहमति हो ?  
–पात्रभन्दा प्रवृत्ति र मान्यता महत्वपूर्ण हो । राजसंस्थाको कुरा गर्नेबित्तिकै स्वाभाविक रूपले पात्रको पनि कुरा आउँछ । राजसंस्था भनेको ‘एब्स्ट्र्याक्ट’ भावना मात्र होइन । त्यो संस्था पुनस्र्थापित हुनेबित्तिकै त्यसका प्रतिनिधि, उत्तराधिकारीहरू आउँछन् नै । 

नेपालमा अहिलेको अवस्थामा राजा हुने वा राजगद्दीको उत्तराधिकारी भनेको पृथ्वीनारायण शाहका वंशज नै हुन् ।  त्यस हिसाबले स्वाभाविक रूपले अहिलेका जो चर्चित अनुहार छन्, उहाँहरू नै राजाको रूपमा चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । 

अहिले राप्रपा नेपाल निर्माण गर्दै जाँदा देशको अभिभावक दलभन्दा माथि उठेको एउटा स्वतन्त्र संस्था आवश्यक छ ।  त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादीदेखि विप्लवसम्मलाई स्वीकार्य हुने राजसंस्थाको खोजी गर्न सक्नुपर्छ । 

सबै दलबीच बृहत् छलफलबाट सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी मात्र राजसंस्था स्थापित हुनसक्छ ।  ०६३ सालअघिको जस्तो राजसंस्था अब सम्भव हुँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रका अभिव्यक्तिहरू, व्यवहार र सानो समूहको अभिनन्दनले उहाँ सर्वस्वीकार्य राजा हुन सम्भव देखिँदैन । 

राजसंस्था भन्नेबित्तिकै स्वाभाविक रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रको नाउँ अगाडि आउँछ ।  उहाँको अहिलेको अभिव्यक्ति र प्रयास हेर्दा दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेको देखिँदैन ।  सानो समूहमा नागरिक अभिनन्दन भनेर राजनीतिक दलको आलोचना गरेर सर्वस्वीकार्य राजसंस्था पुन:स्थापित हुन सक्दैन । 

जुन हिसाबले विदेशी शक्तिको आडमा देशबाट राजतन्त्र अन्त्य भएर देश गणतन्त्र भएको थियो, त्यही ढंगले विदेशी शक्तिले नै नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापित गरिदेलान् भन्ने आशले लागिपर्नु गलत हो । त्यसरी राजतन्त्र पुन:स्थापना हुन सक्दैन ।